बाँके\बाँकेको बैजनाथ ३ स्थित नौबस्ता बाल सुधारगृहमा रहेका कानुनी विवादमा परेका बालकहरु (बालबिज्याइँकर्ता)लाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको छ । एडभोकेसी फोरम नेपाल र नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको हो ।

नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावनाअनुरूप कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूको संरक्षण, सुधार, पुनःस्थापना र समाजमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यका साथ यो अनुगमन गरिएको एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालगन्ज उच्च अदालत बारका सदस्य अधिवक्ता सुरेशकुमार गौतमले अवलोकन तथा परामर्शको मुख्य लक्ष्य बाल न्याय प्रणालीको कार्यान्वयन, सुधार गृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र बालबालिकाहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा न्यायिक पहुँचको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्नु रहेको बताउनुभयो ।

विशेषगरी आफ्नो मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी नपाएका, कानुनी प्रक्रियामा अन्योलमा रहेका र विभिन्न कानुनी जिज्ञासा भएका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष परामर्श दिएर न्यायिक प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उद्देश्य रहेको गौतमको भनाइ थियो ।

अनुगमनका क्रममा टोलीले सुधारगृहका खरिदार पवन बुढासँग सुधारगृहको समग्र व्यवस्थापन, प्रशासनिक अवस्था, बालबालिकाको सङ्ख्या, मुद्दागत अवस्था र हाल भोग्नुपरेका चुनौतीहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल र समीक्षा गरेको एड्भोकेसी फोरमका संयोजक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

सुधार गृह प्रशासनले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल नौबस्ता बाल सुधारगृहमा कुल १३७ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू आश्रित रहेका छन् ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालिकाहरूलाई भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहमा राखिने भएकाले हाल यस सुधारगृहमा कुनै पनि बालिका नरहेको जानकारी प्राप्त भएको गौतमले बताउनुभयो ।

सुधारगृहमा सबैभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न बालकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय देखिएको उहाँको भनाइ छ । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका ८५ जना, सामूहिक करणीका २ जना, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका २२ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरका १ जना, लागूऔषधसम्बन्धी कसुरका १० जना, सवारी ज्यान मुद्दाका १ जना, चोरीका ३ जना, नकबजनी चोरीका २ जना, डाँका चोरीका ७ जना र एसिड तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी कसुरमा संलग्न १ जना बालक सुधार गृहमा रहेका छन्।

सुधारगृहमा रहेका १३७ जना बालकहरूमध्ये १३२ जनाको मुद्दा अदालतबाट फैसला भइसकेर सजाय भुक्तानको क्रममा रहेका र बाँकी ५ जना बालकहरू अझै पुर्पक्षका क्रममा अर्थात् न्यायिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो।

२०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुधारगृहबाट फरार भएका कुल ७८ जना बालकहरूमध्ये हालसम्म ४५ जना बालकहरू पुनः सुधारगृहमा फिर्ता भइसकेका र ३३ जना बालकहरू अझै पनि फरार अवस्थामै रहेका गौतमले जानकारी दिनुभयो । सरकारद्वारा तोकिएको निर्धारित समयभित्र सुधारगृहमा फिर्ता नआएका र पछि सम्पर्कमा आएका फरार बालकहरूको हकमा फरार अवधि बराबरको थप अवधि सुधारगृहमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी सुधार गृह प्रशासनले दिएको उहाँको भनाइ छ ।

कानुनी परामर्शमा कानुनी विवादमा परेका र कर्तव्य ज्यान, कारागार ऐन अन्तर्गतका कसुर, आपराधिक उपद्रव लगायतका विभिन्न मुद्दामा संलग्न बालकहरू सहभागी भएका गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

गौतमका अनुसार अधिकांश बालकहरूले आफ्नो मुद्दाको प्रगति, अदालती प्रक्रिया, सजाय छुटको अवस्था, फैसला कार्यान्वयन र पुनरावेदनको प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको र कानुनी प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो भएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए ।

बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बालबालिकाका अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, सजाय स्थगन तथा छुट र अन्य उपलब्ध कानुनी उपचारका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।