नेपालको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका धेरैजसो दातृ निकायले वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च गरिरहेका छन् । दातृ निकायहरूले रातो किताबभन्दा बाहिरबाट सहायता रकम परिचालन गर्ने र आईएनजीओमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्न नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ (सन्) अनुसार अघिल्लो वर्ष १० ओटा दातृ निकायले उपलब्ध गराएको वैदेशिक सहायता शतप्रतिशत गैरबजेटरी रहेको छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीयसमेत गरेर यस्ता दातृ निकाय सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै चलिरहेका छन् । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा सबै प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा समावेश सबै सहायताको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर, ठूला दातृ निकाय र विकास सहायता रकम उपलब्ध गराइरहेका निकाय नै बजेट र सरकारी कोष छलेर बाहिरबाटै आफूअनुकूल खर्च गर्न बढी इच्छुक हुने गरेको देखिन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, जर्मन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग, कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले गैरबजेटरी सहायतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने पाँचओटा दातृ निकाय यूएसएड, फरेन कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट अफिस, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल खाद्य कार्यक्रम र यूरोपेली संघले मात्र कुल बजेटरी सहायता रकमको ७२ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ (सन्) मा नेपालले कुल १ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता लिएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर बराबर बजेट प्रणालीभित्रबाटै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी २६ करोड ४७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबर रकम भने गैरबजेटरी रहेको देखिन्छ ।
नेपालले पाएको विकास सहायता रकममध्ये आर्थिक वर्ष १७/१८ (सन्) मा ३९ प्रतिशत, १८/१९ मा ४४ प्रतिशत १९/२० मा ४० प्रतिशत र २०/२१ मा ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । विकास सहायताको परिचालन बजेट प्रणाली र सरकारी कोषबाटै हुनुपर्छ भनेर नेपाल मात्र नभई विकासशील देशले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा लबिङ गर्दै आएको छ । एनजीओहरू केही वर्ष काम गरेर फर्कन्छन् । त्यसले विकास सहायताको लक्ष्य पूरा भए नभएको स्पष्ट हँुदैन । कतिपय देशले विकास सहायता रकम नै आईएनजीओबाट परिचालन गर्ने गरेका पनि छन् । एनजीओ तथा आईएनजीओहरूको खर्चको प्रभावकारिता र लेखापरीक्षणजस्ता कामका लागि आवश्यक संयन्त्र रहे पनि उनीहरूले काम नै गर्न सकेको देखिँदैन ।
हामीकहाँ प्रणाली बलियो भएर पनि ती निकायमा रहने व्यक्ति कमजोर भइदिँदा समस्या आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन समाज कल्याण परिषद्ले गरिरहेको छ । आईएनजीओको रकम सामाजिक तथा साम्प्रदायिक विखण्डन, राजनीतिक अस्थिरता र धर्म परिवर्तनलगायत काममा खर्च गर्न नपाइने भएकाले त्यसबारे सम्बद्ध निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने जानकारहरू बताउने गर्छन् । सार्वजनिक लेखासमिति र महालेखाले यस विषयलाई विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा २ दशकदेखि उठ्दै आएको छ । बजेट बाहिरबाट हुने खर्चमा कडाइ गर्नु भनेर सार्वजनिक लेखासमितिले विगतदेखि नै निर्देशनसमेत गरेको छ । तर, मन्त्रालयले उक्त निर्देशन मानेको देखिँदैन ।
विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहायता रकम डाक्टरहरूको खाताबाट अस्पतालमा परिचालन गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । गैरबजेटरी आउने विदेशी सहायता र त्यसमा पनि अनुदानको रकम परामर्शदाता, महँगा सामान खरीद, चर्को तलबभत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष उठाउने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०/२१ सम्ममा नेपालमा विभिन्न ८७ ओटा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ३१२ ओटा कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।
बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको रकमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरेको छैन । उक्त रकम सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै संरचना खडा गरी आफै खर्च गर्ने गरेकाले तोकिएको रकम परियोजनाको काममा मात्र खर्च नहुने र सम्बद्ध संस्थाको प्रशासनिक तथा अन्य खर्चमा दायित्व बढी पर्न जाने देखिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्ने विषयलाई सहायताको प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणापत्रबाट स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग रकम कार्यान्वयन सकारात्मक होइन । गैरसरकारी संस्थाले काम गर्दा राज्यको नियम कानून आदिलाई मानेर लक्ष्यअनुसारको कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू शहरकेन्द्रित हुनु, लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु, लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुजस्ता विविध कारणले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
खासगरी विपन्न वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि समयमा सृजना भएको अवस्था छ । विकट र दुर्गम स्थानमा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नपर्ने हो तर त्यो प्रभावकारी नदेखिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । विपन्न र अविकसित समाजमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम पुग्न सकेमा निश्चय नै सकारात्मक नतिजा आउने थियो । तर, विविध कारणले गर्दा त्यस्तो हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाको कार्यले समाजमा आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सृजना तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याई समग्र विकासमा योगदान दिनुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरू एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र यसको प्रभावकारिता देखिन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
