१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

सरकारी उद्यमको हावादारी सपना
  • न्युज मानसराेवर

अहिले फेरि सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग सञ्चालनका कुरा बाक्लिन थालेका छन् । केही समयअघि औद्योगिक केन्द्र वीरगञ्जमा पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर फर्किएका छन् ।

उनैले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमात्र छैन, वर्षौंदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको कुरा पनि बजेटमा पारिएको छ । यतिसम्म कि यो उद्योगको कपडालाई सरकारी कर्मचारीको पोशाक बनाउने विषय बजेटमा छ । सरकारी स्वामित्वका उद्योगको विगत अनुभव र वर्तमान अवस्थालार्ई सतही रूपमा केलाउँदा सरकार उद्योग व्यापारमा लाग्न नहुने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक हितलाई देखाएर सञ्चालन गरिएका वा योजनामा राखिएका यस्ता उपक्रम प्रकारान्तरले सार्वजनिक दायित्वको कारण बन्छन् भने तिनको औचित्य रहँदैन ।सरकारले नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्छ । निजीक्षेत्रका सीमित स्वार्थी समूहको प्रभावमा नीतिगत चलखेलका सन्दर्भ छताछुल्ल भइरहेको अवस्थामा सरकारले जनहितका लागि उद्योग व्यापारमा हात हाल्न लागेको हो भन्ने कुरामा विश्वस्त गर्न कसरी सकिएला ? सरकारको यो प्रयास सत्तासीनका कार्यकर्ताका भर्ती केन्द्र र राज्य स्रोतमाथि भारबाहेक अन्य हुने अवस्था छैन ।

बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर पनि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ४ वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ घाटामा गएका समाचार उद्योग सञ्चालनमा सरकारी सहभागिताले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । हालै सञ्चालनको चर्चामा आएका उद्योग अति राजनीतीकरणको शिकार बनेको विषय नौलो होइन ।

२०४६ सालअघि राम्ररी चलेका उद्योग त्यसपछि निरन्तर घाटामा जान थालेका हुन् । उच्च व्यवस्थापन तहमा राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तीको प्रवृत्तिले दायित्व बढ्दै गएर कारखानामा ताला लगाउने अवस्था बन्यो । तीमात्र सरकारी उद्यम नाफामा देखिएका छन्, जसलाई बजारमा एकाधिकार उपलब्ध छ । हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गतवर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको समाचार आएको छ । विद्युत् बजारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले गुणस्तरीय आपूर्तिमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।

मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा दशकौं पुरानो संरचनाबाट आपूर्ति भइरहेको छ । यसबाट उद्योग प्रतिष्ठान प्रताडित छन् । स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । नाफाको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणले यसमा सुधारका आवश्यकता महसूस गरेको छैन । यतिसम्म कि प्राधिकरणले ४/५ रुपैयाँमा किनेको विद्युत् ८ देखि ११ रुपैयाँसम्ममा बेचेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने भनेको त छ, तर महसुल घटाएर खपत बढाउनेतर्फ रणनीतिक उपाय अपनाउनेतर्फ खासै पहल देखिएको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ का अनुसार सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्व भएका व्यापारिक र औद्योगिक संस्थानको संख्या ४४ छ । सरकारले यस्ता सस्ंथानमा सवा ३ खर्ब शेयर र साढे २ खर्ब ऋण लगानी गरेको छ । १९ ओटा संस्थान निरन्तर घाटामा छन् । सरकारले यस्ता संस्थानबाट पाउने लाभांश घटिरहेको छ भने दायित्व बढेर ५९ अर्ब पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यापार चलाउनु राज्य कोषमा भार थप्नुमात्रै हो ।

हेटौंडा कपडा उद्योग किन बन्द भयो ? स्वदेशमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगले सरकारीको तुलनामा प्रतिस्पर्धी लागतमा उत्पादन गर्न थालेपछि सरकारी उद्योग टिक्न सकेन । भलै, बाहिरबाट आउने कपडाका कारण अहिले स्वदेशका कपडा उद्योग संघर्ष गरिरहेका छन् । सरकारी उद्योग उतिबेलै टाट पल्टिनु सरकारी व्यवस्थापनको अक्षमता मूल कारण हो । सरकारी सिमेन्ट कारखाना किन घाटामा चलिराखेका छन् ? किनभने यो क्षेत्रमा एकाधिकार उपलब्ध छैन । निजीक्षेत्रका उद्योगसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत् प्राधिकरणले किन सेवा प्रवाहलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक ठानेको छैन ? सहज उत्तर छ, उसको प्रतिस्पर्धी तयार भएको छैन । नेपाल आयल निगम आज एकाधिकार जमाएर पनि किन निरन्तर घाटाको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ ? यसमा उपभोक्तालाई दिइने अनुदानमात्र कारण होइन, व्यवस्थापकीय कमजोरी र छिद्र पनि यसको मुख्य पक्ष हो ।

३५ वर्षसम्म कृषि उपकरण आपूर्ति गरेको कारखाना बन्द छ । हामी वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर कृषि उपकरण आयात गरिरहेका छौं । सञ्चालनमा हुँदा २ दर्जन औजार र उपकरणहरू उत्पादन गर्दै आएको कारखाना अहिले पनि चलाउन सकिने देखिन्छ ।

तर, यो सरकारी व्यवस्थापनमा सम्भव छैन । राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रको जिम्मा लगाउने कुरा पनि नआएका होइन । तर, भरपर्दो आधार देखा परेको छैन । सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सातओटा उद्योगलाई चरणबद्ध रूपमा चलाउने योजना केही वर्ष पहिले नै बनाएको हो । यो नौलो योजना होइन । तर, यसबाट जनताले सेवा प्रवाहमा नयाँपनको आभास नपाउनु चाहिँ पुरानै समस्या हो । सरकारले केही वर्षअघि नै नेपाल औषधि लिमिटेड सिटामोल उत्पादन गर्न लगाएर बन्द उद्योग सञ्चालनको अभियान शुरू भएको उद्घोष गरेको थियो । तर, संकटको समयमा त्यही सिटामोलको हाहाकार भयो । सरोकारका उत्पादनको सहज आपूर्ति सरकारको उद्देश्य हो भने पनि सरकारले उत्पादन गरिआएका वा आपूर्तिमा सरकार सहभागी भएका वस्तुको आपूर्ति नै सधैं समस्याग्रस्त हुने गरेको छ ।

विद्युत् र पेट्रोलियम आपूर्ति यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारले केही समयअघि पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी बनाउने तयारी गरेको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीताकाको यो तत्परता नाकाबन्दीको असर मत्थर भएसँगै सेलायो । अघि बढिसकेको प्रक्रियासमेत तुहियो । मल आपूर्तिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराएको छैन । आज किसान खेतीको समयमा मल नपाएर मल लुट्ने मनस्थितिमा मात्र पुगेका छैनन्, हालै वीरगञ्जमा त नगर प्रमुखकै अगुवाइमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल कब्जामा लिने काम भएको छ । नगर प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति मल कब्जा गर्न जान हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो तर्कको अलग पक्ष हो । तर, यो सरकारले आपूर्तिमा एकाधिकार लिएर बस्ने र दायित्व पूरा गर्न नसक्नुको परिणति पनि हो ।

सरकार आफ्नै लगानीमा उद्योग चलाउन सक्षम छैन, न सरकारी व्यवस्थापनबाट प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव छ । निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकार अनुदार देखिन्छ । यसमा व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि सरकारमा रहनेहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण हाबी
छ । सरकारले यस्ता संरचनालाई उपयोगमा ल्याउने वास्तविक ध्येय राखेको हो भने निजीक्षेत्रलाई अघि सार्नुपर्छ ।

निजीक्षेत्र स्वभावैले उद्योग व्यापारको व्यवस्थापनमा दक्ष हुन्छ, यसमा आशंका छैन । तर, हामीकहाँ वर्षौंदेखि अलपत्र परेर बसेका सरकारी उद्यम अघि बढाउन निजीक्षेत्रले किन रुचि देखाइरहेको छैन ? सरकारले लगानीको उपयुक्त मोडालिटी बनाउन सकेको छैन । सरकारसहितको मोडालिटीमा सरकारी हस्तक्षेपको आशंका निजीक्षेत्रमा छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई यसमा आश्वस्त पार्न सकेको छैन । निजीक्षेत्र सधैं लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेन्टी चाहन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच एकले अर्कालाई ग्रहण गर्ने सन्दर्भमै विरोधाभास छ । सरकारी उद्यम सञ्चालनका मौसमी कुराहरू राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति लोकप्रियता बटुल्ने उपायमात्र बनिरहेका छन् । सरकारले उद्योग र व्यापारमा हात हाल्ने होइन भन्ने त अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवले देखाइसकेकै छ ।

  • ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech