सन् २०११ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मूल्यांकनमा ‘डार्क ग्रे एरिया’मा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। त्यसपछि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त  राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिकोको नाममा रहेको खाता अमेरिकाले बन्द गरिदियो। नेपालले खाता चलाउन पाएन। खाता सञ्चालनका लागि हामीले निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो।

‘ग्रे एरिया’मा पर्दा कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने यो एक उदाहरण मात्र हो। अहिले सन् २०२२ जुलाईबाट सुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको मूल्यांकनका लागि सन् २०२३ सम्म अध्ययन चल्नेछ। हामीले पठाउने प्रतिवेदन त राम्रो पठाएका छौँ तर उनीहरुले गर्ने स्थलगत अनुगमनमा हाम्रो केही लाग्दैन। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

सन् २०१० मा स्थलगत भ्रमणमा आएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को मूल्यांकनमा आएको टोलीले नेपालमा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा आफैले जाँच गरेको थियो। नेपाल भ्रमण गरेका टिम लिडरले ‘कस्टम डिक्लारेसन फर्म भर्‍यो। उसले जानीबुझी कसैलाई देखाएन। कसैले उसबाट सो फर्मको माग पनि गरेन। तर भोलिपल्टको नेपाली टिमसँगको मिटिङमा टिम लिडरले सो फर्म खल्तीबाट झिकेर भनेका थिए तपाईंहरुको ‘कस्टम डिक्लारेसन फर्म’ यहाँ छ। के हो तपाईंहरुको सिस्टम?

यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि मूल्यांकनकर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणको बारेमा कसलाई सोध्छ? कहाँ जान्छ? कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन। उनीहरुले निजी क्षेत्रको भनाइलाई बढी महत्त्व दिने गरेका छन्।

सन् २०१४ मा नेपाल ‘ग्रे एरिया’बाट बाहिर निस्कनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गर्नेलगायतका काम गर्न आश्वस्त पार्नुपरेको थियो। तर तिनै कुरा कुरा सधै पर्याप्त हुँदैनन्। १० वर्षपछि पनि उही कुराको प्रतिबद्धता गर्दा देशको छवि राम्रो बन्दैन।

अहिले ती कुराहरु अपर्याप्त भइसकेका छन्। अहिले पनि नेपालले धेरैवटा कानुन परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। समय अनुसार कानुन परिवर्तन गरिरहनुपर्छ। अहिले भर्चुअल करेन्सी ‘क्रिप्टो’को कुरा आएका छन्। पहिले क्रिप्टोको कुरा थिएन, त्यसले पनि नयाँ कानुनको माग गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनका दुई चरण छन्। पहिलो चरण ‘टिक लगाउने’ हो भने दोस्रो चाहिँ एफएटीएफ टोलीको स्थलगत भ्रमण हो। पहिलो चरणमा टिक लगाएर करिब ८०० पेजको डकुमेन्ट पठाइसकेका छौँ। त्यसका लागि साथीहरू दिनरात खटिनुभएको थियो। पहिलो चरणमा नेपालले राम्रो स्कोर ल्याउला। मूल्यांकनको दोस्रो पक्ष कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था हो। त्यसमा नेपालको स्कोर अवश्यै कम आउँछ।

कानुनको कार्यान्वयनमा हामी निक्कै कमजोर छौँ। यो हामी सबैले स्वीकारेकै कुरा हो। सन् २०२० मा गरिएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पनि देखाएको छ। भ्रष्टाचार र हुन्डी निवारणका विषयमा नेपाल निक्कै कमजोर छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने सहयोगको अपेक्षा पनि निक्कै बढी छ। सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने मुख्य माध्यम नै बैकिङ च्यानल हो। गलत ढंगबाट आर्जन गरेको पैसा लगेर बैंकमा राख्यो, त्यहाँबाट निकालेपछि सफा भइहाल्छ। बैकिङ सिस्टमले अवैधानिक पैसालाई वैधानिकता प्रदान गर्न नहुने भनेर हामी विभिन्न समयमा निर्देशन पनि दिएका छौँ।

हामीकहाँ लिखित व्यवस्थामा समस्या कम छ। राष्ट्र बैंकले डेडिकेटेड डिभिजन बनाएको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय हेर्नको लागि। त्यहाँबाट आएको रिपोर्टअनुसार नियमित रूपमा कारबाही र दण्ड/सजाय पनि गरिरहेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक समस्या छन्। जस्तै केवाइसी (नो योर कस्टुमर)लाई एकद्वार नीतिबाट काम गर्न खोजेका छौँ, तर भइरहेको छैन। हामीले यो विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौँ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्न विभिन्न देशहरू सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) छ। नेपाल त्यसको प्रत्यक्ष सदस्य छैन। सो संस्थाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को भने नेपाल सदस्य हो। हामी सन् २००२ मा एपीजी सदस्य भएका हौँ।

एफटीएफ संस्थाको मुख्य काम भनेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलाई कम गर्नु र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने दर कम गराउनु हो। संसारको सबै देशलाई कुनै न कुनै रुपमा एफएटीएफले जारी गरेको मापदण्ड लागू गराउँछ। हामी एफएटीएफको प्रत्यक्ष सदस्य नभए पनि उसको क्षेत्रीय सदस्य छौँ। त्यहाँ हामी नियमित रुपमा रिपोर्टिङ गरिरहन्छौँ। एपीजीले समयसमयमा समीक्षा गर्दछ। यसको मुख्य चासो/काम नै अवैध आर्जन/सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक गतिविधिमा लगानी (टेरोरिजम फाइनान्सिङ) नहोस् भन्ने नै हो।

विश्वको एक कुनामा बसेर जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेपनि त्यसको असर संसारको जुनसुकै देशमा नकारात्मक नै हुन्छ। त्यसैले उनीहरुले सदस्य नभएपनि प्रत्यक्ष निगरानी गरिररहेका छन्। अहिले उत्तर कोरिया र इराकसँग एफएटीएफले कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्न दिएको छैन।

केही समयअघि भएको एपीजीको बैठकमा पनि ‘अब्जर्भर स्टाटस’ मा राखेको रुसलाई हटाइदियो। एपीजीले जारी गरेका ४० वटा मापदण्ड नमानेमा उसले सम्बन्धित मुलुकलाई अन्तराष्ट्रिय नेटवर्कबाट बाहिर राखिदिन्छ। ठूला मुलुकले त आफ्नै नेटवर्क बनाउन सक्लान् तर नेपालजस्तो सानो मुलुकले त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले हामीले नेटवर्कभन्दा बाहिर बस्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका काम कारबाही विदेशीलाई देखाउने विषय मात्र नभएर आन्तरिक सुधारका पनि कडी हुन् भनेर यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। आन्तरिक रुपमा नेपालको कमजोरी छँदै छ। भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। अवैधानिक रुपमा कमाइ गर्नेहरुकै बाहुल्यता छ। राम्रा मान्छेहरु पछि पर्दै गएका छन्। भोलि ती भ्रष्टले नै देश ‘क्याप्चर’ गर्न सक्छन्। त्यसैले अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो नहोस् भन्नका लागि एफटीएफले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम सहकारीतिर पनि बढिरहेको छ। (अर्थ समितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)