दशकौंदेखि शरणार्थीका रूपमा नेपालमा रहेका भुटानी नागरिकलाई अमेरिका, क्यानडाजस्ता तेस्रो देशमा पुनर्वास गराएपछि बचेका करीब ३ हजार शरणार्थीलाई पनि अन्यत्र पुनर्वास गराउने बहानामा कतिपय नेपालीलाई नै नक्कली शरणार्थीका रूपमा खडा गरी तिनलाई अमेरिका पठाउने तारतम्य मिलाउन धेरै हदसम्म राज्य संयन्त्र नै लागिपरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि नेपालभर अहिले नयाँ भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको र यो ‘ट्रेलर’ मात्र भएको बताउने प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रष्टाचारीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिएको जस्तो देखाउने सांसद नेताहरू समेतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थाल्न चाहिने स्वतन्त्र र सक्षम राज्य संयन्त्रका बारेमा भने कुनै कुरा गरेका छैनन् । उनीहरूको विचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कि त मन्त्री प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ कि त त्यसका लागि अन्य नेताहरूले नै दबाब सृजना गर्नुपर्छ । यो र यस्तै विचारको आन्तर्यमा नै भ्रष्टाचार लुकेको छ । होइन भने अहिले राज्यका भ्रष्टाचार विरुद्धका संयन्त्रले काम गरिरहेका बेला राजनीतिक कर्कश ध्वनिको आवाज आवश्यक थिएन । भ्रष्टाचारको भयानक तस्वीर देखा पर्दा समेत अझै संवैधानिक रूपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्नुको साटो अहिले पनि संसद्मा छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने आवाज उठ्ने थिएन । यिनै सन्दर्भको आलोकमा भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक पक्ष माथि संक्षेपमा चर्चा गर्दै त्यसले कसरी समाज र राष्ट्रमाथि नै घात गर्छ भन्ने बारेमा यो सानो आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
किन बढ्दो छ भ्रष्टाचार ?
भ्रष्टाचार, ठगीजस्ता कुनै पनि वित्तीय अपराध मौलाउन तीनओटा तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । यसलाई ठगीसम्बन्धी त्रिकोणको रूपमा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । यो त्रिकोणमा ‘अवसर’, ‘दबाब’ एवं ‘औचित्य पुष्टि’ पर्छन् । ‘दबाब’ र ‘औचित्य पुष्टि’ भन्दा पनि ‘अवसर’ तत्वले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारजस्तो वित्तीय अपराधका लागि अवसर सृजना नहुन दोषीप्रति राज्यको नीति कठोर हुनुपर्छ, दण्डहीनताको स्थिति कायम हुनु हुँदैन । तर, नेपालमा राजनीतिक प्रभावमा जस्तासुकै भ्रष्टाचारका घटनासमेत अनुसन्धानविना नै थन्किने र अनुसन्धान शुरू भए पनि त्यो अधुरै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । फेरि भ्रष्टाचारबाट गरिने आर्जनलाई समाजले समेत सहजै स्वीकार गर्ने परिस्थितिले पनि वित्तीय अपराधीलाई ‘अवसर’ नै प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरूमा समेत अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव कायम हुनुले तिनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, ती निकाय सम्बद्ध अधिकारीहरू स्वयं नै पनि कतिपय भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको अवस्थाले समेत अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति राज्य सहिष्णु नै भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारका लागि ‘अवसर’ नै सृजना गरेको देखिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको विश्वका १८० देशहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी नवीनतम सूचीमा नेपाल ११०औं स्थानमा रहेको छ । यसले हाम्रो देशको भ्रष्टाचारको स्थिति बुझ्न मद्दत गर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ‘राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कामबापत कानूनी पारिश्रमिकबाहेक अरू घूस लिएको, कामकाजसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग विनामोल वा कम मोलमा मालवस्तु लिएको विषयदेखि लिएर गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको, गलत अनुवाद गरेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको’ जस्ता अनगिन्ती विषय भ्रष्टाचारको दायरामा समावेश गरेको भए तापनि यसले भ्रष्टाचारलाई सरकारी कर्मचारीसम्म मात्र सीमित गरी अन्यत्र हुने यस्तै गतिविधिप्रति बेवास्ता गरेको छ । यसले पनि एक प्रकारले ‘अवसर’ लाई नै प्रश्रय दिएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई किन अपराध मानिन्छ ?
समाज र देशमाथि नै घात गर्ने भएकाले ‘भ्रष्टाचार’लाई एक महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । अहिले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डमा त झन् यसलाई संगठित अपराधकै रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । कुनै पनि देश भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु किन हुनुपर्छ त भन्ने बुझ्न यसले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने यसका दुस्प्रभावहरूका बारेमा सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षहरूलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र यसको नियन्त्रणले कुनै पनि देशको दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हुने मात्र होइन, समग्रमा हाम्रो पृथ्वीलाई नै सुरक्षित राख्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, लैंगिक समानता कायम गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताप्रति आमरूपमा पहुँच स्थापित गर्ने हुन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार पनि कुनै पनि देशको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष रूपमा देशमा लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्व आम्दानीजस्ता अनगिन्ती आर्थिक विकासका अवयवहरू माथि भ्रष्टाचारले सदैव लट्ठी प्रहार गरिरहेको हुन्छ र यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक विकासमा नै व्यवधान खडा गर्ने कुरा निर्विवाद छ । उसका अनुसार भ्रष्टाचारले दक्ष जनशक्तिलाई समेत भुत्ते बनाएर ‘अनुचित हरकतमार्फत छिटो कमाउने’ धन्दातर्फ प्रेरित गर्ने गर्छ । उत्पादन लागत बढाउने र लगानीको प्रतिफलमा संकुचन ल्याउन पनि भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारले देशमा गरीबी तथा असमानतामा वृद्धि ल्याउन पनि यथेष्ट योगदान गर्छ । सरकारी तवरमा हुने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अनेक खर्च भ्रष्टाचारीहरूको व्यक्तिगत उन्नयनमा प्रयोग हुने भएकाले समाजका आम नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ र अन्ततोगत्वा त्यसले देशमा असमानताको अवस्था सृजना गर्छ ।
विश्व बैंकका अनुसार १ वर्षमा औसतमा १३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम घूसलगायत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट लुटिने गरेको छ । भ्रष्टाचारले सरकारी मात्र होइन, निजीक्षेत्रलाई समेत प्रभावहीन बनाइदिन्छ । उनीहरूको सेवा तथा उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न समय तथा पैसाको समेत अस्वाभाविक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण आम रूपमा ती क्षेत्र क्षतविक्षत हुन पुग्छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सूचकमा हुने वृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव पर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्ता सूचकांकको १ एकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ७ प्रतिशतले बढ्ने बताइन्छ । भ्रष्टाचारका बहुआयामिक दुस्प्रभाव हुने भएकाले कुनै पनि आधुनिक राज्य यसप्रति शून्य सहनशील हुनैपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।
