संघीय प्रणाली सुरु हुनुअघि जस्तो अहिलेको स्थानीय तहको संरचना कमजोर छैन। स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छ। योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, विकासका काम गर्ने गर्ने, अधिकारप्राप्त क्षेत्रमा नियमन गर्ने, न्यायिक समितिमार्फत् न्यायसम्पादनका काम गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारको दायित्व जे हो त्यही ढंगको काम ‘स्थानीय प्याकेज’मा पूरा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
२०७४ मा ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक संघीय ढाँचामा स्थानीय निर्वाचन भयो। योबीचमा कुनै पालिकामा भ्रष्टाचार भयो होला, कुनैमा सेवाप्रवाह कमजोर भयो होला, तर धेरै ठाउँमा २०७४ को निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार सेवामुखी बनेको छ। जनताबाट नजिकै सरकार भेटिने भएको छ। कागजपत्रको काममा लागि जिल्ला सदरमुकाम दौडिनुपर्ने बाध्यात्क अवस्था छैन, भौतिक विकासले गति लिएको छ।
पाँच वर्षपछि तोकिएकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन गर्दैछौं। संघीय शासन व्यवस्था बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण क्षण भएकाले अहिलेको निर्वाचनलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। हामीले राज्यलाई सम्पूर्ण ढंगले संघीय संरचनामा लान खोजेका छौं। तर शासनको मियो मानिने राजनीतिक दलले नै संघीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। राजनीतिक दलको संरचना कहीँ न कहीँ केन्द्रीकृत छ। उनीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। यो कुरा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भइरहेका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ।
महानगर, उपहानगरमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा अधिकांश दलहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गरे। दलका शीर्ष नेताले प्रदेश सांसद वा संघीय सांसद भइसकेको मानिसलाई महानगर प्रमुख छाने। जुन ठाउँमा जुन व्यक्तिको आवश्यकता छ उसले उम्मेदवार बन्न पाएन। किनकि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा दलका शीर्ष नेताको हातमा पर्यो। अझ दलहरूबीच चुनाव जित्नका लागि मात्र बनाइको गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवार चयन गर्ने कुरा कुनै दलविशेषको मात्र अधिकार क्षेत्रमा रहेन। यो स्थानीय निर्वाचन भएकाले त्यहीँका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, सरोकारवालाहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो, तर सक्रियता शीर्ष नेतामा बढी देखियो।
स्थानीय निर्वाचन भनेको छ दलका अध्यक्ष गएर जनतासँग भोट मागेका छन्। कतिसम्म भने, ‘तपाईंहरू फलानोलाई भोट हालेर मेयरमा जिताउनुस्, विकासको जिम्मा मलाई दिनुस्’ भनेर भाषण गरेको सुनियो। विकास दलका शीर्ष नेताले मात्र गर्ने हो भने उनैलाई मात्र भोट दिए भइहाल्यो। निर्वाचनका बेला मतदाता रिझाउन भनेको त हो नि भनेर यो कुरालाई छाड्न मिल्दैन। दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्तो भएको हो। स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन दलको महाधिवेशनमा पनि संघीयताको मर्म देखिँदैन। दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। माथिबाट निर्णय थोपर्ने क्रम बढ्दो छ।
दलविहीन कि दलीय स्थानीय शासन?
अहिले एकथरि मानिसहरू स्थानीय निर्वाचन दलविहीन वा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्दैछन्। स्वतन्त्र मानिसलाई पालिकाको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यो कुरा पनि ठीक होइन। सारा राज्यसंयन्त्र दलहरूले चलाउने बहुदलीय व्यवस्था भएपछि स्थानीय तह दलविहीन हुन सम्भव छैन। यसको लागि प्रचलित कानुन वा संविधानमै स्थानीय तह दलविहीन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि कहीँ न कहीँ दल हाबी हुन्छन्।
दलका संगठन गाउँगाउँमा छन्। शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पकड राख्न स्रोत–साधन लगानी गरेका हुन्छन्। गाउँ–गाउँमा दलको संगठन छ। जनवर्गीय मोर्चाहरू छन्। त्यही संगठनको बलमा उनीहरूले चुनावी अभियान चलाउँछन्। राजनीतिक एजेन्डा तय गरेर त्यसलाई पूरा गर्न खोज्छन्। जबकि स्वतन्त्र व्यक्तिसँग त्यस्तो संगठन, स्रोत र सञ्जाल हुँदैन।
स्वतन्त्र मानिसले जित्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेर मात्र हुँदैन। परिस्थिति त्योअनुसार छैन। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हो कुनै योग्य व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा जित्न सक्ला। आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिस मेयर/उपमेयर/वडाध्यक्ष/सदस्य बन्न सक्छ। निर्वाचनमा उठ्न सबैले पाउँछन्। तर हामीले खाजेको लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हाबी छ।
बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, स्थानीय तह लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पहिलो र मूल कार्यथलो हो। आम जनताले संसदको सदस्य निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। तर संसदमा जाने व्यक्तिले के नीति बनाउँछ, कहाँ हस्ताक्षर गर्छ त्यसको मतलव स्थानीय जनतालाई हुँदैन। आम जनतालाई त दैनिक समस्या समाधान गरिदिने प्रतिनिधि चाहिन्छ। खानेपानी, बाटोघाटो, बीउबिजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महामारीको जिम्मा लिने प्रतिनिधि वा नेता आम नागरिकलाई चाहिन्छ। त्यसकै परिपूर्तिको लागि स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन गरिएको हो। जुनसुकै दलको भएपनि स्थानीय मानिसले आफ्नो क्षेत्रको शासन गर्न पाउने गरी निर्वाचनको मोडल तयार गरिएको छ।
अर्कोतिर संघीयताको प्रतिफल भनेको धान कुटेजस्तो होइन। एकतिरबाट धान हाल्दा अर्कोतिर चामल निस्केजस्तो संघीयताको प्रतिफल तुरुन्त पाइँदैन। सिस्टम बस्न समय लाग्छ। जनताले नेता चिन्न समय लाग्छ। राज्यले स्थानीय तहको लागि पठाउने बजेट र आफैंले स्रोतसाधन जुटाउन समय लाग्छ। यसरी पाँच–पाँच वर्षमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन भयो भने स्थानीय तह हामीले सोचेभन्दा जनउत्तरदायी र सेवामुखी हुन्छ।
अर्कोतिर स्थानीय निर्वाचन भनेको राज्यको कामको जाँचबुझ गर्ने परीक्षा पनि हो। दलहरूको लागि पनि पहिलो चरणको परीक्षा हो। यो परीक्षापछि फेरि प्रदेश र संघको परीक्षा बाँकी नै छ। यो सबै परीक्षाको निर्णायक तहमा जनता छन्।
(कुराकानीमा आधारित)
