विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीतिको चापमा छ, जुन सूचकांक सन् २०२२ मा ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ । विशेषतः युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणले ऊर्जा र खाद्यान्नलगायत वस्तु बजारमा हुने आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिएपछि विश्वभर मुद्रास्फीतिको चाप बढेको हो । मुद्रास्फीतिको उच्च दबाबले विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाएको छ भने यसको असर र जोखिम न्यून आय भएका अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन हुने संकेत देखिएको छ । युक्रेन रूस युद्धले विश्वभरको आर्थिक गतिविधि, लगानी र विश्वव्यापारमा विभिन्न अवरोधहरू सृजना गरेको र त्यसको परोक्ष असर विश्वभरको वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा परेको छ ।

त्यसैगरी तेलको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक उतारचढावले समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्य अस्थिर बनेको र आगामी दिनमा तेलको बोलकबोलमा हुने मूल्यको प्रक्षेपण जटिल बनेको छ । यी समग्र कारण र प्रभावको असर विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन हुने र विश्वभर पूँजीको आपूर्ति, असमान वितरण, वित्तीय तथा मौद्रिक उतारचढाव, जलवायु एवं अन्य विकास नीतिमा समेत पर्ने निश्चित छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अबको १ दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर बितेका २ दशक (सन् २००० देखि २०२० सम्म) भन्दा कमजोर बन्ने परिदृश्य तयार भएको छ ।

विश्वभरका विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ मा २ दशमलव ६ प्रतिशत र सन् २०२३ मा २ दशमलव १ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी विश्व अर्थतन्त्र त्यसपछिको १० वर्ष (सन् २०२४ देखि २०३४) सम्मको औसत वृद्धिदर २ दशमलव ६ रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको वृद्धिदर औसतभन्दा धेरै न्यून हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । उक्त १० वर्षमा अमेरिकाको औसत वृद्धिदर १ दशमलव ७, समग्र यूरोपको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत, जापानको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत र अन्य विकसित मुलुकहरूको २ दशमलव ४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, उदीयमान अर्थतन्त्र चीनको भने आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ५ दशमलव ३ र बाँकी १० वर्षमा औसत ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । भारतको समेत आर्थिक वृद्धिदरमा सीमान्तकृत ह्रास आउने र उक्त १० वर्षको अवधिमा ४ दशमलव २ प्रतिशतको औसत अंकमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रसियाको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ र २०२३ मा क्रमशः माइनस ३ दशमलव २ र माइनस २ दशमलव ६ हुने अनुमान छ भने बाँकी १० वर्षमा समेत अति न्यून अर्थात् शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस अवधिमा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको औसत वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत हुनेछ भने एशियाको वृद्धिदर औसत विश्वको भन्दा उच्च अर्थात् ४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्व भूराजनीतिक तनाव थप बढ्दै गएमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिदर सापेक्ष बनाउन प्रयोग गरिएको वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता थप कमजोर बन्ने अवस्था देखिन्छ । विशेषतः इन्धनको माग, आपूर्ति र मूल्यमा आउने उच्च वृद्धिले निर्यातकर्ताहरू कुनै न कुनै किसिमको संरक्षणवादी नीतितर्फ लाग्न सक्ने परिस्थिति विद्यमान छ । यसको परोक्ष असर आगामी केही वर्षसम्म उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको गतिविधिमा नकारात्मक नतीजा देखिने अवस्था आउँछ । पछिल्लो समय मुद्रास्फीति उच्च दरमा बढेपछि फेडरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदर बढाउन रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ ।

श्रम बजारको भुक्तानी र बढ्दो विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यले अमेरिकाको अपेक्षित मुद्रास्फीतिको दरमाथिको नियन्त्रण केही जटिल बनेको छ । त्यसैगरी बेलायतमा पनि मुद्रास्फीति दर सन् २०२२ मा १० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । बेलायतमा इन्धन र ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धि, घरेलु वस्तु तथा यातायात सेवाको लागतमा भएको वृद्धि, महामारीपछिको माग र आपूर्तिको सन्तुलन गुमेको स्थिति र ब्रेक्जिटका कारण श्रम बजारको असन्तुलनले पनि छिटोछिटो मूल्य वृद्धिमा सहयोग भइरहेको स्थिति देखिन्छ । बैंक अफ इङल्यान्डले समेत मुद्रास्फीतिको दरलाई सामना गर्न ब्याजदर बढाएको छ । तर, डलरको अत्यधिक चापमा परेको समग्र यूरो क्षेत्रले अमेरिकी नीतिको प्रतिरोध गर्न नसक्ने स्थितिमा डलर मूल्य उच्च र यूरोपका अन्य प्रचलित मुद्रा थप कमजोर हुँदै जाने अवस्था आउने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरको गणनामा श्रम, पूँजी र कुल उत्पादनको जम्मा योगदानमा हुने वार्षिक परिवर्तनलाई मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ । सन् २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमा श्रममार्फत शून्य दशमलव ४ प्रतिशत, पूँजी उत्सार्जनमार्फत १ दशमलव ४ प्रतिशत र कुल उत्पादनमार्फत शून्य दशमलव ३ प्रतिशत योगदान हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी अबको १ दशकका लागि औसत विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा श्रममार्फत शून्य दशमलव ३ प्रतिशत, पूँजी उत्सर्जनमार्फत १ दशमलव ९ प्रतिशत र कुल उत्पादनमार्फत शून्य दशमलव ४ प्रतिशत योगदान हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको अंशगत आधारमा भने सन् २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमा विकसित अर्थतन्त्रको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, चीनको शून्य दशमलव ९ प्रतिशत, भारतको शून्य दशमलव २ प्रतिशत र अन्य बाँकी उदीयमान मुलुकहरूको योगदान शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अबको १ दशकका लागि विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा अर्थतन्त्रको अंशगत आधारमा भने विकसित अर्थतन्त्रको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, चीनको शून्य दशमलव ९ प्रतिशत, भारतको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत र बाँकी उदीयमान मुलुकहरूको योगदान शून्य दशमलव ७ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस अर्थमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा आगामी १ दशकमा उदीयमान मुलुकहरूको योगदान मुख्य इन्जिनका रूपमा रहने स्पष्ट देखिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा चीन र भारतसहित समग्र उदीयमान मुलुकहरूको कुल योगदान विश्व अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र, मुद्राको बलियो उपस्थिति, प्राकृतिक ऊर्जा तथा तेलको अधिक भण्डारण र विश्वभर बलियो राजनीतिक प्रभावका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी मुद्रा भने बलियो रहिरहने अवस्था छ । अमेरिकाको नीतिगत निर्णयका अतिरिक्त विश्वका शक्ति मुलुकहरूको निर्णयहरू समेतले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी मुद्राको क्रयशक्ति निरन्तर बढेको छ । यूरोप र मध्यएशियाका देशको अर्थतन्त्रमा हुने न्यून वृद्धि र अन्य संकटका कारण त्यस क्षेत्रको मुद्रा भने कमजोर हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

मुद्राको प्रभावका अतिरिक्त विश्वव्यापी खर्च शक्ति (ग्लोबल स्पेन्डिङ पावर) मा भने अमेरिका लगायत अन्य विकसित देशहरूको योगदान १ दशकसम्म पनि धेरै नघट्ने परिस्थिति छ । सन् २०२३ मा विश्वव्यापी खर्च शक्ति (ग्लोबल स्पेन्डिङ पावर) मा अमेरिका एक्लैको २४ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने सन् २०३५ मा २० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी यूरोपको ग्लोबल स्पेन्डिङ पावर सन् २०२३ मा २४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०३५ मा १७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सूचक सन् २०३१ मा पुग्दा पहिलोपटक अमेरिका र चीनको समान अर्थात् २१ दशमलव ९ प्रतिशत रहने र त्यसपछिका वर्षमा चीनको अंश बढ्दै जाने तथा अमेरिकाको घट्दै जाने अवस्था तयार हुन्छ । तर, सन् २०२३ मा क्रमशः १७ र ३ प्रतिशत रहेको चीन र भारतको ग्लोबल स्पेन्डिङ पावर सन् २०३५ मा बढेर क्रमशः २४ र ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस अर्थमा ग्लोबल स्पेन्डिङ पावरको योगदानलाई आधार मान्दा सन् २०३५ सम्ममा विकसित अर्थतन्त्रको अंश ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अबको १ दशकको विश्व आर्थिक परिवेशमा भने व्यापक परिवर्तनहरू आउन सक्ने देखिन्छ । बहुक्षेत्रीय गठबन्धनमा नीतिगत असामञ्जस्य चुलिने, पृथक् उद्देश्यसहित ठूलो मात्रामा क्षेत्रीय गठबन्धन बन्ने, क्षेत्रीय रूपमा आर्थिक केन्द्रहरूको पुनःउदय हुने र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत बहुध्रुवीकरणको अभ्यास हुने परिस्थिति सृजना हुनसक्छ ।

विश्व व्यवस्थामा आर्थिक शक्ति केन्द्रको रूपमा एटलान्टिक क्षेत्रको विकल्पमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको वर्चस्व बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीयताको लाभ नपाएका न्यून आय भएका मुलुकहरूको अवस्थामा धेरै परिवर्तन हुने छाँटकाँट देखिँदैन । उदीयमान अर्थतन्त्रका सन्निकटका मुलुकहरूले अन्य अल्पविकसित मुलुकहरूको तुलनामा तुलनात्मक लाभ धेरै लिन सक्छन् ।

तर, त्यसका लागि ती मुलुकले समेत आप्mनो आन्तरिक उत्पादन र त्यस सम्बद्ध पूर्वाधारमा लगानी व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । विश्वभरको मुद्रास्फीति उच्च दरमा वृद्धि कायम भएसम्म मध्यम तथा न्यून आय भएका अर्थतन्त्रहरूमा थप आर्थिक संकटको त्रास बढ्न सक्छ । विश्व व्यवस्थाबाट नवउदारवाद पूर्णरूपमा अस्वीकृत हुने अवस्था आउँछ भने स्वतन्त्र व्यापार र बृहद् आर्थिक भूमण्डलीकरणको लामो अभ्यास बिस्तारै शिथिल हुनसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वव्यापी साझा कार्यक्रमको निर्माण तथा पक्षपोषण हुन नसकेमा त्यसको असर सम्भवतः सबैका लागि अक्षम्य हुनसक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा शिथिलता आउने अवस्था सृजना भएमा विकसित तथा उदीयमान देशहरूले उपभोगका वस्तु तथा साधनमा संरक्षणवादको भरपुर उपयोग गर्नेछन् । यसको नकारात्मक असर भने अल्पविकसित मुलुकहरूमा पर्ने निश्चित छ ।

लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।