बाँके\ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृतीको अन्त्यका लागी नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीहरुको समुहले संबिधान र कानूनले ब्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितको नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका अधिवक्ताहरु महिला कानून र बिकाश मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बल बहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात ठकुरी,सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले बिहिवार संयुक्त रुपमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

उक्त रिट दायरमा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानिय तहलाई बिपक्षी बनाईएको छ । नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ ।

लक्षित बर्गले छात्रबृक्ति पाउन नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थी मैत्री भौतिक पुर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि बिद्यालय संचालन गरेको पाईएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरि कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, बिद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा बिद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरिय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानका लागी रिट दायर गरिएको रिट निवेदक मध्येका अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।

सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको ब्यवस्था बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगाडी नै बिद्यार्थी संख्या यकिन गरि बिद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराएको, निजि शैक्षिक सस्था बोडिङ स्कूलहरुले निश्चित पसलमा बिद्यालयको ड्रेस, कापी किताव किन्न लगाई कमिसन लिने गरेको, भारतको निश्चित पसलमा स्कूल पोषाक किन्न लगाउने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमनकारी निकायले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परी रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्य रोकी माथि उल्लेखित संबैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको लागि अन्य धेरै कोसिस र प्रयास गर्दा समेत त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको र अन्तिम बिकल्पको रुपमा सम्मानित अदालत समक्ष नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४(१), १४४(२), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु परेको रिट निवेदक सुनील कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। ।

सरकारी र निजि बिद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरिय नभएको, सेवाको स्तर खस्कीदै गएको शिक्षा क्षेत्र ब्यापारिकरण हुदै गएकाले गुणस्तरि शिक्षा पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी रिट दायर गर्नु परेको इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले जानकारी दिनुभयो।

नया शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्कालै सबै बिद्यार्थीहरुका लागी पाठ्य पुस्तकको ब्यवस्था गर्न, बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्क लगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य र पुस्तक प्रकाशनका कितावहरु निजि बिद्यालयहरुले अब्यवस्थित रुपले पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु नगराउनु, उपरोक्त अनुसारको कार्य नगर्नु नगराउनु, लक्षित बिद्यार्थीले बाहेक अन्यलाई मनोमानी तवरले छात्रबृत्ति नदिनु, नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोषाक किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, अभिभावक तथा बिद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताव, लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी आम नागरिकले सहज र सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तरिय शिक्षा पाउने अधिकारको संरक्षण गरी उल्लेखित अधिकारको प्रचलन समेत गरी गराई पाऔं भनी रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।