सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ । यही सम्बन्धमा बजारमा उम्मेदवार उठ्ने र उठाउने कुराको चर्चा पनि चलिरहेको छ । दलका कार्यकर्ता र मतदातामा पनि एक खालको कौतुहलता जागेको छ ।

तर, के यतिखेर पार्टीहरू आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्दा डुब्न लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उचाइमा लैजान सक्ने योग्य पात्रको खोजी गरिरहेका होलान् ? अथवा कुनै वाञ्छनीय योग्यताको सूची लिएर उम्मेदवारहरूको छनोट गर्न तयार भएर बसेका होलान् ?

कतै यसपटक उम्मेदवार छनोट गर्दा देशको मेरूदण्ड रहेको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि किसानी पेशाका वरिपरि रहेका भुइँमान्छेहरूको खोजी भइरहेको होला ? कृषि प्रधान देशको पहिचान आज खेती गर्ने युवा किसानको निर्यात र दैनिक उपभोग्य कृषि उपज आयात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ ।

नीति निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यताभित्र कृषिक्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको पात्र हुनुपर्छ कि पर्दैन ? के साँच्चै राजनीतिक दलहरूले बहुसंख्यक मतदाता किसान भएको मुलुकमा किसानको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने उम्मेदवार छान्लान् त ? अथवा मतदाता स्वयंले आफूले अँगाल्दै आएको वादलाई पर धकेलेर वर्गीय पक्षधरताको सम्मानमा देशको कृषि र किसानलाई उँभो बनाउन सक्ने पात्रहरूको छनोट गर्लान् ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो । तर, देशको कृषिलाई साँच्चै उँभो लगाउने हो भने टिकट दिने पार्टी र भोट दिने मतदाता दुवै पक्षले कृषिको वरिपरिबाट उम्मेदवार चयन गर्नुको विकल्प छैन ।

नीतिनियममा जे कुरा लेखिएको भए तापनि टिकट पाउन र चुनावमा खर्च गर्न करोडौं रुपैयाँ जुटाउन नसक्ने मान्छे अयोग्य ठहरिने विद्यमान अवस्था छ । संविधानदेखि प्रायः सबै पार्टीका घोषणापत्रसम्म सुनौलो अक्षरमा लेखिएको समाजवादको कार्यान्वयन घोर पूँजीवादी आचरणबाट हुन सक्दैन ।

एउटा सामान्य किसानले कृषिक्षेत्रका हजारौं समस्या भोगिरहेको हुन्छ । तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिले किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएको बाहेक अन्य समस्या कहिल्यै संसद्मा उठाएको सुनिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा कृषिलाई प्राविधिक आँखाले मात्र हेर्ने र रोपेपछि आफै फल्ने कृषिलाई किन टाउको दुखाइरहने भन्ने सोच राख्दा नै कृषिका हजारौं मुद्दा ओझेलमा परेका हुन् । त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा कृषि बुझेका मान्छेहरूको खोजी अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ ।

यदि यसो हुन सकेन भने आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य लिएको सरकारको प्रयास असफल हुने स्पष्टै छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पटक्कै नहुँदा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न भित्रिरहेको छ । गत अर्थिक वर्षमा मात्रै करीब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

राजनीतिक दलहरूले दशकौंदेखि कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधार र कहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नामबाट भूमिहीन सीमान्तकृत किसानहरूको मत आर्जन गरेर सत्तारोहण गरिरहे । तर, विगत ७ दशकदेखि भूस्वामित्वको प्रश्न जहाँको त्यहीँ छ । पीडित सरोकारवाला सम्बद्ध ठाउँमा नपुग्ने र सदैव पीडकहरूको बोलवाला चलिरहने अवस्थाको अन्त्य नभईकन संविधानले भनेको वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतभन्दा तीन गुणा अवधि र रकम थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन अझै २०/४० प्रतिशत काम बाँकी रहेको अवस्था छ । दशकौं अघि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै खेतीयोग्य जमीनमा घडेरीकरण शुरू भइसकेको छ । यो बेताल तरीकाले हामीलाई कता पुर्‍याउँदै छ ? प्रश्न उठाउने कसले हो ?

९५ प्रतिशत तरकारीका बीउहरू आयातित छन् । धान, मकैलगायत खाद्यान्नको बीउको अवस्था पनि त्यही छ । खोइ, बीउ जस्तो संवेदनशील विषयमा सांसदहरूको चासो ?

पछिल्लो पुस्ताले पढ्ने किताबमा खाना र खेतीपातीको महत्त्वका बारेमा लेखिएकै छैन । त्यसैले उसको गन्तव्य उत्पादन क्षेत्र होइन, सेवाक्षेत्र वा वैदेशिक रोजगार हो । यस्तो अवस्थामा देश कसरी समृद्ध बन्ला ? मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ जाला ? यो कुराको बारेमा सोच्न निकै ढिला भइसकेको छ । विकसित देशमा जस्तो यान्त्रिक कृषि नेपालमा सम्भव छैन । के विनाकिसान नेपाली कृषि जोगिएला ? खोइ, यसतर्फ हाम्रा नीति निर्माताहरूको ध्यान पुगेको ? उत्पादन वृद्धिका लागि व्यावसायिक कृषि अनिवार्य शर्त हो तर जहाँ व्यावसायिक कृषि भइरहेको छ त्यहाँको माटोमा अत्यधिक अम्लीयपना देखिन्छ । त्यसलाई बचाउने उपायका बारेमा ध्यान पुगेको खोइ ? स्वच्छ खानपानको अभावमा नसर्ने घातक रोगको शिकार नभएको मान्छे पाउनै मुश्किल भइसक्यो । नीति निर्माताहरूमा विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने र आफ्नो अर्ग्यानिक उत्पादनबाट निरोगी नागरिक र आत्मनिर्भर देश बनाउने रणनीति खोइ ? जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्ने, बढ्दो जनसंख्या र विश्वव्यापी खाद्यसंकटबाट बच्ने, खर्बाैं मूल्यको कृषि उपजको आयात घटाउने बारेमा खोइ हाम्रो संसद्मा चर्चा भएको ?

वेद भन्छ ‘कृषि मूलश्च जीवनम्’ अर्थात् कृषि नै जीवनको मूल आधार हो । यो संसारभरका प्रत्येक व्यक्तिमा लागू हुने कुरा हो । नेपालको त यो कुरा नागरिकमा मात्र होइन, समग्र देशको हकमा पनि लागू हुन्छ । ‘कृषि मूलश्च देशे’ अर्थात् कृषि नै देशको मूल आधार हो । तर त्यस्तो देशले लिएको गलत नीतिका कारण कृषि ओरालो लाग्यो । आजको अवस्थामा आर्थिक हिसाबले डुब्न लागेको देशलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने एउटै क्षेत्र कृषि नै हो । त्यसैले कृषि विकासको माध्यमबाट देशलाई माथि उठाउने हैसियत भएका उम्मेदवारहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा खोजीखोजी पार्टीहरूले टिकट दिन र त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर भोट हाल्न पार्टी र मतदाता दुवै पक्षले विवेकसम्मत निर्णय लिन अब धेरै अबेर नगरौं ।

लेखक कृषि अभियन्ता हुन् ।