राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयकमा केही कमीकमजोरी छ भनेर त्यसका बुँदासमेत स्पष्ट पारेर फिर्ता पठाउनुभएकै थियो। तर गठबन्धनका नाममा राजनीतिक कोटरीमा बसेर हामीलाई नटेर्ने भन्दै सरकारमा रहेका दलले राष्ट्रप्रमुखको चासो सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेपछि विधेयक थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

राष्ट्र प्रमुखको चासो कुनै एक व्यक्तिको मात्र चासोको विषय होइन। उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर विधेयकमा रहेका केही प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर त्यसलाई सत्ता गठबन्धनले ‘मेरो गोरुका बाह्रै टक्का’ जस्तै गरे।

राजनीतिक दलको चालचलन र सरकारको गतिविधिका आधारमा राष्ट्रपतिको स्वविवेक कानुनको दायरामा रहेर प्रयोग हुने हो। राष्ट्रपतिले संविधानको एक धारा वा एक लाइन मात्र अध्ययन गर्ने होइन।  संविधानका सबै धारा र उपधारा हेरेर राष्ट्रपति यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ मात्रै होइन धारा १ देखि धारा ३०८ सम्म नै पालना गर्न पर्ने हुन्छ । त्यही पालना गर्ने क्रममा यस्तो देखिएको हो।  बलजफ्ती एउटा धारा मात्र अध्ययन गरेर हुन्छ र? संविधानमा कति धारा छन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।

संसद्को कार्यकालसँगै सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानविद्हरूको राय छ। वास्तविकता पनि त्यही हो। संसद्को  कार्यकाल असोज १ गते सकिएको हुँदा विधेयक निष्क्रिय भइसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ या हुँदैन भनेर दलहरूले निरर्थक बहस गरिरहेका थिए। यसरी विफल भएको विधेयकलाई अब सुरुदेखि नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयको चासो भन्दा पनि सुझावका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

राष्ट्रपति कुनै दल, समुदायको होइन समग्र नेपालीको हो भन्ने विषय स्पष्ट छ। त्यसैले उहाँले हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रुपले हेर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिका कारण खास समुदायलाई राम्रो हुने र अन्यलाई असर गर्ने काम हुनु हुँदैन। यस्तै विधेयकबारे नागरिक स्तरमा खासै चासो देखिँदैन। राजनीतिक दलले कुन कोणबाट विधेयक ल्याएका थिए र यसको जरा कहाँ छ भन्ने स्पष्टै छ।

पाँच दलले राष्ट्रपतिले इगोका कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनिरहेका छन्। तर त्यो सत्य होइन। राष्ट्रपतिबाट बकाइदा यो–यो विषयमा चासो छ भनेर पठाएपछि त्यो विषयमा संसद्‌मा छलफल गराउनुपर्ने थियो। बालुवाटारमा निर्णय गराएर सांसदलाई सहीछाप गर्न लगाउनु नै गठबन्धनको गल्ती हो।

यस प्रकरणमा राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार चल्न खोज्नुभएको हो। पाँच दल आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठानेर अघि बढ्न खोज्दा राष्ट्रपतिबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सानो प्रयास भएको हो। संविधान उल्लंघन त राष्ट्रपतिले नभई सत्तारुढ गठबन्धनले गरेका हुन्। राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार संविधान संरक्षण गर्ने कार्य भएको छ।

विधेयक संविधानअनुसार आएको भए राम्रो हुने थियो। विधेयक पढ्दा जोकोहीलाई स्पष्ट हुन्छ कानुनको पालना कसले र उल्लंघन कसले गरेको छ भनेर। समष्टिगत रुपमा भन्दा संविधानअनुसार राष्ट्रपति अघि बढ्नुभएको हो।

मुलुकको अखण्डता, सर्वभौमसत्ता र एकतालाई कायम गर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आफैँमा संवदेनशील विषय हो। यो मधेशको मात्रै समस्या हुँदै होइन, यो सिंगो मुलुकको समस्या हो। यसबारे पाँच दललाई बुझाउन आवश्यक छ। मधेशको एजेन्डा बनाएर भोट राजनीति गर्नु र मुलुकको स्थायित्वमा ध्यान दिनु फरक कुरा हो।

राष्ट्रपतिले मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थायित्वमा जोड दिनुभएको छ भने गठबन्धनले भोट राजनीतिमा। त्यो पनि अन्यलाई खुसी पार्ने निहुँमा। अब भन्नुहोस्- संविधान उल्लंघन कसले गर्‍यो?

विधेयक आगामी निर्वाचनपछि आउने राष्ट्रपतिले हेर्न सक्नु हुनेछ। अन्यथा निर्वाचित सरकारले संसद्मा ल्याउन सक्छ। अहिलेका लागि भने राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरै छैन। त्यसो त प्रतिनिधिसभा नभएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गरिरहन आवश्यक पनि थिएन।

(राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)