त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत ५ मा हुनेगरी स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेसँगै विचार तथा ज्ञानको थलो, त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरुका प्रांगणको वातावरण स्ववियुमय भएको छ।

२०७३ सालमा त्रिवि अन्तर्गतका केहि क्याम्पसहरुमा आंशिक रुपमा स्ववियु निर्वाचन भए पनि २०६५ सालदेखि विद्यार्थीहरुले त्रिवि स्वयम् र अधिकांश आंगिक क्याम्पसहरुमा आफ्नो हकहित र अधिकारका संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने, बौद्धिक तथा चारित्रिक विकासका लागि तर्जुमा गरिने विद्यार्थीमुखी कार्यक्रम, विद्यार्थीका बौद्धिक एवम् रचनात्मक क्षमतालाई उत्प्रेरित गरी अभिवृद्धि गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलाप, सुदृढ शैक्षिक तथा संस्थागत विकास तथा अन्य मुद्दाहरुका उठान तथा पैरवी गर्ने स्ववियु निर्वाचनबाट वर्जित भएका छन्। जुन सुखद पक्ष हैन।

एकातार्फ विद्यार्थीहरुका आफ्नो मुद्दाको उठान गर्ने सुरुवाती विन्दु नै अन्त्य  भएकाले हो भने अर्कोतर्फ समाजको गति विज्ञान निर्धारण गर्ने थलो अर्थात् विश्वविधालयमा नै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित अभ्यासले प्रश्रय पाउनु दुखद् पक्ष हो। विश्वव्यापी रुपमा लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिरहेको बखतमा लोकतन्त्रलाई मलजल, सुदृढ तथा संस्थागत गराउने एउटा आधारशिला हो स्ववियु निर्वाचन।

स्ववियु निर्वाचनको वजन स्ववियुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुसँग त निहित छँदैछ, तर हामीले छुटाउनै नहुने अर्को पाटो हो- स्ववियु पूर्वको  विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास तथा विद्यार्थीहरुका हकहित र शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित स्ववियु स्थापना र संस्थागत गरिँदाको संघर्ष। नेपाली राजनीतिमा भएका युगान्तकारी व्यवस्था परिवर्तनको उथल-पुथलको विजारोपण र नेतृत्व तत्-तत् समयका विद्यार्थीहरुले नै गरेका थिए।

व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य कारक तत्व विद्यार्थीहरु नै भएको दृष्टान्त विरलै विश्व राजनीतिको इतिहासमा भेटिन्छ। किनभने कुनै वादलाई अंगीकार गर्ने राजनीतिक दलहरु स्थापना हुनुपूर्व नै विद्यार्थी संगठनहरुको स्थापना भएको थियो। व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँका निम्ति संगठित भएर लड्ने पहिलो संगठन थियो विद्यार्थी संगठन। इतिहासको अभिलेखमा पाइने पहिलो विद्यार्थी संगठन हो विसं १९९१ मा भारतको बनारसमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको अगुवाइमा स्थापित  नेपाली छात्रा संघको  सांगठानिक संरचना।

नेपाली छात्रा संघले राणा शासन विरोधी क्रियाकलापहरुलाई पनि अगाडि बढाएका थिए। नेपाली छात्रा संघको गठन पश्चात मात्र वि.सं १९९३ जेठ २२ गते टंकप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्दको अध्यक्षतामा नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना भएको थियो।  वि. सं. १९९४ मा शुक्रराज शास्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल नागरिक अधिकार समिति गठन भएको थियो। अन्य प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी राजनीतिक दल त नेपाली छात्रा संघ स्थापना को डेढ दशकपछि स्थापना भएको थियो। तिव्र र सशक्त रुपमा समाज तथा व्यवस्था परिवर्तनको अवाज उठान गर्ने युवा तथा विद्यार्थी गंगालाल श्रेष्ठले  १९९७ मा सहादत प्राप्त गरे।

यसैगरी वि. सं. २००४ साल असार १ गते रानीपोखरी संस्कृत पाठशालामा अध्ययनरत छात्रहरुद्वारा विद्यार्थी हक-अधिकारका लागि  जयतु संस्कृतम् आन्दोलन छेडेका थिए।  त्यस बखत तीनधारा पाठशाला अध्ययन गरे पनि परीक्षामा सहभागी हुन विद्यार्थीहरु वाराणसी जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था  थियो। परीक्षा दिन गएका परीक्षार्थी विद्यार्थीहरुले वनारसमा परिक्षा निकायसँग आफ्नो समस्या राख्दा परिक्षा निकायले नेपाल सरकारले स्वीकारोक्ति गरेको खण्डमा नेपालमै प्रश्नपत्र पठाई परिक्षा लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि राणा सरकारले स्वीकृति नदिएकाले विद्यार्थीमाझ चिसो पसेको थियो।

नेपालमै परिक्षा दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाउन माग सम्बोधन सरकारले सम्बोधन गरेनन् र विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुँदै  भिक्षाम देही भन्दै धोतीपाटासहित जनताका सामु आफ्नो अध्ययनको खर्च आफैं उठाउने भन्दै भिक्षा माग्न हिँडे र भिक्षाटनको स्वरुप आन्दोलनमा परिणत भयो।  आन्दोलनमा जयतु संस्कृतम् नारा घन्कियो।  यसरी समाज परिवर्तन र विद्यार्थीको मुद्दामा केन्द्रित आन्दोलनहरुले आफ्नो रुप-रेखा कोर्न थाले।

वि. सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको एक दशक तथा २०१५ सालको निर्वाचनपछि २०१६ सालमा गठित पहिलो निर्वाचित सरकारको गठनको डेढ वर्ष र २०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविधालयको स्थापनाको डेढ वर्ष नबित्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेका थिए।  बामे सर्दै गरेको प्रजातन्त्रको ध्वजा-ध्वजा बनाए। उक्त विकराल अवस्थामा राजनीतिक तथा विद्यार्थीहरुका विषय लिएर संगठित रुपले आन्दोलन गर्नु आफैंमा फलामको चामल चपाउनु जस्तो कठिन थियो। जहानिया राणा शासनको समयमा रैती (जनता)का छोराछोरी शिक्षाबाट वन्चित थिए र शिक्षामा पहुँच सीमित शासक वर्गको थियो। यस पृष्ठभूमिका कारण साथै २०१७ को कु ले थप विद्यार्थी राजनीतिलाई सशक्त बनाएको सिद्ध हुँदैछ।

विद्यार्थीको शिक्षासँगको पहुँच र विद्यार्थीहरुका हक र अधिकारका लागि २०१९ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आन्दोलनले मूर्त रुप लिन थालिसकेको थियो।  स्ववियु केन्द्रमा राखिकन वि. सं. २०२० साल वैशाख २३ गते विश्वविद्यालयमा पहिलो हडताल भएको थियो।  निर्दलीय पञ्चायती शासकहरुले अथक दमन र रुकावटका बाबजुद विद्यार्थीहरु निरन्तर आन्दोलित रहे।  विद्यार्थीहरुका मुख्य ध्येय र विषय स्ववियुको स्थापना र संस्थागत थियो।  यसै दर्मियान आन्दोलनका केन्द्र त्रिवि बन्यो।

२०१९ साल वैशाख २० गते त्रिवि प्रमुख सूर्यबहादुर शाक्यले आन्दोलतरत विद्यार्थी डम्मरवीर थापा र भक्तगोविन्द श्रेष्ठलाई कारवाही गरे। उक्त घटनाले स्ववियुको मागलाई थाप चरम-उत्कर्षतर्फ डोरायो। अन्तत: रोक्न नसकिने शक्तिका रुपमा उदय भएको विद्यार्थी शक्तिको विजय भयो र २०२० साल भद्र २० गते त्रिवि मा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसैगरी स्ववियु कार्यकारिणी अन्तर्गत उपत्यका अन्तर कलेज सम्मेलन आयोजक समितिद्वारा आयोजित सम्मेलन २०२१ साल वैसाख २५ गते देखि २९ गते सम्म त्रिचन्द्र कलेजमा भएको थियो।

सम्मेलनस्थलमा नै विद्यार्थीहरुलाई प्रहरी दमन गरियो जस बमोजिम सयौंको संख्यामा घाइते भए, सयौंलाई गिरफ्तार गरियो तर पनि लुकीछिपी सम्मेलन सम्पन्न भयो। गिरफ्तार विद्यार्थी रिहाइका लागि जेठ १ गते विद्यार्थीले मौन जुलुस निकाले जहाँ फेरी पञ्चायती सरकारको निर्देशनमा प्रहरीको निर्मम हस्तक्षेप र दमन रह्यो। १५ दिनसम्म सरकार र प्रर्दशनकारी विद्यार्थीबीच तनावपूर्ण आन्दोलन चलेपछि अन्ततः पञ्चायत झुक्यो र पक्राउ परेका विद्यार्थी रिहा गर्न बाध्य भयो। साथै २०२२ सालमा पञ्चायतले विद्यार्थी संगठन खोल्न र क्याम्पसमा मात्र आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्यो र विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दियो।

तर विडम्बना; २०२८ सालमा पञ्चायत सरकारले नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू गरे।  यसैसँग स्ववियु र जनासंगठनहरुमाथि  प्रतिवन्ध ऐन २०२९ जारी गर्दै तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रतिबन्ध गरे। जुन विद्यार्थी वर्गले खोपाका राजालाई राणाशासनको परिधिबाट मुक्त गरेका थिए, त्यहि राजाले विद्यार्थीको हक-हित र अधिकार निमिट्यान्न तुल्याउन्ने कुनै कसरत छाडेका थिएनन्।  विद्यार्थीहरु पुन: आफ्नो अधिकारका लागि एकबद्ध भएर लडे र २०३६ सालमा पुन: स्ववियु परिपाटीको पुनर्स्थापना भयो।

इतिहासका घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दा यदि कुनै वर्ग तथा संगठन प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संस्थागतका लागि अग्रणी पंक्तिमा थिए त विद्यार्थी वर्ग र विद्यार्थीहरु नै संगठित विद्यार्थी संगठन। यसर्थ नेपालको प्रजातन्त्रको स्थापना, संस्थागत र पुनर्बहालीको श्रेय विद्यार्थीहरुलाई  नै जान्छ।

आवधिक रुपमा हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धि नियम २०५०को परिच्छेद – ८१ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको गठन र उद्धेश्यअनुरुप प्रत्येक २/२ वर्षको अन्तरालमा अवाधिक स्ववियु निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। २/२ वर्षको अवाधिक स्ववियु. निर्वाचनको व्यवस्था २०२० मा स्ववियु स्थापना भएसँगै बसेको परिपाटी थियो। स्ववियु  निर्वाचन आवधिक रुपमा नै भैरहेको थियो तर नयाँ शिक्षा प्रणाली २०२८ लागु गरेसँगै खारेज गरिएको थियो।

यसैको उपजस्वरुप विद्यार्थीहरु अन्दोलित रहे र २०३६ सालमा पुन स्ववियु निर्वाचन भयो। २०५४ सालमा जनयुद्ध सुरु भएसँगै युद्धकालिन समयमा नियमित रुपमा स्ववियु निर्वाचन हुन सकेन।  त्यसपश्चात २०६४ सालमा केहि क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भयो भने २०६५ सालमा सबै क्याम्पसहरुमा भयो। त्यसपछिका क्रममा स्ववियु निर्वाचनको घोषणा पटक-पटक भए पनि स्थगित भयो र २०७३ सालमा आंशिक रुपमा भयो।

२०६५ देखि अहिलेको अन्तरालसम्म विद्यार्थीलक्षित र केन्द्रित विद्यार्थीमैत्री कार्यक्रमहरु भएका विरलै सुनियो र देखियो।  यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा त्रिचन्द्र कलेजलाई लिन सकिन्छ। अझै पनि यस कलेजमा स्ववियु कार्यसमिति २०५५ लेखिएको पत्त्ताहरु देख्न सकिन्छ। यसले के कुरालाई सिद्ध गर्छ भने विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था लक्षित विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम नभएको दशकौं भैसकेको रहेछ। फलत: राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीहरुका प्रतिनिधित्व विहीन भएको छ र सन्नाटा छाएको अनुभूति भएको छ।

अबको विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य के ?
विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यप्रति सघन रुपमा अहिले बहस चलेको छ। नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिको सुरुवाती चरणको प्रारुपलाई आधार मान्ने हो भने विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य सिद्ध तुल्याई राख्नुले समाजको चेतना र इतिहासप्रतिको  कमजोर बुझाइलाई इंगित गर्छ। विद्यार्थी राजनीति केवल मूल दलका ठोक्ने-ठोकाउने र टोक्ने-टोकाउने कृत्रिम-यन्त्र नरहेको जननी यथार्थलाई विद्यार्थी राजनीतिको उद्विकासले नै पुष्टी गर्दछ।

२०६२-२०६३ पश्चात विद्यार्थी राजनीतिले समय-सापेक्षिक र समय-सान्दर्भिक रुपमा उभिन नसक्नु विद्यार्थी राजनीतिको कमजोर पक्ष हो। साथै मूल दलभन्दा भिन्नै प्रकृतिले स्वयं ढंगले समसामायिक सामाजिक र राजनीतिक शृंखलाहरुमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु पनि विद्यार्थी राजनीतिको कमजोर पक्ष रह्यो।

तर यसका आधारमा नै विद्यार्थी राजनीतिलाई आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न कठघरामा उभ्याउनु र विद्यार्थी राजनीतिप्रति उपेक्षा राख्नु चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिको वृहत-वृतको अवमूल्यन गरिनु हो। विद्यार्थी राजनीतिले बाटो बिराएको र डिरेल्ड विद्यार्थी राजनीतिलाई  पुन: धावनमार्गमा ल्याउन आवश्यक छ जुन कटु यथार्थ हो। यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाले आफ्नो तह-तथा तप्काबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अर्को यथार्थ हो र आवश्यकता पनि हो। विद्यार्थी राजनीतिका अर्जुन र कृष्णहरुले पनि विद्यार्थी राजनीतिका बेथिति र त्यसका बाछिटाले निम्त्याएका दुरगामी परत्वहरुको समालोचना र नैतिक जिम्मेवारीवोध गर्नु आवाश्यक छ।

विद्यार्थी राजनीतिले जटिल सामाजिक संरचनामा लुकेका छिद्रहरुको पहिचान गरी त्यसको समाधानतर्फ उन्मुख हुनु पर्नेछ। २०६७ मा ल्याइएको उच्च शिक्षा ऐन एक दशक बितिसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ धेरै त्रुटीपूर्ण रहेको अवगत हुँदै गर्दा पनि यसबारे विद्यार्थी राजनीतिले न त एक शब्द नै लेखे न त पैरवी नै गरे। यस्ता प्रकारका छिद्र र त्रुटीहरु समाजसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने विभिन्न क्षेत्रहरुमा छन्, जसको विद्यार्थी राजनीतिले पहिचान गर्नु छ, निर्क्यौल गर्नु छ, पैरवी गर्नु छ र अन्तत: सम्भावित समाधान खोज्नु छ।  (तामाङ त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत छन्। )