सामान्यतया वित्तीय साक्षरताले पैसाको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ तर पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले वित्तीय साक्षरतालाई यत्तिमा नै सीमित राख्न मिल्दैन । वित्तीय साक्षरताले बैंकिङ उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी ज्ञान र शीपको प्रयोग गरी दैनिक जीवनलाई बैंकिङ कारोबारसँग अभ्यस्त बनाउने बानीको विकास गर्न आवश्यक जानकारी दिन्छ । परम्परागत बैंकिङ कारोबारका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जानकारीसमेत यसभित्र समेटिएको हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ उत्पादन र सेवाको उपलब्धता, प्रविधिको विकास र उपलब्धता, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवासुविधाले मात्र वित्तीय कारोबारलाई व्यापक र सहज बनाउन सकिँदैन, यसका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य हुन्छ ।

वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका कार्य

वित्तीय समावेशितालाई वित्तीय क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा मानिन्छ । यसअन्तर्गत वित्तीय पहुँच, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । गत असार मसान्तसम्ममा मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको र ५४ बैंक/वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४६१ शाखाहरूले लाखौं सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसअनुसार प्रतिशाखाले ४ हजार ५१४ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका र ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार १२८ शाखाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवालाई समेत जोड्ने हो भने प्रतिशाखा २ हजार ५१७ जनाले वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेकाले वित्तीय पहुँचको क्षेत्रमा मुलुकले निकै फड्को मारेको देखिन्छ ।

ओईसीडीको सहयोगमा सन् २०२२ मा गरिएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सर्वेअनुसार मुलुकमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर भएका, बागमती प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था उच्चतम (६४ दशमलव ५ प्रतिशत) र मधेशप्रदेशमा न्यूनतम (५२ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी करिब ६२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत महिला वित्तीय रूपले साक्षर भएको सोही सर्वेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित तथ्यांकले सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्या अझै पनि वित्तीय साक्षरताबाट विमुख रहेको देखिन्छ ।

ग्राहक संरक्षणतर्फ नियामकले आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै आएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी निर्देशन जारी गरेर सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकवर्गलाई परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ग्राहकले आफूलाई परेको मर्काको विवरण बैंकको वेबसाइटमा रहेको गुनासो सुनुवाइको अनलाइन पोर्टल, ईमेल ठेगाना, बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय र टोलफ्री नम्बरमार्फत दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बैंक/वित्तीय संस्थाले गुनासो अधिकारीसहितको सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सेवासुविधासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय पहुँच र ग्राहक संरक्षणको क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न कार्य सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नभएकाले यी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखाको व्यवस्था गरी वित्तीय साक्षरता, गुनासो सुनुवाइ, ग्राहक संरक्षण र यससँग सम्बन्धी कार्यहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकको वेबसाइटमा भिडियो क्लिप, चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो, पाठ्यसामग्री, फाइनान्सियल लिटरेसी डिजिटल ब्यानर, फाइनान्सियल अवेरनेस ब्यानर, वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२ लगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री राखिएका छन् ।

सेवाग्राहीलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, हरेक वर्ष बैंकको संयोजनमा विश्व वित्तीय सप्ताह कार्यक्रमका अवसरमा बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरू, सहकारीलगायत संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन अभिप्रेरित गर्दै आएको छ । यसैबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकले हालै २५ जना अनुभवी सहजकर्ताको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

अब के गर्नुपर्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक/वित्तीय संस्थाले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोे वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा सुधार ल्याएको कुरामा द्विविधा छैन तर यतिमा नै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले राष्ट्र बैंकले र नियामकीय प्रावधानको अनुपालना गर्दै बैंक/वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपूर्तिपक्षबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हुन् । मागपक्षबाट सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमको संख्या नगण्य रहेको देखिन्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग पक्षबाट पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठान गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह (पालिकास्तर) मा सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई बजेटमा नै समेट्न सकेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेमा यसबाट ठूलो संख्या लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा उक्त तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय कारोबारका बारेमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थीहरूले किसान, साना उद्यमी, महिला, निश्चित आम्दानी भएका रोजगार व्यक्ति, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकातिर विद्यार्थीमार्फत परिवारका सदस्यहरूसमेत वित्तीय रूपले शिक्षित हुन्छन् भने अर्कोतिर वार्षिक करीब ५ लाख विद्यार्थी माध्यमिक तह (एसईई) उत्तीर्ण भई उच्चशिक्षा/श्रमबजारमा जाने भएकाले वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले यो फोरम उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामान्यतया मागपक्षबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमबारे जान्ने र बुझ्ने इच्छाशक्ति मनैबाट पैदा हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा बढी उपलब्धिमूलक हुने गरेको पाइन्छ ।

समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन माग र आपूर्ति दुवै पक्षबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक/वित्तीय संस्था, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।