आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख पूँजीगत लाभ कर अन्तिम हो कि होइन भन्ने केही दिनदेखिको विवाद आइतवार टुंगिएको छ ।
धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहमति गरेपछि विवादको अन्त्य भएको हो । यद्यपि यो विवादले सरकारको मानसिकता उदांगो मात्र पारेको छैन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि विवेकको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्म लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिरेपछि यही अन्तिम हुन्छ भन्ने सोच्दै आएका थिए । बजेटमा सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम नमानी वर्षभरिको कारोबारबाट नाफा भए कर तिर्नुपर्ने नीति लियो । जसले पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन भन्ने स्थापित गर्यो । त्यसपछि लगानीकर्तालाई आन्दोलित बनायो । अनि आत्तिएको सरकारले लगालग दुई विज्ञप्ति निकालेर भ्रम छर्ने प्रयास गर्यो ।
यतिसम्म कि आफ्नै नीतिलाई लिएर पहिलो दिनको विज्ञप्तिमा पटके शब्द प्रयोग गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले भोलिपल्ट त्यसलाई सच्याउनुपर्यो । र, बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै आफैले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घुँडा टेक्नुपर्यो । यस्तो क्रियाकलापले सरकारमा बस्नेको विवेकमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । र, यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै मद्दत गर्न सक्दैन ।
सरकारले लिने नीति निकै सोचविचार गरेर र पछिसम्म पर्ने असरबारे गम्भीर भएर तय गरिनुपर्छ । विरोध हुन्छ भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी तयार भएर मात्रै नीति लिनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले हचुवा पारामा करको नीति ल्यायो । शेयर लगानीकर्ताका सामु झुक्नुपर्यो ।
आगामी आर्थिक वर्षको अर्को विवादित करको विषय विगतमा मर्जरमा जाँदा नाफा गरेका बैंकहरूलाई अहिले आएर कर लगाउने विषय पनि हो । १०/१५ वर्षअघिदेखि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीतिअनुसार उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेका थिए । करमा केही छूटको सुविधासमेत दिएका थिए ।
तर, अहिले आएर स्वाप रेसियोको अन्तरलाई आय मानी कर तिर्न अनिवार्य गरेको छ । वास्तवमा दुई कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा कुनै एक कम्पनीले कम मूल्य पाएको हुन्छ भने अर्काले बढी । तर, समग्रमा पूँजी त समान हुने नै हो । यस्तोमा आय मानेर कर लगाउनु तर्कसंगत र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन । त्यही भएर बैंकर तथा केही अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले करको धराप थापेको भनेर बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हुन पनि आफैले सुविधा दिएर मर्जर गराउने र मर्जर भइसकेको दशौं वर्षपछि आएर त्यसको कर तिर भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज देखिँदैन । निजीक्षेत्र सरकारी नियमनमा हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारी नीतिको खुलेर विरोध गरे कारबाही वा वक्रदृष्टिको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तैपनि केही बैंकरले सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन् । यसले निजीक्षेत्र निकै आक्रोशित छ भन्ने देखाउँछ ।
कर भनेकै तर्कसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला करमा जति छूट दिइन्छ त्यति चाँडै अर्थतन्त्रले लय समात्छ । तर, अहिले सामानको विक्री नभएर अथवा उधारो नउठेर समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई करको दर बढाएर झनै समस्यामा पारिएको छ । यस्तो करले सरकारको आय त केही क्षणलाई बढ्ला तर त्यसपछि बजारमा देखिने मागको कमी र उत्पादन कटौतीले अर्को चरणको समस्या सतहमा ल्याउँछ ।
सरकारले यो तथ्यलाई जानाजान बेवास्ता गरेको देखिन्छ । कर तिर्नेलाई कर तिर्दा भारी पनि नलागोस् र सरकारको ढुकुटी पनि भरियोस् । त्यस्तै कर दिएबापत करदाताले गौरव गर्ने वातावरण पनि बनोस् । यस्तो कर नीतिमा विवेकको प्रयोग हुन्छ, यो तर्कपूर्ण र व्यावहारिक पनि हुन्छ जसले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ । आफ्नो सुविधा कत्ति पनि नघटाउने र त्यसका लागि जनतामाथि कर थोपर्ने प्रवृत्तिले शेयर लगानीकर्ता जस्तै आमनागरिक विरोधमा उत्रिए भने सरकारले त्यसको सामना गर्न कठिन हुनेछ ।
नेपालमा यस्ता अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेकै हो । तर, पछिल्ला दिनमा यस्ता गतिविधिप्रति थप परिपक्व देखाएर सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद सृजना मात्रै गर्न खोज्ने हो भने सरकारले कहिले नयाँ र गर्नैपर्ने काम गर्ला ? आर्थिक विधेयकमा यस्ता त्रुटि खोज्दै जाने हो भने थुप्रै हुन सक्छन्, जुन हुन नपर्ने हो ।
