इन्धन भन्नाले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, ग्यास, हवाई इन्धनसमेत पर्छ, यो सबै हामी आयात गर्छौं । जसको विक्री नेपाल आयल निगममार्फत हुन्छ । इन्धन नहुँदा कलकारखाना चल्दैन, मानिसको आवागमन बन्द हुन्छ । एक प्रकारले देश नै ठप्प हुन्छ । त्यसैले यसको खपत कम गर्न केही समयका लागि हामी सबैले आआफ्नो स्थानबाट केही त्याग गर्न सकिन्छ । यसमा क्षमताअनुसार कम र बढी योगदान हुनसक्छ ।

विवादमा रहेको आयल निगमको सञ्चालन तथा त्यहाँको व्यवस्थापन तत्काल नै सुधार गर्नुपर्छ जसमा सरकार कठोर बन्नैपर्छ । आफ्नो र पराइ नभनी निरपेक्ष भई कारबाही गर्नुपर्छ । निगमको कर्मचारी खर्च, सञ्चालन खर्च, व्यावसायिक खर्चलाई छुट्ट्याई खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निगमबाट वितरण गरिने तलबबाहेकका सबै सुविधाहरूबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गरिनुपर्छ । कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ ।

निगमभित्र सबै अयोग्य स्वार्थी, चोर, फटाहा, बेइमान मात्र छैनन्, इमानदार र योग्य पनि छन् । निगमभित्र पैसा खर्च नगरी गर्न सकिने सयौं सुधार छन् ती पहिल्याउन जरुरी छ । इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर, पेट्रोल पम्प सञ्चालक तथा ग्यास कम्पनी, ग्यास वितरक सबैको लागत हेरेर कमिशन र ढुवानी भाडा पुनर्विचार गरी घटाउनुपर्छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा निर्मम किसिमले खर्च घटाउनुपर्छ । बालक, वृद्ध सुत्केरी, अपांग बिरामी, दीर्घरोगी तथा आपत्कालीन उपचारबाहेकका कुनै पनि शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । केही समयका लागि विदेश भ्रमण, तालीम, गोष्ठी सेमिनार, सभा, सम्मेलन, गाडी, उपकरण खरीद रोक्नुपर्छ । आयातलाई न्यून गर्नुपर्छ । स्वदेशी अभियान बढाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट चल्ने स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।

विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सार्वजनिक सवारीमा यात्रु आवागमन बढाउन ट्राफिक व्यवस्था चुस्त राख्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात चढ्ने, ओह्राल्ने स्थान तोक्नुका साथै सार्वजनिक यातायातमा दूरीको आधारमा बसहरू छुट्ने र पुग्ने समय तोक्नुपर्छ ।

समयमा पुग्न नसकिने समस्याले गर्दा सार्वजनिक यातायात छाडेर निजी बाइक चढ्न कामकाजीहरू बाध्य छन् । उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राजधानीभित्र पनि लोकल र एक्सप्रेस गरी दुई थरी सेवा दिनुपर्छ । यसो गर्दा अफिस गर्ने युवाहरू गन्तव्यमा समयमा पुग्न सक्छन् र सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढ्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ । घरको अवस्था बुझ्न शौचालय र देशको अवस्था बुझ्न सार्वजनिक यातायात हेरे पुग्छ भन्ने भनाइ छ ।

असम्भवलाई सम्भव बनाउन राजनीतिक वृत्तमा दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । साथै, देशको अवस्था बिग्रिरहँदा नेता र कर्मचारीलाई तथानाम गाली गर्नुको साटो हामी जिम्मेवार नागरिकले देशका लागि केके कहाँ कसरी त्याग गर्न सकिन्छ भनेर आत्मसमीक्षा गर्न वाञ्छनीय छ । सबैको त्याग जरुरी छ । अशक्त वृद्ध, बिरामी, बालबालिकाबाहेक अन्य नागरिकले योगदान गर्ने बेला यही हो । देश संकटमा रहेको घडीमा देशलाई उठाउन जोगाउन हामी सबैको भगीरथ प्रयास आवश्यक छ ।

देशमा रहेका विज्ञ, अर्थशास्त्री, चिन्तक, राजनीतिज्ञ सबैले आफ्नो अनुभव, ज्ञान, शीप विज्ञतालाई खरो रूपमा उतारेर निरपेक्ष भई सरकारलाई सहयोग गरेर निकास खोज्नुपर्छ । यो दल, सरकार यसको उसको नीति, सिद्धान्तजस्ता आडम्बरलाई छाडेर एकजुट हुन आवश्यक छ । आआफ्नो क्षमताअनुसार अनिवार्य रूपमा त्याग गरेमा संकट मोचन हुन्छ ।

हामी खासगरी ट्रेडिङ गरेर आफूलाई उद्योगी व्यवसायी भनिरहेका छांै । देश केवल सामान आयात गरेर चलिरहेको छ । जनताको पैसा सबै आयातित वस्तु र सेवा किन्न खर्च भइरहेको छ । तसर्थ हामी जनताले आयातित वस्तुको खपत घटाउनुपर्छ । खपत कम गर्‍यौं भने आयात घट्छ । यसबाट भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर पक्कै घट्छ । सरकारको राजस्व घट्छ तर नेपालको व्यापार घाटा कम हुन्छ । इन्धनको खपत कम गरेमा व्यापारघाटामा उल्लेखनीय सुधार हुन्छ । आयातित वस्तुको खपत घटाउँदा यसबाट व्यवसाय गर्ने व्यापारी, कामदार, जागरे बजारकर्मी, विक्रीकर्मी, व्यवस्थापकलाई समेत असर गर्छ । जब ती मानिसको आय कम हुन्छ, वस्तुको उपभोग या खर्च गर्ने क्रयशक्ति कम हुन्छ । यसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि घट्छ ।

नेपालमा सुधार गर्न ठूला कुरा ठूला विज्ञ र अध्येता खोजिन्छ । उनीहरूलाई सुनिन्छ तर ती विज्ञमा व्यावहारिकता कम हुन्छ । जब हामी धेरै काम एकैपटक थाल्र्छौं काम हुँदैन । त्यसैले क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । केही समयका लागि हामी सबैले धैर्यवान् र सहनशील हुनुपर्छ । यसो गर्न सके केही समयपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । स्वउद्यम नभएकाले सबैको जागीरे मनस्थितिमा बाँच्ने भएकाले यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।

संकटको बेला यो काम, यसले, यसरी, यहाँ गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ । यो संकट चुनौती होइन, अवसर पनि हो । यो बेला सपार्‍यौं भने बाटो तयार हुन्छ । पछिसम्म सजिलो हुन्छ । त्यागले सुध्रिन मौका मिल्छ ।

कर घटाएर इन्धनको भाउ त सस्तो होला तर संकट टर्दैन । इन्धन सस्तो भएपछि त्यसको खपत बढी हुनु स्वाभाविक हो । प्रतिपक्षमा हुँदा घनघोर कुर्लिन्छन् तर, मन्त्री भएपछि सुधारको सिन्को भाँच्दैनन् । निगममा बदमासी छ । तर, सरकार र दलहरू निगम सुधार्न चाहन्नन् । यसलाई पारदर्शी बनाइयो भने उनीहरूको अवैध आर्जनको बाटो बन्द हुन्छ ।

इन्धन बचाउन देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन विदेशी विलासिताका सामान प्रयोग कम गरौं । सरकारी कार्यालयलाई मितव्ययी बनाऊँ । सुनिन्छ, विद्युतीय सबारी चलाउने कर्मचारीले पनि सरकारी कार्यालयको इन्धनको कुपन लिन्छन् रे । सरकारी अड्ढामा केही समयलाई इन्धनको कुपन वितरण कम गर्नुपर्छ ।ग्यासको सट्टा विद्युतीय चूल्हो प्रयोग गरौं । सबै नागरिकले आफूलाई सुर्धान र राजनीतिक वृत्तबाट आफूलाई इमानदारी प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । सरकारी कार्यालय मितव्ययी हुनुपर्छ, अनावश्यक फजुल खर्च कम गर्न प्रमुखले नै अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।