नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवादोन्मुख अर्थ व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार अत्यन्त बलियो छ । मुलुकको आर्थिक विकास र उद्योग व्यवसायमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । संविधानले हरेक नगर वा गाउँपालिकामा कम्तीमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्तो औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना भई सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालमा आजसम्म राजनीतिक एजेन्डालाई मात्रै प्राथमिकता दिइयो । २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको बहुदल प्राप्तिको आन्दोलन, माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन र २०६२/६३ मा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरे पनि आर्थिक एजेन्डामा छलफलसमेत भएन । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारदेखि नै आर्थिक एजेन्डालाई महत्त्व दिएको छ ।

संविधान जारी भएपश्चात् भएको आम निर्वाचनपछि निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले संविधानको भावनाअनुरूप उद्योग व्यवसायमा सहजीकरणको साथै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्नेमा आर्थिक एजेन्डमा चुके । लुम्बिनीको तिलोत्तमा नगरपालिकाबाहेक कुनै पनि स्थानीय सरकारले यसतर्फ ठोस कार्य गरेनन् । अझ मधेश प्रदेशका स्थानीय तह त उद्यमी व्यवसायीबाट अधिकतम राजस्व उठाउन मात्र केन्द्रित भए । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, उद्योग स्थापना, सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कार्य गर्ने कुनै पनि कार्य गरेनन् । आम निर्वाचन २०७९ मा संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग व्यवसायमा सहकार्य गर्न प्रयास गरी आएको थियो ।

यसै क्रममा हरिवन नगरपालिकाले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गरी आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको सम्भावना खोजी गर्‍यो । फलत: पहिलो चरणमा त्यहाँको मेयरसहितको टोली तथा हेल्भीटास नेपालको सहजीकरणमा वीरगञ्ज आई आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि, तरकारी खेती, पशुपालन, बाख्रापालन, उखुखेती, दुग्ध उत्पादन, आधुनिक तरकारी प्रशोधन, सानो आकारको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, कृषि थोक बजारको स्थापना र ठूलो उद्योगहरू स्थापना आदिको सम्भावना भएकाले यहाँ ठूलासाना उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न आह्वान गरियो । हरिवन नपा नेपालको मध्य भागमा रहेको र यहाँबाट पूर्वपश्चिम सबैतिर जान सकिने, साथै राजधानीसँग नजिकै रहेको तथा फास्ट ट्र्याकको निर्माणपछि त काठमाडौंबाट तराई झर्ने छोटो दूरीको शहर भएकाले यहाँ व्यवसाय गर्न उपयुक्त हुने बताइयो ।

मेयरले हरिवन नपामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कानूनत: सबै सुविधा नपाले दिने, उद्योगका लागि सहज तरीकाले जग्गा उपलब्ध गराउने, आधुनिक कृषिका लागि करार खेती र चक्लाबन्दीका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने, नमूना खेतीको लागि सहज रूपमा बीउबिजन, प्राविधिक उपलब्ध गराउने, थोक बजारका लागि कृषि उपज बजारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय समुदायबाट उद्योगमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका लागि तालीमको व्यवस्था गर्ने आदि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मेयरको प्रस्ताव अत्यन्त सकारात्मक थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले थप छलफलका लागि हरिवन नपा र त्यहाँको वस्तुगत स्थिति अध्ययन गरी उद्योग, विशेष गरी कृषि उद्यम स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने बतायो । आफ्नोे प्रतिबद्धताअनुसार केही दिन पहिले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको समूह हरिवन पुग्यो, उक्त क्षेत्रका प्रतिनिधिसभाका सदस्य, मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्षसहित हरिवन उद्योग वाणिज्य संघसँग विस्तृत छलफल भयो । उद्योग स्थापना गर्न मेयरले प्रस्तावले गरेको जमीन, त्यहाँको उत्पादनका प्राथमिकता आदि अध्ययन गरी उक्त क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन, विशेष गरेर कृषि उद्यमका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको महसूस गरियो ।

यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भयो । पहिलो चरणमा त्यहाँ एक मझौला स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, दोस्रो बृहत् कृषि थोक बजारका लागि नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको करीब १२ बिगाहा जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरी उपलब्ध गराउने, तेस्रो सकेसम्म हरिवन उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा स्थानीय उद्यमीलाई अभिप्रेरित गरी घरेलु उद्योगहरू स्थापना गर्ने, उक्त क्षेत्र बाख्रापालन, पशुपालन र तरकारीको पकेट क्षेत्र भएकाले परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी थप उत्पादन बढाउने, करार खेती र चक्लाबन्दीका माध्यमबाट ठूला व्यवसायीलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, उक्त क्षेत्र दुग्ध उत्पादनको पकेट क्षेत्र भएकाले पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न पहल गर्ने, त्यहाँको उत्पादन सोझै उपभोक्तालाई विक्री गर्न काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय सरकारसँग तरकारी बजारका लागि जग्गा माग गर्ने र यी कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था र उद्योग वाणिज्य संघ मिलेर काम गर्ने र यसको सहजीकरण हेल्भीटास नेपालले गर्ने समझदारी भयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र हरिवन नगरपालिका बीच भएको समझदारी ऐतिहासिक छ । कारण स्थानीय सरकारले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने र यसले गर्दा आफ्नो क्षेत्रसहित समग्र मुलुककै आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । अन्य स्थानीय सरकारले पनि हरिवन नगरपालिकाको यो कार्यको अनुसरण गर्ने अपेक्षा गरेको छु । हामी आफ्नै महानगरपालिकासँग पनि आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न तयार छौं । जे होस् हरिवन नगरपालिकाको यो कार्य सफल होस् र हेल्भीटास नेपालका सहजीकरण प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रहोस् । यसरी हरिवन नपाले आफ्नो नगरभित्र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि देखाएको अभिरुचि र नगर प्रमुखले लिएको दृढ अठोटले वर्तमान निराशाजनक स्थितिमा समेत निजीक्षेत्रलाई हौस्याएको छ । विश्वास गरौं, अन्य स्थानीय तहहरू पनि यसैगरी एक पछि अर्को गर्दै आर्थिक विकासका लागि अघि बढ्ने छन् ।

गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।