१३ मंसिर २०७९, मंगलवार

१ रुपैयाँको सामानलाई २ रुपैयाँ किन तिर्ने ?
  • न्युज मानसराेवर

भारू १ बराबर नेरू.२ ! यो डबलको खेल कहिलेसम्म ! म बजारमा दालमोठ किन्न जाँदा पसलेले १०० ग्रामको रू. १०० लिन्छ । पकेटमा हेर्दा ‘मेड इन इन्डिया’ लेखेको देख्छु । त्यसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भने भारू ५० मात्रै लेखेको देख्छु । भारू ५० को नेरू ८० हुनुपर्ने हो भनेर सोच्छु । अनि पसले दाइसँग जिज्ञासा राख्छु, यो त ८० मा आउनुपर्ने होइन र ? दाइले बडा विनम्रताका साथ भन्छन्, ‘यो त भारतको एमआरपी पो हो ।’

भारतमा उत्पादन भएको सामान नेपालमा किन्दा त्यहाँको एआरपीलाई नेपाली मुद्रा बराबर मिलाएर पक्कै पनि सामान किन्न पाइन्न । यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर, त्यतिका धेरै कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर भने पाउन सकेको छैन । पसलेले भारतीय उत्पादन नेपालसम्म आउँदा ढुवानी लाग्छ, भन्सार लाग्छ, भ्याट लाग्छ अनि भारू ५० को नेरू १०० त्यसरी पुग्या हो नि भन्छन् । म खुरूक्क रू. १०० तिरेर घरतिर लाग्छु । मनमनै सोच्छु विगत २० वर्षदेखि म उद्योग चलाइरहेको मान्छेले बजार, भन्सार, कर, भ्याट आदिका धेरै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि जब भारू ५० को नेरू १०० तिर्न बाध्य छु भने अरू नेपालीले यस बारेमा प्रश्न नै नगर्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुरक्षा आदि सबै कुराको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । १०० भारूलाई नेरू १६० तिर्नुपर्ने हो न कि नेरू २०० तिर्नुपर्ने हो ? सरकारका आधिकारिक निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको पाइँदैन । कमसे कम जनतालाई यति भारू एमआरपी भएको सामानको मूल्य यति जति हुन सक्छ भनेर राम्रो जानकारी दिए उपभोक्ताले पनि चासो राख्ने थिए ।

सरकारसँग गुनासो गर्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नपुगेको र सुनवाइ नभएको अवस्थामा जनताले मात्रै गर्ने के ? १ को २ लिने चलन नै चलिसकेको अवस्थामा यो समस्याको सुनुवाइ कसले गर्ने र हल कसले निकाल्ने ? आश्चर्यको कुरा के हो भने आफू ठगिइरहेको छु भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै भरलाग्दो नभएपछि गर्ने के ? आफ्नो जनताका हकहितका लागि सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा ज्ञान छैन त ? नेपालमा विक्री हुने विदेशी उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए जनता नठगिनुका साथसाथै चोरीपैठारी पनि पूरै नियन्त्रण हुनेबारे सरकारलाई थाहा नै छैन त ? प्रत्येक आयातित उत्पादनमा सरकारले नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए चोरीपैठारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । चोरी पैठारीबाट आएका सामानहरू सो नलेखिने हुँदा अनुगमनद्वारा सजिलै छुट्ट्याउन सकिन्छ ।

यति मात्र होइन, चोरीपैठारीबाट आउने सामान भन्सार जाँच पासबाट पैठारी भई आएमा खर्बौं राजस्व असुल हुनेछ । प्रत्येक नाकाबाट दैनिक हजारौं साइकलवालाहरूले खुला सिमानाबाट करोडौंको दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै : चियापत्ती, चिनी, बिस्कुट, साबुन, घ्यू, चक्लेट आदि भित्री बजारसम्म सजिलै पुर्‍याइदिन्छन् ।

नेपाल र भारत बीच १ हजार ८५० किमी खुला सिमाना छ । वार्षिक ५ खर्बको समानान्तर अर्थतन्त्र यसरी नै चलिरहेको अनुमान छ । देशको खर्बौंका राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कोतिर जनता ठगिइरहेको पीडा त्यस्तै छ ।

यहाँ अर्बौं लगानी गरेको सोही उत्पादनका उद्योगहरू भने ठप्प भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनि सरकारले व्यापारघाटाको रोदन गरेर कहिले के कहिले के नीति नियमहरू फेरबदल गरेर सबैलाई त्रस्त बनाउने र मनोबल गिराउने काम गरेको छ । नेपाली उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी, एक्सपायरी डेट, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट सबै लेख्छन् । नलेखे कालो बजारी आदि जस्ता विभिन्न नियम कानूनले समाउँछ तर विदेशी उत्पादनलाई यो छूट किन ? जनता यति ठूलो मारमा पर्दा पनि सरकारले सामान्य नीति परिवर्तन वा रहेका नियमसमेत कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको रहस्य के हो त ?

सरकारले विदेशी रिझाउने, विदेशी उद्योगलाई खुशी पार्ने अघोषित ऐन बनाएको हो त ? विश्व व्यापार संगठनले के आफ्नो जनताको हकहित उपभोक्ताको संरक्षण गर्र्न बन्देज लगाएको हो त ? सरकारले विदेशी उद्योग पोस्ने र स्वदेशी उद्योग मास्ने तथा शोषण गर्ने अघोषित नीति पालना गरेको त छैन ? यी गाह्रा प्रश्न सोध्न हामी बाध्य छांै । यसको जवाफ जे भए पनि मूल्य भने आम नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउन परिरहेको छ ।

विदेशी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम ठेगाना लेखिएको हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध नेपालमा मुद्दा दायर गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कतिपय कम्पनी भारतमै पनि दर्ता नभएको हुन सक्छन् । त्यस्ता उत्पादनमा गुनासो भए वा त्यसका गुणस्तरमा चित्त नबुझे उपभोक्ता कता जानु, कसलाई भन्नु ? दिल्ली, मुम्बई कि सांघाई ? आयातकर्ताको विवरण त्यस्ता उत्पादनमा लेखे कमसे कम उपभोक्ताले बोल्न जाने ठाउँ त हुन्थ्यो तर यस्तो व्यवस्था अहिले छैन । नहुनुको कारण के हो त ? शायदै कुनै देशका जनताले यति अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्छ होला । १०० भारूको २०० नेरू तिर्दा गरीब जनता लुटिएका छन् र यो सरकारद्वारा नै जानी नजानी अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको देखिन्छ । यो रोकिनुपर्छ, भोलि नत्र पर्सिमा हामी श्रीलंका हुनुमा कसैले रोक्न सक्दैन । सचेत रहौं । लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।

  • १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech