नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन । २०४६ सालभन्दा अघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्य सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलन पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित थिए । २०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए ।
सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अति आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय स्पष्ट पारेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अर्थपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, यो भूमिका सामाजिक संस्थाहरू कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् । मुख्यतया निम्न ४ प्रकारका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ : १) स्वयम्सेवी संस्थाहरू : समाजमा प्रचलित मूल्यमान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाइका लागि कार्यरत रहने संस्थाहरू, २) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्थाहरू : सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमुखी भई नाफारहित ढङ्गबाट व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्थाहरू, ३) जनताका संस्थाहरू : सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आपैmमा मनग्य रूपमा आत्मनिर्भर रहन सक्ने संस्थाहरू, ४) सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू : सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्थाहरू ।
त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा समयको मागअनुसार विभिन्न उद्देश्यका साथ विभिन्न चरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको जन्म भएको छ । विद्वान् डेभिड कोर्टनले गैरसरकारी संस्थाहरूको ४ पुस्ता रहेको तर्क अघि सारेका छन् । उनको भनाइअनुसार पहिलो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरू उद्धार र कल्याणकारी कार्यमा संलग्न रहे । दोस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सानो आकारमा स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हात हाले । तेस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले दिगो विकासका लागि केही पद्धति बसाल्ने जमर्को गरे भने चौथो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक आर्थिक विकासको अभियानलाई जनताकेन्द्रित भई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रयास जारी राख्दै आएका छन् ।
सरकारले आवश्यक मात्रामा परिचालन गर्न सके सामाजिक सेवा गर्न कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू हालको परिवेशमा धेरै मूल्यवान् स्रोत केन्द्रका रूपमा पहिचान कायम गर्न सक्छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिहरूबाट रकम खोज्दै गरीबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्रोत खोज्दै काम गर्छन् । त्यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकहरूमा विभिन्न सामाजिक सिकाइ प्रक्रियाका लागि सघाउँदै छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करीब २६० छ । वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आकलन गर्न सकिँदैन । त्यसैले देशको आवश्यकताअनुसार अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुशी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अत: त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तरराष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । राजनीति, धर्मप्रचार आदिमा उनीहरूको संलग्नता छ भन्ने आरोप लागेको छ र यिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।
विदेशी सामाजिक संघसंस्थाबाट स्वदेशका सामाजिक संघसंस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोग दुरुपयोग हुनबाट बचाई पारदर्शी ढङ्गबाट उपयोग गराउन निम्न उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारीहरू हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे हुनुपर्छ । कोषको पारदर्शिता हुनुपर्छ । समुदायको आवश्यकता अनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्छ । आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रभावकारी निरीक्षण एवम् मूल्यांकन सम्बद्ध विज्ञले गर्नुपर्छ । सूचनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिता, इमानदारी र कार्यकुशलता हुनुपर्छ । उत्तरदायित्व लक्षित वर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्छ । पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघसंस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
समाज कल्याण परिषद् पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षित वर्गसँग समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । यी माथिका कुराहरू समाज कल्याण परिषद्ले कार्यान्वयन गरेमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राष्ट्रनिर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । अहिले विदेशी गैरसरकारी संस्थाका कामबारे जेजस्तो विवाद र टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ त्यसलाई समेत यसले कम गर्न सक्छ ।
लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
