सुर्खेत\कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ३७ (४) बमोजिम २१ जेठमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेकी छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि २३ जेठदेखि छलफल सुरु भएको थियो । तीन दिनसम्म चलेको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई, एमालेका सांसद जितबहादुर मल्ल र विनोदकुमार शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बिहीबारको बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको’ को दीर्घकालीन सोचअनुसार आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।