सामुदायिक विद्यालय सुधारको अपेक्षा समुदायको कि प्रशासनको ? पछिल्लो केही समययता घोत्लँदै आए पनि उत्तर पाउन सकेको छैन, अनुत्तरित छु । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको नेतृत्वमा रहेयता मोरङबाहेक झापा र सुनसरी जिल्लाका कैयौँ पालिका र पालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा पुगेँ । खोजेको उत्तर पाएको छैन । म निकै अनविज्ञ रहँदै आएको छु ।

मलाई राम्रोसँग थाहा छ– मेरो यो भोगाइ, सिकाइ र बुझाइ कतिपयलाई चित्तबुझ्दो लाग्दैन । उहाँहरूले मलाई यसमानेमा असक्षम, अकर्मण्य र अयोग्य ठहराउनुहुनेछ । मनलाग्दो व्यङ्ग्य, गाली, खिसीटिउरी आदि गर्नुहुनेछ । निकम्मा साबित गर्न प्रयास गर्नुहुनेछ । तथापि, ब्रह्मले देखेको, बुझेको र जानेको विषय राख्नु मेरो धर्म हो । यसलाई शिरोपर गर्दै यो लेखनको प्रयास गर्दैछु ।

कहाँ–कहाँ कुन–कुन इकाई माझ विभिन्न जोड र कोणबाट सहवरण, सहकार्य र सक्रियता अभावको अवस्था प्रकट भएको छ … ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तथापि आज शिक्षा क्षेत्र बजार भएको छ र बजारमा निश्चित व्यक्तिका लागि यो दुहुनो भाँडो र लक्षित समुदायको बहुसङ्ख्यक जनमतका लागि चुहिने भाँडो भएको छ ।

​​​​​​​शब्दार्थ

व्यवहारतः समुदाय अर्थात् समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) र प्रशासन अर्थात् एउटा तह, हैसियत र मर्यादाक्रमअनुसार जागिरमा बाँधिएको निश्चित समयावधिभर उपलब्ध हुने प्रशासन ।

समुदाय अर्थात् कुनै पनि जागिर, जागिर अवधि, जागिरसँग जोडिएको कार्यालय समय आदि नभएको स्वयंसेवी, समाजसेवी र शिक्षाप्रेमी समाजको अगुवा ।

प्रशासन अर्थात् निश्चित समय, समयावधि र मर्यादाक्रमअनुसार जागिरे जीवनकालको एउटा कालखण्डमा बाँधिएको शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक व्यक्तित्व ।सामुदायिक विद्यालय निर्माणको

पृष्ठभूमि :

सामुदायिक विद्यालय निर्माणको विषयवस्तुलाई आफ्नै बाल्यकालीन अध्ययन अवस्थासँग दाँजेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । अपवादबाहेक मूलतः हामी नै पहिलो पुस्ता हो– हाम्रा आमा–बुबाले हाम्रानिमित्त घरपायक शिक्षादीक्षाका लागि पाठशाला, शिक्षालय, विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुभयो । दैनन्दिन मिठो मसिनो खाने खुराक काटेर, आहारबिहारलाई थाती राखेर र लाउने खाने रहर बन्धक राखेर बचत हुन आएको रकमले विद्यालय बनेका बग्रेल्ती उदाहरणहरू आफ्नै वरिपरि प्रशस्तै छन् । आज उत्पादित प्रत्येक प्राज्ञ, शिक्षित र साक्षर नागरिक नै आमा–बुबाद्वारा निर्मित विद्यालय जीवनबाट प्राप्त शिक्षा र समयको प्रतिफल हो । हामी यसका इतिहासका प्रारम्भिक पृष्ठाक्षरहरू हौँ ।

आज हामी अभिभावक बनिरहँदा सहर बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत निकै चर्चा बटुलेका, नाउँ कहलिएका र समुदायमाझ आकार लिएका सामुदायिक विद्यालयको हालत के छ यति बेला ? कहाँ गयो हाम्रा मेहनती पुर्खाको लगानीको प्रतिफलस्वरुप सङ्गठित त्यो भव्य विद्यालय ? कहाँ खस्कियो यसको विरासत ? समुदायसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध दाम्लोले बाँधे झैँ बाँधिएको थियो, कहाँ यसको जुइनो चुँडियो ? जुइनो चुँडिए झैँ मानिसको मन किन चुँडिइयो ? न चुँडिएको भए कहाँ चोइटियो ? किन चोइटियो वा चोइटाइयो ? किन फस्टाए यति धेरै सङ्ख्यामा निजी विद्यालय ? सामुदायिक विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनको ध्यान किन डाइभर्ट भयो निजी विद्यालयतिर ? निजी विद्यालयका सेयर सदस्यहरू कसरी बन्न पुगे सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी किन पढ्छन् निजी विद्यालय ? नियमित पठनपाठन र यसको दैनन्दिन व्यवस्थापनमा किन छ विभेद ? विभिन्न कोण र जोनबाट सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन आवश्यक छ ।

यसर्थ, अहिले आम रूपमा सबैभन्दा बढी नागरिकको चासोको विषय हो तिनका छोराछोरीका लागि बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा । सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले चलाएको निजी विद्यालय फस्टाउने र सामुदायिक विद्यालय खस्कने आदि पक्ष के हो ? वस्तुगत अवस्थाबारे अध्ययन हुन जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानको सु स्पष्ट कथनलाई आधार मान्दा– जीवन जिउने कला दिन नसक्ने, रोजगारी दिन नसक्ने, नैतिक शिक्षा र आचरण विकासमा सहयोगी बन्न नसक्ने शिक्षा अभाव अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अभिभावकहरू छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयबाट निजीमा, निजीबाट विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता किन आयो ? कहाँ टुट्यो शृङ्खला ? शिक्षक यसप्रति चिन्तित किन देखिँदैन ? शिक्षक अधिकारमुखी आन्दोलनको आवरणमा हुर्किएको संघसंगठनको नियमित बैठक वा आन्दोलनको मैदानमा यो विषय किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? घोत्लिन जरुरी छ ।

अध्यक्ष मोक्तान भन्नुहुन्छ– विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको मुख्यतः अभिभावकको प्रतिनिधि हो । अभिभावकका प्रतिनिधिले उनीहरूको चाहनाअनुसार कसरी सुलभ बनाउने भन्ने नै हो । कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सबैको ज्ञान नहुन सक्ला । प्राइभेट स्कुलले विद्यार्थी आकर्षित गर्दै आएका छन् । त्यहीँको जस्तो गतिविधि गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी आकर्षित गराउन न त भनेर केही अभिभावक लागेका पनि छन् । त्यस्तै विव्यसले स्रोत साधनको व्यवस्थापन पनि गर्ने हो । व्यवस्थापन समिति भनेको सबैको हो । त्यो शिक्षकको पनि हो, विद्यालयको पनि हो, अभिभावकको पनि हो । त्यो हिसाबले समितिको सदस्य सचिव प्रधानाध्यापकले गुणस्तरका लागि अलिकति बढी फोकस हुनुपर्छ । समितिका अन्य सदस्यले थप सहयोग गर्नु पर्छ ।

कतिपय विद्यालयमा अभिभावकहरूले अहिले पनि श्रमदान गरेर, सहयोगी दातृ संघसंस्थाबाट सहयोग जुटाएर, स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत कार्यालय स्रोतबाट विद्यालय बनाउनुपर्ने र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । जनतन यसरी चलेको विद्यालयमा शैक्षिक सुधार सहित गुणस्तर वृद्धिको तहमा प्रवेश गरौँ भन्दा हस्तक्षेप गरेको अर्थमा गतिविधि बढेको देखिन्छ, देखाइन्छ ।

इतिहास साक्षी छ– सामुदायिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समुदायको असाधारण रुचि हुन्थ्यो, अध्ययन हुन्थ्यो, ज्ञानआर्जन हुन्थ्यो र ज्ञानको ओजपूर्ण पहिचान बोकेर समुदायप्रति समर्पित रहने सामुदायिक जीवनले विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो । शालीन, सुशील र भद्र व्यक्तित्व विकास सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्वका लागि अनिवार्य योग्यता रहने गर्दथ्यो । कार्यकारी नै हो कि भन्ने कुराको अनुभूति दिन्थ्यो । अभिभावकको वर्चस्व रहन्थ्यो । विद्यालय, अभिभावक र गुरुजनको पारस्परिक मेलले विद्यालय दौडिएको अनुभूति हुन्थ्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन र कार्यान्वयनमा बितेका यत्तिको समयान्तरालमा यो (विद्यालय, अभिभावक र गुरुजनको पारस्परिक मेल) त्रिभुजाकार सम्बन्ध र (विद्यालय, अभिभावक र गुरुजनको पारस्परिक मेल) त्रिकोणात्मक जिम्मेवारीबोधको पक्ष आज कहाँ छ ? मसिनु तहमा खोजिनु आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्था

कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले आफू अनुकूल विव्यस बनाउने, विव्यस अध्यक्ष चुन्ने, पदाधिकारीको पङ्क्ति खडा गर्ने र प्रधानाध्यापक सदस्यसचिवको भूमिकामा रहनुपर्ने यसको वैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यकारी भएझैँ प्रस्तुत हुने गरेको पनि देखियो । विव्यसको कार्यकक्ष नहुने, यदाकदा कार्यालयमा  पनि आए गएको मतलब  नहुने, विव्यसको चासो र सरोकारको विषयलाई अनावश्यक सक्रियताको रूपमा लिने, यत्रतत्र मानमर्दन गर्ने, अनाहकमा खुइल्याउने, विव्यसमार्फत समुदायको उपस्थितिप्रति अन्देखी गर्ने, समुदायको भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने, कार्यकक्षमा बसेर स्वज्ञान र स्वविवेकमा माइन्युट तयार पार्ने, यसरी तयार पारिएको बैठकको माइन्यूटलाई प्रत्येकका कोठाचोठामा लगेर दस्तखत गराउनेसम्मको दुर्दशा भेटियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रधानाध्यापकले तयार पार्नुभएको माइन्यूट तथा लिखित अभिलेखीकरणलाई अक्षरशः प्रमाणीकरण गर्ने गरेको र मौजुदा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा कमजोरी रहेको देखियो । यस्ता विषयवस्तुलाई माइन्यूटमा अघिल्लो बैठकको निष्कर्ष, कार्यान्वयन र समीक्षाबारे लेखन गर्नु राम्रो हुन्छ ।

आजको अभिभावक केही नभए पनि कक्षा १२ सम्म पढेको हुन्छ । श्रम बजारको खोजीमा २, ४ वर्ष देश–विदेश अनिवार्य चाहरेको हुन्छ । चाहरेको मात्र हुँदैन, यहाँ उपलब्ध हुने भाषागत ज्ञान र प्राविधिक ज्ञानआर्जन सहित एउटा स्तरको अभ्यस्त जनशक्तिको क्षमता बहन गरेर फर्किएको हुन्छ । हात–हातमा स्मार्ट मोबाइल चलाएको अवस्थामा भेटिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ विद्युतीय उपकरणको प्रयोग, रुचिअनुसारको अध्ययन र शोधमूलक कार्यमा संलग्न रहेकै हुन्छ । तथापि, आधारभूत रूपमा विद्यालयसँग जोडिएका अपवादबाहेक अधिकांश अभिभावकदेखि लिएर समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रवत् उपस्थितिलाई विद्यालय प्रशासन बुझ्न अयोग्य ठान्ने, कतिपय मामिलामा स्वाँठ र गँवार बुझ्ने गरेको पनि देखिन्छ, भेटिन्छ । विद्यालयको वार्षिक भेलालगायत महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत विव्यसको परिचय गराउने, विव्यस अध्यक्षलाई प्रधानाध्यापकको लिखित मन्तव्य विद्यार्थीले कण्ठस्थ पारेको पाठ निबन्ध शैलीमा पढिबाची गरेझैँ गराउनेजस्ता अभ्यासहरू गरेको पनि पाइयो । यो विडम्बनासिवाय अर्को केही हुन सक्दैन, र होइन ।

कतिपय ठाउँमा विव्यसले आफ्नो क्षेत्रबाहिर ओर्लिएर शिक्षण पेशासम्बद्ध दिनचर्यामा उभिएको पङ्क्तिमाझ परस्पर राग, द्वेष र राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह साँधेको पनि देखिन्छ । पेसागत धर्मको उछितो काढेको देखिन्छ । फलतः जाँगरिलो, मेहनती र मेधावी गुणवान् नयाँ पुस्ता शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित छैन । शिक्षक बन्न चाहँदैन । गणित, विज्ञान, वाणिज्य जस्ता विषयगत योग्यतम शिक्षकको खडेरी पर्न थालिसकेको छ । यस्तो बेलामा जिम्मेवार दुवै शक्ति– दैनन्दिन प्रशासनले विव्यसलाई बेवास्ता गर्ने वा विव्यस अलिबढी बलमिच्याँइ कसरतमा रहने यो दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै घातक छ, जति एउटा कृषकले लगाएको बालीमा हात्ती रतिए पनि फसल नष्ट हुने र झगडा गरे पनि फसल सत्यनास हुने डर रहन्छ ।

यसबाट सम्भव छ त सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक व्यवस्थापनको सुधारको प्रश्न ? अहँ, म त देख्दिनँ ।

मूलतः शिक्षक नसुध्रे आजको शिक्षा सुध्रिन्न । हाम्रो संविधानले लेखेका बालअधिकारका कुरा पनि हात्तीका दाँत बन्छन् । कस्मेटिक दलेर राम्रा तथा राम्री भएकाहरूको हालत हुन्छ । पानी पर्दा पनि खतम हुने, घाम लाग्दा पनि खतम हुने । प्रश्न यही हो— पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, शिक्षक तालिम आदि नामधारी कस्मेटिक दलिरहने कि ? प्राकृतिक निखारका लागि शिक्षकलाई अब्बल, दोयम, सीम, चाहारमा बाँडी तदनुसारको व्यवहार गर्ने ? निर्णय शासकहरूको हातमा छ । मालिक शिक्षक बन्ने कि अह्रौटे शिक्षक बन्ने तथा बनाउने ? निर्णय शिक्षक तथा तिनका संघसंगठनको हातमा छ । सेवाग्राही पहिला ठान्ने कि सेवा प्रदायकलाई पहिला मान्ने ? निर्णय व्यवस्थापकहरूको हातमा छ । आज विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको कथाले मागेको यही हो ।– शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको यो भनाइसँग म धेरै हदसम्म नजिकनजिकै छु । किनभने सामान्यतः आफ्ना विद्यार्थीलाई निर्धक्क पढाउन नपाएकोमा, राम्रोसँग पठनपाठन पूरा नभएकोमा, विद्यार्थीको विषयगत रुचिअनुसार पठनपाठन प्रक्रियामा सहयोग गर्न नपाएकोमा, विषयगत र कक्षागत उत्तीर्ण मात्र होइन, उम्दा जनशक्ति बनाउन नपाएकोमा शिक्षकले मन दुखाएको, चित्त दुखाएको र गुनासो गरेको मैले आजसम्म अपवादबाहेक अधिकांशबाट पाएको छैन । बरु कतिपय समस्याका पोका पुन्तुरा फुकाउन सहयोगी बन्न चाहँदा, शिक्षक–विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध–सेतु बन्न चाहँदा, विद्यार्थीको रुचि र अपेक्षाअनुसार पठनपाठनको व्यवस्था होस् भनेर भन्दा विव्यसको अनावश्यक सक्रियता बढेको अर्थमा लिइने गरेको थुप्रै दृष्टान्तहरू नामेट छन् ।

​​​​​​​प्रशासन र व्यवस्थापन

जागिरको आचरणभित्र बाँधिएको शैक्षिक प्रशासनको प्रभावमा रहेका विद्यालयको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा विद्यालय, अभिभावक र गुरुजनबीचको पारस्परिक मेलबिनाको सिकाइ, बजारमा आधारित उत्पादन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको वातावरणको अभाव, सामाजिक समूहहरूबीच असमानताले शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक एकता ल्याउन र सौहार्दता बढाउन सकेको छैन । शिक्षाअभावका कारण बढ्दो सामाजिक विभेदलाई कम गर्न सकेको छैन । फलतः अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व घट्दै गएको छ ।

अधिकांश विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकास स्थानीय आवश्यकताअनुसार वातानुकूल छैन । अधिकांश विद्यालयमा योजनाबद्ध शिक्षण सिकाइ देखिँदैन । पालिका–पालिकाले जारी गरेको शैक्षिक कार्यतालिकासहितको क्यालेन्डर हुबहु कार्यान्वयनमा आएको छैन । शिक्षक सिकाइ बिदामुखी छ । बिदा भयो यसको सबभन्दा ठुलो खुसी शिक्षकलाई हुने गर्दछ । निर्धारित पाठ्यक्रम पढाउन सकिएन, प्रयोगात्मक पढाइ र पठनपाठन हुन सकेन भनेर अपवादबाहेक अधिकांश गुरुजनमा चासो र चिन्ता देखिँदैन । शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा दूर दृष्टिको अभाव छ । अस्थिर मनोविज्ञान हाबी भएको अवस्था छ । अपवादबाहेक अधिकांश ठाउँमा कुशल नेतृत्वको अभाव छ । चाकडी र चाप्लुसीको बिगबिगीभित्र मानिसको योग्यता–क्षमताको पक्ष निरीह छ ।

शैक्षिक नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता छैन । निर्मित नीति कार्यान्वयनमा नागरिकको भूमिका शून्य प्रायशः छ । अधिकांश विद्यार्थीहरू अधिकांश शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई रुचिकर नभएर बोझ ठान्ने तहमा पुगेका छन् । विद्यालयमा तालुकादारबीच नियमित छलफल र संवादहीनताको अवस्था छ । विद्यालयमा सूचनाको अभिलेखन प्रभावकारी देखिँदैन । कतिपय कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा अनुचित दलगत हस्तक्षेप देखिन्छ । उत्प्रेरणा अभावको अवस्था छ । शिक्षकका पेसागत सङ्गठन शिक्षण सिकाइको गुणस्तरप्रति कहिल्यै गम्भीर देखिँदैनन् । समुदायमार्फत अभिव्यक्त हुने सामाजिक एकता, अनुशासन र नैतिकताको प्रवर्धन गर्ने विषयलाई ठाडै उपेक्षा गरिन्छ । झारा टार्नेबाहेक नतिजामूलक र सूचकमा आधारित अनुगमन र निरीक्षण कार्य हुँदैन । सरकारी काम कहिले जाला घामको ठाँटबाँठमा प्रस्तुत हुनु मात्र होइन, बरु सामुदायिक विद्यालयको सम्पदा दोहनमा कार्य कुशाग्र देखिनुजस्ता विषयले पनि सामुदायिक विद्यालय अपेक्षित गतिका साथ अग्रसरता लिन सकिरहेका छैनन् ।

शैक्षिक सवालबारे योजनाबद्ध कार्यशाला गोष्ठी, पारस्परिक संवादहरू सहित आवधिक योजना बनाउने गर्नुपर्दछ । विद्यालयहरूको सामाजिक परीक्षण र यसबाट प्राप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्दछ । विद्यालयको आचारसंहितामा सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता लिनुपर्दछ । शैक्षिक सुधारका सफल अभ्यासको प्रचारप्रसार गर्दै यसका कारक व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई उत्प्रेरित तुल्याउनुपर्छ र सम्मानित गर्ने गर्नुपर्छ । विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व बढाउन विद्यालय भर्ना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विद्यालयबाहिरका विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न अन्तर विद्यालय संवाद शिविर र विद्यालय शिक्षामा नियमित समाहित गर्ने पहलकदमी लिनुपर्छ । शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा, समस्या र अवसरका बारेमा आफ्नै विद्यार्थी र सरोकारवालाद्वारा लिखित विषयवस्तुलाई नियमित छापामा ल्याउने र सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ ।

एकाध विद्यालयको कुरा भएन । अपवादबाहेक अधिकांश हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका सवालमा निजी विद्यालयको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । विभिन्न प्रकारका तालिम, सभा, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, छलफल, योजना निर्माण आदि गरेर यसलाई उकास्न शैक्षिक प्रशासनले कहिल्यै केही गरेको देखिँदैन । जागिरकाल र सेवा अवधिको गणनाले यो कार्य हुन सक्दैन । समुदाय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षकप्रति जिम्मेवारी बोध तथा अपनत्वको भावनामा ह्रास आएको छ । फलतः विद्यालयमा बालबालिका ल्याउन, आएका बालबालिकालाई टिकाउन चुनौती बनेको छ । सचेत अभिभावक, तिनले बनाएको चुस्त व्यवस्थापन, दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थीबीच अन्तरघुलनले मात्र विद्यालय शिक्षामा देखिएका मौजुदा कतिपय विकृति, विसङ्गति र क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ । नत्र, यसको अभावमा सामुदायिक विद्यालयको स्थिति खस्कने र निजी विद्यालय वैकल्पिक गन्तव्य हुने सुनिश्चित छ ।

उपसंहार

के देखिन्छ भने विश्व श्रमबजारमा आफ्ना सन्तान दरसन्तानदलाई सजिलोसँग उभ्याउन र सहजरूपमा बिक्न बिकाउका लागि अभिभावकको अंग्रेजीमोहका कारण निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए । यद्यपि, यो मात्र सबै थोक भने होइन । व्यवस्थित पढाइलेखाई सँगसँगै जीवनको गति र प्रगति चाहने हाम्रो स्वभाव अर्थात् परिवर्तनतर्फ उन्मुख मानवीय चाहनालाई जीवनमा शाश्वत रूप दिन सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय र यसका उत्पादनहरू (उत्पादित जनशक्ति– हाम्रा छोराछोरीहरू) आकर्षित र स्थापित हुँदै गएपछि तुलनात्मक राम्रो शिक्षाका लागि निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए, क्रमशः ह्वात्तै फस्टाए । इच्छाएको शिक्षार्जनका लागि ठुलो धनराशि देशबाहिर जानबाट निजी विद्यालयले रोकथाम गरेको पक्षलाई हामीले एउटा पृथक् योगदानका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । एउटा बखतमा विकल्प शिक्षा केन्द्रका रूपमा सञ्चालित निजी विद्यालयले राजस्व निर्माण र वृद्धि विकासमा प्रत्यक्ष गरेको योगदान, शिक्षित जनशक्तिलाई स्थानीय स्तरमै रोजगार उपलब्धताको प्रबन्धन, व्यापार–व्यवसायको अभिवृद्धिको आधार सिञ्चनजस्ता मूलभूत पक्षहरू भिन्न विषयगत योगदानको रूपमा अकाट्य सत्य रहँदै आएका छन् ।

बजारको उपभोग्य वस्तुको खरिदबिक्री झैँ शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापन हुँदा शिक्षामा गुणस्तर कायम, समता र समानतामा आधारित सुरक्षित र मर्यादित जीवन, गरिबिको न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न हामी सकिरहेका छौँ त ? देशको भाषिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, सुनौलो भविष्य र समृद्ध नागरिक जीवनलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले सकिरहेको छ त ? यसको अर्थ राजनीतिका दृष्टिकोणले अध्ययन, मनन, विवेचना र विमर्श हुन जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयको मुख्य तालुकदार भनेको मूलतः समुदाय नै हो । कुनै पनि कार्यगत अग्रसरतामा तालुकदारलाई अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्छ । तालुकदार उपेक्षाको शिकार हुने स्थिति आयो भने स्वभावतः मानिस उपेक्षा होइन, प्रशंसाको वरिपरि रहन चाहन्छ । अन्ततः नजिकिन्छ । शैक्षिक सुधार योग्य शिक्षकको लगानीको प्रतिफल हो । यो जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन एवं शिक्षकको आधारभूत पारिश्रमिक, विविध विषयगत सेवा सुविधा र वृत्ति विकासजस्ता विषयमा मनोबल उठाउने काम गर्नुपर्छ । केही नभए पनि सभा समारोहमा सार्वजनिक सम्मान गर्नुपर्छ ।

विद्यालयमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरूको आवधिक, नतिजामूलक र मापदण्ड एवं सूचकमा आधारित अनुगमन गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक जबाफदेहिताको विषय सार्वजनिक सुनवाइमार्फत संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षामा गरेको लगानी र यसको प्रतिफल, लगानी वृद्धिमा सहकार्य, पछाडि पारिएको समुदायको सामाजिकीकरण, सबै प्रकारका विभेद र विपद् व्यवस्थापन, शिक्षामार्फत जीवन रूपान्तरण, सार्वजनिक सेवाको रूपमा शिक्षा, मानव अधिकारमुखी शिक्षा, सामाजिक सौहाद्रता आदि क्षेत्रमा शिक्षालाई कायम गर्न सकेका छौँ त ? आ–आफ्नो तहबाट अध्ययन हुन जरुरी छ ।