काठमाडौं\चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत हेरफेर गरिएका विवादित करका दर संशोधन गरिएको छ । बुधवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा विवादित करका दर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । करका दरमा गरिएको हेरफेरकै कारण विराटनगरका आधा दर्जन जीआई वायर  उद्योग बन्द भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सेनेटरी प्याड, जीआई वायर र खानेतेलको भन्सार दर संशोधन गरेको हो । चालू आवको बजेटमार्फत करका दरमा गरिएको हेरफेरको विरोधमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायी सडकमै उत्रेका थिए ।मन्त्रिपरिषद्ले जीआई वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरको आयातमा बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार महसुल खारेज गरेर साबिककै दर कायम गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अब उक्त वस्तु आयातमा ५ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्नेछ । यसमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा भने हेरफेर गरिएको छैन ।स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा पनि भन्सार महसुल घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत तयारी प्याडमा भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । यसले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको थियो ।

खानेतेलको हकमा बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगले तयारी तेल आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र स्वदेशी खानेतेल उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अहिले खानेतेल उद्योगको कच्चा पदार्थको महसुल घटाएर बराबर बनाइएको छ । विद्युतीय कारको आयातमा लाग्ने करका दरहरूमा भने हेरफेर नगरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

कुनै व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्न लगाएको आरोप चर्किएपछि राजीनामा दिएका शर्मा संसदीय छानविन समितिबाट सफाइ पाएपछि पुनः नियुक्त भएका थिए । पुनः नियुक्तिलगत्तै उनले विवादित करका दरबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए । समितिको नेतृत्व राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले गरेका थिए । समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईलगायत थिए । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्री शर्माले मंगलवार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।