प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटक आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सबभन्दा ठूलो पराजय बेहोरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि संसद् विघटनको निर्णय गरेका थिए। अदालतको फैसलाले जनताको आस्था र विश्वासको रक्षा मात्र गरेको छैन, मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले चालेको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरेर संवैधानिक सर्वोच्चताको नजिर स्थापना गरिदिएको छ।
राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै ओलीले असंवैधानिक रुपमा जेजस्तो राजनीतिक वितण्डा मच्चाउन खोजेका थिए, त्यसमाथि लगाम लागेको छ र अदालतको निर्णयले ओलीमात्र होइन उनका चाटुकारलाई पनि खिन्न बनाएको छ।
फैसलासँगै देशको राजनीतिले एउटा नयाँ कोर्स लिएको छ। यस क्रममा धेरै प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीतिर तेर्सिएका छन्। अब के गर्नेछन्? उनीसँग सत्तामा बसिरहन कुनै तुरूप बाँकी छन्?
तत्कालका लागि ओलीसामु तीन वटा विकल्प देखिन्छन्। पहिलो, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर अर्काे सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने। दोस्रो, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने र तेस्रो, नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटिसकेको अवस्थामा संसद् र संसदीय दलमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने।
उनले कुन विकल्प रोज्छन् त्यो त भविष्यले नै स्पष्ट गर्ला। तर ओली निकटका व्यक्तिहरूले तत्काल उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन्। त्यस कारण ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने वा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कसरत गर्न सक्ने देखिन्छ।
अब १३ दिनभित्र बस्ने संसद् बैठकमा अन्य राजनीतिक दलको के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यसले पनि ओलीको राजनीतिक भविष्य किनारा लगाउन सक्नेछ।
ओलीले आफ्नो सर्वसत्तावाद लाद्ने मनशायले संसद् विघटन गरेका थिए। उनीसँग संसद् विघटनको कुनै आधार थिएन। बहुमतको सरकारका नेतृत्वकर्ता ओलीले आफ्नै दलका नेता र सांसदले कार्य गर्न नदिएको भन्ने मनोगत कारण देखाउँदै संसद्लाई बाइपास गरेका थिए, जो संविधानवादविरुद्ध थियो। त्यसैले अदालतले आफ्नो गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्यो।
ओलीले संसद् विघटन गरेर राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्न चाहेका थिए। संसद् विघटनको स्थितिमा समयमा निर्वाचन हुने निश्चित नहुँदा संविधानको समेत विघटन हुने संकेत गरेको थियो। अदालतको निर्णयपछि त्यो सम्भावना टरेको छ।
सरकार प्रमुखमा ओली पदासीन भएदेखि नै उनी निष्कण्टक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न चाहन्थे भन्ने कुरा सबैका सामु छर्लंग छ। लोकतन्त्रको आवरणमा एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद स्थापना गर्नु थियो। त्यसैले उनले संसद् विघटन गरेका थिए।
ओलीले आवरणमा लोकतन्त्रको मुखौटा त धारण गरिरहे तर उनको व्यवहार कहिल्यै पनि लोकतन्त्रअनुकूल रहेन। लोकतन्त्रले देश र जनताको हितलाई केन्दमा राख्छ। तर ओलीले जहिल्यै पनि आफूकेन्द्रित निर्णय गर्ने र आफ्ना आसेपासे पोस्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखे। उनको कार्यकालमा भएका सबै नियुक्तिका सन्दर्भमा पात्र र प्रभावको मूल्यांकन गर्ने हो भने यही प्रमाणित हुन्छ।
लोकतन्त्रको एउटा गुण हो, सबैसँग छलफल र विमर्शका आधारमा निर्णयमा पुग्नु। ओलीले यस सन्दर्भमा पनि कसैलाई महत्त्व दिएनन्। अदालतको फैसलापछि ओली सरकारले संवैधानिक लगायतका निकायमा गरेका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जटिल बनाउन र अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि जिम्मेवार छिन्। राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान संरक्षको सट्टा प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक अभीष्ट पूरा गर्न सहयोगीका रुपमा केन्द्रित रह्यो। त्यसैले अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपतिका सामु पनि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ। अबका दिनमा राष्ट्रपतिको संस्थाले कसरी आफ्नो यात्रा तय गर्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधिले लोकतन्त्रमा घाउ पार्ने काम भएको छ। लोकतान्त्रिक संरचना खलबल्याउन र शक्ति सन्तुलनको सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई तहसनहस गर्न उनी सक्रिय भए। वास्तवमा यो अधिनायकवादी सोच हो। पछिल्ला दिनमा सरकारले अनेक नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनको प्रयत्न थालेको छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो। कानुन निर्माण र संशोधन पछाडिको उद्देश्य लोकतान्त्रिक मार्गबाट कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने सुनियोजित प्रयास हो। तर अदालतले हाललाई ओलीका यी सबै प्रयासमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।
अदालतको यो फैसलाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा नैतिक दायित्व निर्वाहको महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। दुवैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु अपरिहार्य छ। अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीलाई पदच्यूत गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने वातावरण बन्नुअघि नै दुवै जनाले गम्भीर रूपमा सोचून्। नेपाल समय बाट
