लामो समयदेखि चरम राजनीतिक दाउपेच अझ भनौँ भोट राजनीतिमा अल्झिएको नागरिकता विधेयक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। पारित विधेयकबारे अनेक खालका टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गएको विधेयक समितिमा दुई वर्ष छलफल भएको थियो। त्यहाँ सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पठाएको थियो।

प्रतिनिधिसभाले सोही प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई खारेज गरेर अर्को विधेयक प्रस्तुत गरिएको भन्दै विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइएको छ। अर्को कुरा विगतमा विमति राख्दै आएका दलहरूले अहिले आएर एकाएक किन पारित गर्न सहमत भए भन्ने चासो पनि छ।

केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा अध्यादेश ल्याएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेका थिए। तर उनले पारित गर्ने अवस्था भएन। त्यसैले अहिले कांग्रेस/माओवादी गठबन्धनले विधेयक अघि बढाएर पारित गराएको छ। एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोधमा केही समय संसद् अवरुद्ध गरे पनि पछि सहमतिमा आयो।

ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि ल्याएकाले पनि विधेयक पारित गर्न एमालेलाई नैतिक दबाब थियो। सोही कारण एमाले पारित गर्ने पक्षमा उभिएको हो।  माओवादी त नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै जुरुक्क उचालिन्थ्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विधेयक पारित आफ्नै पहलमा भएको दाबी गरिरहेका छन्।

दाहाल भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो। यतिका वर्षसम्म थन्किएर रहेको विधेयक दाहालको भारत भ्रमणपछि तत्काल पारित हुनुले नागरिक स्तरमा संशय उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। विधेयक पारित भएपछि दाहालले मधेशमा पुगेर भोट राजनीति अघि बढाउनु अर्को चासोको विषय हो।

यसरी नागरिकता विधेयकमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिझैँ देखिएको छ। किनकि गठबन्धनभित्रै समझदारी नबने विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन। अझ एमालेले पनि यसमा साथ दिएको छ।

संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कतिपय प्रावधान संघीय कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। त्यसअनुरुप पहिलोपटक नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

विधेयकमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ।

आमाका नामबाट नागरिकता हस्तान्तरणका बारेमा पनि नयाँ प्रावधान थपिएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको विधेयकले ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयकमा समेटिएको नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने विषयमा विवाद थियो। तर अहिले त्यो विवाद नभएझैँ पारित भएको छ। यद्यपि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवाहलगत्तै राजनीतिक अधिकारबाहेक अस्थायी परिचयपत्र दिने र सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने सुझाव दिएको थियो।

समितिले प्रतिवेदनका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन सीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। खुला सीमा र राष्ट्रियताको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिने भएकाले संवेदनशीलता आवश्यक छ।

समितिको सुझाव लत्याउँदै द्रुत गतिमा नागरिकता विधेयक पारित गरिएकाले पनि विवादास्पद बनेको हो। पारित विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले निवेदन दिए तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था समावेश छ। जुन प्रावधान अघिल्लो विधेयकमा थिएन।

कांग्रेस र जसपाले यस्तो प्रावधानमा विशेष अडान लिएका थिए। पारित हुने बेलामा पुष्पकमल दाहाल विधेयकका पक्षमा एक कदम अगाडि देखिए।  संविधान जारी भएको साढे ६ वर्षसम्म नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा धेरै नेपालीले समस्या भोगेका छन्। तर संविधानसँग बाझिने प्रावधान ल्याएर संसद्मा रहेका दलहरूले गलत गरेका छन्। हो, तराई मधेशमा नागरिकता नपाउनेको ठूलो संख्या छ। सरकारले यस्तो समस्यालाई स्थायी समाधानतर्फ लैजानुपर्छ। तर त्यसमा दलहरू गम्भीर देखिएनन्। अतः सरकारमा बस्ने दलहरू तत्कालको राजनीति मात्र हेरिरहेको पुष्टि हुन्छ।

पारित विधेयकमा रहेका प्रावधानको विरोधमा अदालतमा जाने र कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था पनि उत्तिकै छ। किनभने नागरिकता लिन खोज्नेले स्वघोषणा गर्ने प्रावधान छ। घोषणा स्वतः हुन्छ। त्यो नगर्ने भए नागरिकता पाउँदैन। नागरिकता लिन चाहेको व्यक्तिका लागि स्वघोषणा सामान्य हो।

बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने प्रावधान भने स्थापित हुन आवश्यक छ। के कारणले पहिचान हुन नसकेको भनेर नभनी सीधै आफैँले घोषणा गरिदिए पुग्ने भएपछि यो विषय विवादित हुनेछ। त्यही कारण विधेयकको विरोधमा कसै न कसैले अदालतमा च्यालेन्ज गर्नेछ।

नेपालको नागरिक आमा भएको र नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै रहेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्नुलाई अन्यथा लिन भएन तर स्वघोषणा भनेर के गर्न खोजिएको हो? त्यो विषय गम्भीर छ। त्यस्तो स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। अर्को कुरा, त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुने भनिएको छ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने पनि उल्लेख छ। यो सबै विषयलाई नियाल्दा नागरिकता विधेयकमा भन्दा यसका प्रावधानमा खोट देखिन्छ।

कैयौँ सांसदहरूले समितिमा नपठाई हतारहतारमा नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषय पारित गराउनु गम्भीर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका पनि छन्। तर सरकारले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानेको छैन।

अर्को प्रश्न, विदेशबाट आउनेत्तित्तिकै नागरिकता दिने? तर हाम्राले कतै पनि त्यो अवसर नपाउने हुनाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। तुरुन्त पाउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? उताको नागरिकता छोडेको प्रमाण देखाउन आवश्यक छ। एमालेले सात वर्षको प्रावधान राख्ने भनेको थियो। पास गरेर लगेर दिएको थियो त्यो विधेयक फिर्ता गरेर अर्को विधेयक लगेको छ। नेताहरूले यो विधेयक पारित गरेर ‘भोट पोलिटिक्स’ मात्र गर्न खोजेका हुन्। (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग कुराकानीमा आधारित)