सुर्खेत । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा परेको छ । भदौ २४ गते आन्दोलनकारीहरूले प्रदेश सरकारका विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याए । आन्दोलनको असर सरकारका कामकारबाहीमा अझै परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अझै पनि कर्मचारी र मन्त्रीहरू पूर्ण रूपमा कार्यालयमा फर्केर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आन्दोलनबाट प्रदेश सरकारलाई ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति भएको छ । आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेशसभामा भएको छ । आन्दोलनकारीहरूले सभाका सम्पूर्ण संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।

आन्दोलनबाट प्रदेशका संरचनामध्ये पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको संरचना प्रदेश सभा हो । आन्दोलनबाट सभाको ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँ, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको १ करोड ३१ लाख ८६ हजार ६१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

यस्तै, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ करोड ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको सरकारले मुचुल्का तयार पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलका अनुसार आन्दोलनबाट प्रदेशका ४ संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । जसमा प्रदेश सभा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, इत्राममा रहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सरकारी निवास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहको सरकारी निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय छन् । सबै संरचनामा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड गर्नुका साथै आगो लगाइदिएका थिए ।

खरेलका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दुई वटा गाडी पनि जलाइएको छ भने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एक गाडी र झन्डै ८ वटा मोटरसाइकल जलेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सभा र अन्य मन्त्रालयका केही मोटरसाइकलहरू पनि जलेका छन् ।

क्षति भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको माथिल्लो तलामा व्यवस्थापन गरेर कार्यसम्पादन सुरु गरिएको छ ।

‘त्यहाँ सबै काम सिस्टममा हुने हो, कागजपत्रहरू सब सिस्टममा राखिएका थिए,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेल भन्छन्, ‘त्यसले गर्दाखेरि माथिल्लो तलाबाट सेवा प्रवाह गरिरहनुभएको छ ।’ बरु प्रदेश सभाको सेवा प्रवाह गर्न भने समस्या भइरहेको छ ।

निवासमा क्षति भएपछि कहाँ बस्छन्, मुख्यमन्त्री, मन्त्री ?

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सरकारी निवास ध्वस्त भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्वार्टरमा बसेका छन् । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् मुख्यमन्त्री कँडेलले नै सम्हाल्दै आएकाले उक्त मन्त्रालयको निवास खाली थियो । अहिले कँडेलको व्यवस्थापन शिवालय चोकमा रहेको उक्त निवासमा गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेल बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कँडेलको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ भैरवस्थानमा रहेको निजी निवासमा पनि आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।

यस्तै, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह अर्थ मन्त्रालयको सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । मन्त्री शाहका अनुसार, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह सरकारी निवासमा बस्दैनन् । त्यहाँ कर्मचारीहरू बस्थे । कृषि मन्त्रालयको सरकारी निवास जलाएपछि आफू अर्थ मन्त्रालयको उक्त निवासलाई व्यवस्थापन गरी बसेको शाहले रातोपाटीलाई बताए ।

व्यक्तिगत झण्डै २५ लाख क्षति भएको मन्त्रीको दाबी

कृषिमन्त्री शाहले सरकारी निवासमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत झन्डै २५ लाख बराबरको सामानहरू लुटपाट भएको दाबी गरे । शाह अरूभन्दा रोयल जीवनशैलीमा रमाउनेमा पर्छन् । जसका कारण उनले सरकारी निवासमा आफ्ना विभिन्न प्रकारका ब्रान्डेड कोट तथा अन्य महँगा सामग्रीहरू व्यक्तिगत राखेका थिए । ती केही लुटेर लिएको र केही जलाइदिएको शाहको गुनासो छ ।

उनको व्यक्तिगत एउटा प्रिन्टर, उनकी पत्नीका ब्रान्डेड साडी, शाहका ब्रान्डेड ज्याकेट, कोट, दौरा सुरुवाल, करिब तीन तोला सुन नै लुटिएको शाहको भनाइ छ । शाहले १० वटा त आफ्ना कोट, दुई वटा ल्यापटप नै लगेको बताए ।

यस्तै, शाहले आफूले डाइनिङ टेबुल र कुर्सीहरू आफै व्यवस्थापन गरेकोमा ती सबै जलाइदिएको र केही लुटेर लगेको बताए ।

आन्दोलनको असरः प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सुस्त, मन्त्रीहरू फर्कन बाँकी

आन्दोलनले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा गहिरो असर पारेको छ । आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनाहरूमा क्षति पुग्नुका साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यसले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र चुनौतीहरू थपिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी खरेलका अनुसार, आन्दोलनले सुरुका चार–पाँच दिन सरकारलाई अन्योलग्रस्त बनाएको थियो । ‘हामी चार–पाँच दिनसम्म अलिकति अन्योल अवस्थामा भयौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य खालका कामहरू, पेस्की लिनेजस्ता कार्यहरू समेत प्रभावित भए । विभिन्न मन्त्रालयहरूले अहिले नगरौँ भन्दै काम रोकेको अवस्था थियो ।’

योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत असर पर्‍यो । दसैँसम्म टेन्डर प्रक्रिया गरिसक्नुपर्ने योजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । उनले थप भने, ‘दसैँमा पनि यी कुराहरू समावेश गरेर हामीले एक प्रकारको निर्देशन दिएका थियौँ, तर केही समय काम गर्ने वातावरण बनेन, त्यसले केही प्रभाव त पर्छ नै ।’यद्यपि, अहिले त्रास कायमै रहे पनि काम सुचारु गर्ने प्रयास सुरु भइसकेको खरेलले बताए । दसैँ सकिएसँगै कर्मचारीहरू पनि कार्यालय फर्किएका छन् । ‘पहिले कर्मचारीहरू ढिलो कार्यालय आउने र छिटो फर्किने गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले नियमित कार्यालय आउने र बस्ने क्रम जारी छ,’ उनी भन्छन् ।सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार, दसैँ बिदा र आन्दोलनका कारण धेरै मन्त्रीहरू अझै कार्यक्षेत्रमा फर्किएका छैनन् । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह र उद्योगमन्त्री सुरेश अधिकारी अझै वीरेन्द्रनगर बाहिरै छन् । सबै सचिवहरू आएका छैनन् ।

आन्दोलनले समग्रमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको शाह बताउँछन् । ‘दिनदहाडै लुटपाट र डकैती गरेर मान्छेहरू खुलेआम घुमिरहेको स्थिति सबैभन्दा भयावह भयो,’ उनी भन्छन्, ‘एकदमै लाजमर्दो, सरकारको सर्वनाश काम मान्नुपर्छ ।’ उनले कर्मचारीको मनोविज्ञानमा पनि नकारात्मक असर परेको बताए ।सबै मन्त्रीहरू वीरेन्द्रनगर फर्किएपछि एक–दुई दिनभित्र बैठक बसी भावी कार्यदिशाबारे छलफल गरिने मन्त्री शाहले बताए । यद्यपि, नेपालको संविधान र प्रदेशको कानुनअनुसार प्रदेशको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा आफूहरू दृढ रहेको पनि शाहको भनाइ छ ।