२ असार २०८१, शनिबार

स्थानीय तह ‘रिक्त’ बनाउनु संघीयतामाथि कुठाराघात
  • रवि सेन्चुरी

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ५ वर्षको कार्यकाल अब केही महिना मात्र बाँकी छ। निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति नजिकिएसँगै चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्म बहस सुरु भएका छन्। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने ध्याउन्नमा छन्। कानुन संशोधन गरेरै भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार र सत्तारुढ दल पुगिसकेका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने २०७९ जेठ ५ गते राती १२ बजे स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने बताइसकेको छ। सबै दललाई आयोगले यो विषय जानकारी गराइसकिएको समेत बताएको छ। निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा पनि १२० दिन चाहिने भन्दै तत्काल मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता आयोगले गरेको भन्दा फरक व्याख्या गरिरहेका छन्। दलहरूबीचमै स्थानीय तहको निवार्चन भएको मिती वैशाख ३१, असार १४ वा असोज २ कुन लाई मानेर अघि बढ्ने भन्नेमा मतान्तर छ।  स्थानीय चुनाव ६ महिनापछि सारेर एकै पटक तीनै तहको निवार्चन गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको चुनाव छुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता राजनीति रुमलिइरहेका बेला मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समयमै निवार्चन गर्नुपर्ने अडानमा छ।

सत्तारुढ दलभित्र पनि निर्वाचन गर्ने मितिका विषयमा मतैक्यैता भइसकेको छैन। दलले आआफ्ना धारणा बनाइरहेका छन्। चुनाव कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषममा दलले अन्यौल सिर्जना गरेका छन्। आम जनता, बौद्धिक वर्ग, नेता/कार्यकर्ता, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नै गराउनुपर्नेमा एकमत भएपनि सरकारले वैशाखमा स्थानीय निवार्चन नगर्ने लगभग निष्कर्ष निकालिसकेको छ।

स्थानीय तहको निवार्चन वैशाखमा नभए संविधानले तोकेको राजनीतिक प्रणाली अस्थिर हुने भएकाले दुर्भाग्यपूर्ण हो। स्थानीय तहले नियमित गर्दै आइरहेका काम, सेवा प्रवाहमा कानुनी जटिलता अवरोध पैदा भई वैशाखपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रिक्त हुने भएकाले यसले पुनः समस्या निम्त्याउँछ। समयमा निर्वाचन नहुँदा पुनः अस्थिरता बढ्ने र जनताका काम पनि रोकिने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ।

नेपाली जनताले लामो समयको संघर्षलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रतिविम्बित गरिएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष तीन तह त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको अविच्छिन्न सरकार पनि हो। तीनै तहको सरकारमध्ये जनतासँग बढी जोडिने स्थानीय तहकै सरकार हो। जनताका हरेक काम स्थानीय तहले गर्न थालिसकेका छन्। यसको अभ्यास गरिसकेको व्यवस्थाले पुनः स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको कुनै रुपरेखा छैन। अविच्छिन्न सरकार हुने भनिएकाले कानुनमा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने परिकल्पना छैन।

समयमै स्थानीय तहको निवार्चन नभए स्थानीय तहका संरचना भत्किने देखिन्छ। संविधानमा स्थानीय तहका ५ वर्षको अवधि पूरा गरे जनप्रतिनिधिहरु स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधि पदमुक्त भएपछि कानुनले उनीहरूले दिएका काम/कर्तव्य कसले पूरा गर्छ? जनतासँग जोडिएका विषयमा कसले सेवा प्रवाह गर्छ?

असार १० मा हरेक पालिकाले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम (बजेट) गाउँसभा वा नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बजेट पारित गर्नका लागि असारभरको सीमा तोकिएको छ। बजेट निर्माणका ७ चरण पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एकाध दिनमा बजेटका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदैनन्। बहुवर्षीय योजनामा बजेट विनियोजन गर्नका लागि अझ बढी समय लाग्छ। पालिकाभित्रका कर्मचारीहरूको तलबलगायतका विषय पनि जनप्रतिनिधिसँग ठोक्किन्छन्। पालिका जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि यी काम कसले गर्छ?

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट स्वीकृत, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन र अनुगमन पालिका/वडाका नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्र प्रमाणित वा सिफारिस गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनिवार्य छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकारको सूची छ। अनुसूची ९ मा संघ/प्रदेश/स्थानीय तहका सरकारको साझा अधिकारको सूची छ। विभिन्न कानुनले स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ। स्थानिय सरकार, स्थानीयले निर्वाचित गरेको स्थानीय नेतृत्व भएकाले जनताका घरदैलोको सबैभन्दा नजिकको सरकार रिक्त बनाएपछि संविधानले तोकेका जिम्मेवारी कसलाई जिम्मा लगाउने?

माथि उल्लेखित लयायतका विषयमा नजरअन्दाज गर्दै स्थानीय तहको निवार्चन धकेल्नुले संघीय लोकतन्त्र र हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउँछ। संविधानको विपरीत हो। संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै निवर्तमान सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर बनेको वर्तमान सरकार पनि हालसम्मका उपलब्धि कमजोर बनाउन र संविधान विपरीतका काम गर्न उद्यत हुनु दुखदायी छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने काम २०७४ अघि कर्मचारीका हातमा पुगेको थियो। २०५९ देखि २०७४ सम्म कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा देखिएका विकृति विस्मृत भइसकेका छैनन्। फेरि स्थानीय तहमा भ्याकुम सिर्जना गरेर कर्मचारीलाई नै स्थानीय तहको बागडोर सुम्पिने दुष्प्रयासस्वरूप निर्वाचन सार्ने तानाबान बन्न थालिएको भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। अस्थिरतमा खेल्न सक्ने केही दलको आकलन पनि होला। स्थानीय तहको बागडोर थामेको अनुभव भएको दाबी गर्ने कर्मचारीतन्त्र पुनः आफ्नो विगत फर्किने भए त्यसलाई विरोध गर्नु कत्ति उचित ठान्दैन, बरु लालयित देखिन्छ। केन्द्र सरकारकै जिम्मेवारी पनि कर्मचारीका हातमा सुम्पिएका नेपालका दलले त्यसलाई अन्यथा नठान्नु नौलो कुरा रहेन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कर्मचारीका हातमा थमाइनु विकृति हो। लोकतन्त्रले कुनै पनि हालतमा यस्ता विषय परिकल्पना पनि गर्दैन र सह्य पनि हुँदैन।

राजनीतिक दलले कानुनी व्यवस्था गरेर नै हालकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई केही समय काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्ने विकल्प पनि छ। ‘केही समय’का लागि हालकै प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहको जिम्मा दिने भएपनि असारमा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था माथि पनि चर्चा गरिसकिएको छ। वैशाखमा चुनाव नगर्ने र असारमा बजेट ल्याउनैपर्ने भएपछि बजेट निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर बजेट आउने सम्भावना बढेको छ। यसले दीर्घकालमा गलत थितिको जग बनाउन सक्छ। यदि हालको भन्दा फरक दलले आगामी निर्वाचन जितेमा कतिपय योजना र कार्यक्रम अलपत्र बनाइन सक्छ।

यी सबै विषयको सहज समाधान निर्वाचन नै हो। तर सरकार सजिलो बाटोतर्फ नलागेर भिरको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ। ढिलोचाँडो निर्वाचन गर्नैपर्ने भएपछि सरकार र त्यसका घटकलाई चुनाव सार्नुपर्ने भूत चढ्नुको रहस्य समयसँगै उजागर हुँदै जाला। स्थानीय चुनावलाई धकेल्नु जनताप्रतिको धोका हो। जनताले तिरेको करमा ‘रजाई’ गरी जनतालाई धोका दिनु स्वीकार्य विषय होइन।

विकेन्द्रीकरणको मुख्य माध्यम स्थानीय तह नै हो। थुप्रै कानुनले स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई मजबुद बनाएका छन्। तसर्थ समयमा नै स्थानीय चुनाव भए २ दशक रुमलिएको स्थानीय सरकारका पाइला दरिलो बन्न सक्छन्। शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरी जनताको निकट रहेर सेवा दिइरहेको स्थानीय सरकारलाई रिक्त बनाएर भताभुंग पार्ने प्रयास गर्नु संविधान र संघीयतामाथि नै कुठाराघात हो।

  • १३ माघ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech