सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने दाबी गरिरहेको अवस्थामा विकास साझेदारका अध्ययनहरूले यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएका छन् । विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२२’ नामको प्रतिवेदनमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । त्यसको केही समयअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक काउन्टरिङ कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदनमा यस्तो वृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान आएको थियो । एशियाली विकास बैंकको अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक अभिवृद्धि ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा हुने देखाएको थियो । सरकारी दाबीलाई पत्याउने हो भने विकास साझेदारहरूको अनुमानविपरीत हाम्रो आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्छ । तर यसको आधार के हो ? सरकारले के त्यस्तो काम गरेको छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई त्यो उचाइमा लैजाने छ ?

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य र देशको अर्थतन्त्रका सूचकले भने सरकारी दाबीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । कोरोना महामारी र त्यसैबीचमा शुरू भएको रूस–युक्रेन तनावका कारण विश्व बजार शिथिल भएको छ । महँगी बढेको छ, उत्पादन र उपभोगको आकारमा कमी आएको छ । विश्व बजार एक प्रकारले मन्दीमा गएको छ । आर्थिक वृद्धिले गति पाउन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा व्यापक विस्तार हुनु अनिवार्य छ ।

अधिकांश आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रका कुनै पनि आयामहरू सकारात्मक छैनन् । वैदेशिक व्यापारदेखि आन्तरिक उत्पादन र खपत खस्किएको छ । एक त आयातको भरमा चलेको आपूर्ति व्यवस्थापन, त्यसमा पनि पूँजीको लागतमा भइरहेको अनपेक्षित वृद्धिका कारण उत्पादन र खपत सुस्ताएको छ । सरकार आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छ, सरकारी आर्थिक नीतिको सहयोगी नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनले आर्थिक सरोकारहरू खुम्चिने किसिमका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकमा नीति आपसमा बाझिएका मात्र छैनन्, यसले सरोकारको क्षेत्रमा अन्योल बढाएको छ । सरकार (अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व), राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको मनोमानीको विरोधमा निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिएको अवस्थाले के संकेत गर्छ ?

अहिले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजमा मनपरी गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर दोब्बर पुगेको छ । कर्जाको ब्याजमा भइरहेको वृद्धि र बैंकहरूको मनोमानीमा राष्ट्र बैंकको मौनता र आयातमा अपनाइएको कडाइको नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई कदापि सघाउने देखिँदैन । राजनीतिको ध्यान विकास र आर्थिक गतिविधिको वृद्धिभन्दा सत्ता र चुनावमा केन्द्रित हुँदा पनि आर्थिक सरोकारहरू ओझेलमा परेको अवस्था छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि विकास बजेटको प्रभावकारी खर्च, बजारमा मुद्राको व्यापक प्रवाह, उत्पादन र खपत अभिवृद्धि चाहिन्छ । सरकार मुखले आर्थिक सरोकारहरूको सक्रियताका कुरा गर्छ व्यवहारमा त्यस्तो छैन । नीतिगत व्यवस्था भने अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकारलाई नियन्त्रणमा उद्यत देखिएको छ । सामान्यत: उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति बढ्छ, यसलाई त्यति नकारात्मक मानिँदैन । राष्ट्र बैंक त ब्याज बढाएर उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नमात्रै लागेको स्पष्ट छ । राष्ट्र बैंकको ध्यान मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मात्रै एकोहोरिएको भान हुन्छ । मूल्यवृद्धि रोकिएको पनि होइन । अहिलेको मूल्यवृद्धि बजारमा मुद्राको व्यापक उपलब्धताका कारण होइन । यो त वैश्विक व्यापारिक शृङ्खलामा परेको मूल्यवृद्धिको दबाबको परिणाम हो ।

राष्ट्र बैंकले बितेको ६ महीनामा आयातमा कडाइ गरेर जसरी नियन्त्रणको नीति लिएको छ, यसले मूल्य वृद्धिलाई रोकेको छ त ? अवश्य छैन । बरु, यसले बजारमा असंगतिलाई बढावा दिएको छ । उद्देश्य पूरा नभए पनि व्यापक आलोचनापछि सरकारले अधिकांश वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । गाडी, १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल र सबै प्रकारका मदिराको आयातमा रोक कायमै राखेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नै आयात निरुत्साहनको नीतिले लक्षित उद्देश्य पूरा नभएको स्वीकार मात्र गरेनन्, उल्टै त्यस्ता वस्तुको अवैध आयातलाई बढावा दिएको पनि बताए । हुन पनि हो, आयात रोकिएका वस्तुमा सवारी साधनबाहेक हरेक वस्तु बजारमा सहजै उपलब्ध छन् । आयात रोक्दारोक्दै ती वस्तु कहाँबाट आए ?

चोरी माध्यमबाट भित्रिएका यस्ता वस्तुको मूल्यमा व्यापक मनोमानी देखिएको छ । आयात रोकिएका वस्तुको उपभोग घटेको छैन, उपभोक्ताले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ भने त्यस्तो प्रतिबन्धले कसलाई फाइदा पुग्यो ? अर्थतन्त्रलाई कि सीमित माफियालाई ? स्वाभाविक प्रश्न यो पनि उठ्छ, माफियाको प्रभावमा नीतिमा चलखेल गर्ने सरकारले तिनै माफिया पोस्न नियन्त्रणको नीति लिएको त होइन ?

कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि आयातभन्दा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था उत्तम हो । उत्पादनको बास्केट बलियो बनाउँदै जाने हो भने आयात आपैm घटेर जान्छ । हामीलाई यतिखेर निकासी होइन, आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्न सकियो भने पनि त्यो निर्यात व्यापारभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । केही समयअघि विश्व बैंककै एक अर्को अध्ययनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । अहिलेसम्म हामीले १ अर्ब डलरजतिको पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । हामीले यो क्षमता किन उपयोग गर्न सकेका छैनौं ? यसका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । यस्तो उत्पादन, जसले पहिला आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस् र बढी भएको उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् ।

हामीकहाँको निर्यात व्यापार हेर्ने हो भने औसत ३ वर्ष पनि टिकेको उदाहरण छैन । कस्तो उत्पादनमा हात हाल्ने त ? हामीजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दा त्यो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धा भनेको मूल्यमात्र होइन, गुणस्तर पनि चाहिन्छ । प्रविधि प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरको आधार हो । प्रविधिमा आधारित मौलिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउने खालको उत्पादनमात्र भइरहेको छ । यो दिगो र अर्थतन्त्रमैत्री हुन सक्दैन ।

विश्व बैंकले आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा हटाउन सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो नभएको भन्दै आयात प्रतिबन्धको औचित्य नभएको स्पष्टमात्र पारेको छैन, तहगत सरकारको खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउनुपर्ने, विद्युतमा लगानी अभिवृद्धिका लागि भारत र बंगलादेशजस्ता देशसँग सहकार्यको दायरा बढाउने र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत र पूर्वाधार सुधारको आवश्यकता औंल्याएको थियो । सरकार अन्य सुधारका काममा उदासीन देखिए पनि आयात प्रतिबन्धजस्तो सहज उपायमा उत्रियो किन ? उत्तर असहज छैन अरू उपायमा जान काम गर्नुपर्छ । सुधारका लागि मेहनत गर्नुपर्छ । सरकारले आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनजस्ता काम गर्नु नपर्ने उपायलाई सहारा बनायो ।

चालू आर्थिक वर्षका शुरू ३ महीनामै वैदेशिक व्यापार १८ प्रतिशतले घटेको छ । प्रशोधित तेलको टेको भत्किएपछि निर्यात त खस्किने नै भयो । आयातमा कमी आएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन । बजारमा माग नभएर व्यापार खुम्चिएको हो । समग्र बजार विगतको तुलनामा २०/२५ प्रतिशतमा चलेको उद्योगी व्यापारीहरूको दाबी पत्याउने हो भने यो वर्ष अर्थतन्त्रको गति कस्तो होला ? अबको १/२ महीनामा अवस्थामा सुधार नआए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा जानसक्ने चिन्ता निजीक्षेत्रको छ ।

आसन्न चुनावपछि केही हुन्छ कि भन्ने आशमा निजीक्षेत्र देखिएको छ । आयात नियन्त्रणको उपायबाट प्रतिफलको सट्टा उल्टै राजस्व संकलन खुम्चिएर सत्ता र प्रशासन चलाउनै मुश्किल भएपछि प्रतिबन्ध हटाइए पनि मुख्य राजस्व आउने गाडीको आयात अभैm खुलाएको छैन । यसको आडमा अहिले पुराना गाडीको माग र मूल्यमा मनपरी चलिरहेको छ । सरकार यस्ता असंगतिको उपचारमा अनपेक्षित रूपमा उदासीन देखिएको छ । जरामा देखिएको समस्याको उपचार पातपातमा खोजेर सम्भव हुँदैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।