१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार

सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार
  • न्युज मानसराेवर

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनओटै तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुन:संरचना भयो ।

मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस शुरू भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन । तर, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधनस्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा नि:सृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । त्यसअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो । त्यस क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आपैmले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार हुन् । सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वका रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताको ७ दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरीमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो ।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यापूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ ।

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । साँच्चै भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारमा जनताको ठूलो आशा भरोसा हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जनता, भूगोल र साधनस्रोत सबै हुन्छ । अत: बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखा मिच्दै स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष सम्र्पक हुन्छ ।

त्यसैले, यही २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय सरकारले सदैव सबैखाले जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनु नै पर्छ । तबमात्र देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति भई सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । नेपाली जनताका अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लगि सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तीप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । अत: स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्ध भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सृजना हुनेछ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

  • १७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech