मुलुकभरिका वास्तविक भूमिहीनहरु यतिबेला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी हुने खबरले चिन्तित छन्। एक तथ्यांकअनुसार ३० वर्ष अवधिमा मुलुकका करिब डेढ लाख सुकुम्बासीले मात्र जग्गा पाएका छन्। यसबाट भूमिहीनहरुको समस्या कति पेचिलो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भूमिहीन नागरिक विशेषतः भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि जग्गा उपलब्ध गराउने महाअभियानमा होमिएको छ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग।

मुलुकका सातवटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग क्रियाशील छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सुल्झाउने उद्देश्यसहित देशैभर लगत संकलन, जग्गा प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जासहित जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य हुनुपर्ने हो।

सबैभन्दा बढी दलित विशेषतः मधेसी दलित रहेको प्रदेश २ को चित्र भने यस मामिलामा फरक देखिन्छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले मात्र लगत संकलन सुरु गरेका छन्। १५ स्थानीय तह पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका मात्र हुन्। भूमिहीनलाई कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। लाभग्राही पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरणको अधिकार स्थानीय तहसँगै छ।

आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भूमिहीनको पहिचान गर्ने काम स्थानीय तहबाट सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा हुन सक्छ। त्यसमाथि ऐलानी र पर्ती जमिनको आँकडा पनि स्थानीय तहमा हुन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा समन्वयको सट्टा समस्या हुने गरेको छ। खासगरी विदेशमा भएका, नागरिकता नभएका, व्यावहारिक रूपमा मात्र छुट्टिएका जस्ता समस्या यस क्रममा बाधक देखिएका छन्।

उता नयाँ सरकार गठन भएदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज हुने हल्लाले भूमिहीन चिन्तित छन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। सोही संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो। भूमिहीनलाई जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल गर्ने काम सरोकारवाला निकायको हो। आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा सामेल नहुनेलाई आयोगले घरघरै गएर जग्गाधनी पुर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदैन।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २८७ स्थानीय तहबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको थियो। सोही विवरणका आधारमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार संख्या यकिन भएको हो।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २८७ स्थानीय तहबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको थियो। सोही विवरणका आधारमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार संख्या यकिन भएको हो। प्रदेश २ बाट मात्र १२ हजार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्यांक प्रदेशका स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पेस भएको छ।

बागमती प्रदेशले एक लाख ८७ हजार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या आयोगमा पेस गरेको थियो। लुम्बिनीले ६४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४९ हजार तथा प्रदेश १ ले ५४ हजार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या आयोगमा पठाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति गठन भएपछि आयोगका तर्फबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोगको जिल्ला समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो। सोहीअनुरुप आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका कुल स्थानीय तहको संख्या २०७७ चैत मसान्तसम्म ६६४ पुगेको छ।

विभिन्न मितिमा २६२ स्थानीय तहका लागि लगत संकलन गर्न पाँच पटक सूचना प्रकाशन गरिएको छ। आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको संख्या, लगत संकलनको सूचना प्रकाशन भएका स्थानीय तहको संख्या र लगत संकलन भएको प्रारम्भिक संख्याअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहको प्रतिशत सबैभन्दा कम प्रदेश २ नै रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका शतप्रतिशत स्थानीय तहले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरमा गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश १ र बागमती प्रदेश पनि तुलनात्मक रुपमा प्रदेश २ भन्दा निकै अघि रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु गर्ने काम पनि प्रदेश २ का स्थानीय तह सबैभन्दा पछाडि छन्।

प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १५ स्थानीय तहले मात्र लगत संकलनको कार्य अघि बढाएका छन् भने बाँकी १२१ स्थानीय तहले भूमिहीनको लगत संकलनको काम अघि बढाएका छैनन्। अन्य प्रदेशका हकमा गण्डकीका सबै ८५ स्थानीय तहले लगत संकलन गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये ४५ स्थानीय तहले भूमिहीनको लगत संकलन भएको छ।

बागमतीका ११९ स्थानीय तहमध्ये ४१ स्थानीय तहले भूमिहीनको लगत संकलन गरेको छ। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये २९ स्थानीय तहले लगत संकलन सकेको छ भने कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १४ स्थानीय तहले भूमिहीनको लगत संकलन कार्य भएको छ।

प्रदेश २ का राजमार्गको उत्तरी भागका स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य अघि बढाएको छ। तर राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ अर्थात् मधेस क्षेत्रका स्थानीय तहले भने सो काम अघि बढाएको देखिँदैन। प्रदेश २ सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको छ भने दलित विकास समिति पनि गठन गरिसकेको छ। तर प्रदेश २ सरकारले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने काममा तदारुकता देखाएको छैन।

नेपालको भूमि वितरणको ऐतिहासिक शृंखला हेर्ने हो भने मधेसी दलितहरु बहिष्करणमा परेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी शोषण र उत्पीडनमा दलित परेका छन्। २०४७ देखि नै राजनीतिक दलहरुले क्रान्तिकारी विषय उछालिरहे पनि तराईका भूमिहीन दलितको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।

संविधानको धारा ४० दलितको हकमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुने प्रावधान छ।

दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने मौलिक हकमा उल्लेख छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरी सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। तर अझै पनि भूमिहीन दलितको समस्या समाधान हुने छाँट देखिँदैन।

मधेसी दलितहरुको सम्पूर्ण जीवन खेतीमै बित्ने गरेको छ। उनीहरुको भूमिका हरुवाका रुपमा सीमित छ। उनीहरुको आफ्नो जमिन छैन। अर्काको भूमिमा काम गर्ने ज्यामीमा सीमित छन् र दुःखको अर्को कुरा त्यो ज्यालादर पनि न्यायोचित रुपमा निर्धारण भएको छैन।
मुलुकका ४२ लाख ५३ हजार परिवारमध्ये दुई लाख १७ हजार ६ सय ७५ परिवारसँग आफनो भूमि छैन। नेपालका कुल दलितमध्ये कृषियोग्य जमिनको हिस्सा १ प्रतिशतसँग मात्र छ। दलितमध्ये पनि मधेसी दलितमा भूमिहीनता अधिक छ। यसका साथै ८५ देखि ९० प्रतिशत मधेसी दलित भूमिहीन छन्। यद्यपि, पहाडी दलितसँग एक टुक्रा भए पनि भूमिमा स्वामित्व छ। तराईमा ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रुपमा भूमिहीन छन्।

अधिकांश मधेसी दलितसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन। नेपालमा नागरिकता र भूमि एकअर्कामा अन्तर्निहित विषयवस्तु हुन्। भूमि नभएमा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन कठिन हुन्छ। नागरिकता नभएमा भूमिको प्रमाणपत्र पाइँदैन। भूमि पाउन नागरिकता अनिवार्य छ। तर, धेरै मधेसी दलितसँग नागरिकता छैन। हालको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउने नीति भए पनि भूमिहीन मधेसी दलित नागरिकताका कारण भूमिहीन र सुकुम्बासी रहिरहने सम्भावना छ।

विभिन्न बहानामा पटक–पटक मधेसीको भूमि बाँडियो, तर मधेसी दलितले कहिल्यै पनि त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्। पुस्तौंदेखि दलितमाथि गरिएको वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्तिस्वरुप अहिले एकपटकलाई जमिन उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था स्वागतयोग्य छ। साथै, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुरुप कानुन कार्यान्वयन गरेर दलितहरुको भूमिहीनताको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।

(महतो भूमिअधिकारकर्मी हुन्।)