वैदेशिक रोजगार भन्नाले एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा गएर पारिश्रमिक लिएर केही समयका लागि काम गर्नुलाई बुझिन्छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजको महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार हाम्रो अर्थतन्त्रको करीब एक चौथाइ र जनसंख्याको ५६ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । यसलाई तान्ने र घचेट्ने तत्त्वहरूको उपजका रूपमा लिने गरिएको छ ।

देशभित्र विगतमा खोलिएका उद्योगधन्दा खुला बजार नीतिका कारण सन् १९९० पछि बन्द हुँदै गएपछि बेरोजगारीको समस्या गहिरिँदै गएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार केही नेपाली युवाका लागि रहर र धेरैको बाध्यता भएको छ । हुन त लाहुरेको देश भनिने नेपालमा वैदेशिक रोजगारको लामो इतिहास छ र यसको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ । त्यसभन्दा पनि पहिला छैटांै शताब्दीदेखि नै नेपाली कलाकारहरूले चीन र भारतमा गई काम गरेको इतिहास पनि पाइन्छ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले २१ लाख भने तापनि अहिले संसारभर काम गर्ने करीब ४० लाख नेपालीहरूले प्रतिवर्ष मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा मात्र विप्रेषण आप्रवाह १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

विगत २ दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र समग्र विकास प्रक्रिया नै वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणमा निर्भर हुँदै गएको छ । अध्ययनले ५६ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको र विप्रेषणले देशको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न योगदान गरेको देखाउँछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारले शीप, प्रविधि, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।

गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जबरजस्त सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलेको छ । बढ्दै गएको जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा र आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा देशभित्र बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले विगत ३०–३५ वर्षदेखि राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । तर, विप्रेषणले मात्र दीर्घकालमा देश उकालो लाग्न नसक्ने दृष्टान्त फिलिपिन्सलाई हेरे पुग्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विपे्रषणलाई डच–रोग सृजना गर्न नदिने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी देशको उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार साधन हो, साध्य होइन ।

सरकारले विसं २०६८ मा वैदेशिक रोजगार नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि नीतिमा विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, वैदेशिकलगायत स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार धेरै नेपालीका लागि रहर नभई बाध्यता भएकाले नै यस प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपरेको हो । देशभित्र अवसर नभएर वा सृजना गर्न नसकिने देखेर नीति नै बनाएर विदेशमा रोजगारीका अवसर खोजिएको होला । बेरोजगारीको सामाजिक तथा राजनीतिक लागत घटाउनसमेत युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहजीकरण गरिएको होला । नीतिले शीप विकास, सुरक्षित आप्रवासन, सुशासन, सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्ध र विप्रेषणको लाभप्रद उपयोगलाई जोड दिएको देखिन्छ ।

यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्थे । यसमा धेरै समस्या देखिएपछि तिनलाई सम्बोधन गरी वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विसं २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन पनि जारी भएको थियो । तर, ऐनले नसमेटेका क्षेत्रलाई पनि समेटेर समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै मार्गदर्शन गर्नेगरी विसं २०६८ मा वैदेशिक रोजगार नीति आएको देखिन्छ ।

सामान्यतया नीति आएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन ल्याउने प्रचलन रहेको भए तापनि यसबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गरेको र सुरक्षित बनाउन खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा यसरी विदेश जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिको रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारका प्रायः सबैजसो क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यविधिगत नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक करीब ५ लाखको संख्यामा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाली युवालाई आन्तरिक रोजगारी नभएकाले विदेश जानु परेको परिणाम यस प्रकारका नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएको हो । यसबाट धेरै नेपाली युवाले लाभ पनि प्राप्त गरेका छन् ।

कानूनी व्यवस्थाका साथै नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, वैदेशिक रोजागार विभाग, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने अन्य कार्यालयहरू स्थापना गरेर संगठन संरचना नै तयार गरियो । प्रदेश तहसम्म संघीय कार्यालयहरू रहेका छन् भने स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहबाट यससम्बन्धी कामहरू भइरहेको पनि छ । कसैकसैले यी सबै व्यवस्थामार्फत सरकारले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नमा बढी नै ऊर्जा खर्चेको भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् ।

तर, खुला अर्थ नीतिका कारणले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने असफल भएको अवस्थामा यो सरकारका लागि रहर नभई बाध्यता भएको पनि स्पष्ट छ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगार मूलतः सकसपूर्ण रहने गरेको भए तापनि सरकारले १ सय १० मुलुकमा संस्थागत र १ सय ७२ मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा कामका लागि जाने वातावरण तयार गरेकाले पनि यसको पुष्टि गर्छ । विगतमा एकै वर्षमा करीब ६ लाख नेपाली युवाले श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।

तर, पछिल्लो समयमा सरकारले राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र यस हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालदेखि नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आन्तरिक रोजगारीलाई पनि महत्त्व प्रदान गरेको देखिन्छ । आन्तरिक रोजगारी सृजना सम्बन्धमा केही नीतिगत अध्ययन हुनुका साथै यसका लागि सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने र काम गर्ने संस्कारको विकास गर्ने सुझावहरू पनि प्राप्त हुने गरेको पाइन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ कार्यान्वयन भएको ११ वर्ष पुग्न लागे तापनि अहिलेसम्म यस नीति र सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको व्यवस्थित समीक्षा वा प्रभाव अध्ययन गरी नीतिगत पुनरवलोकन भएको पाइँदैन । यसले स्वदेशी वा विदेशी कुन रोजगारलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल रहेको पाइन्छ ।

शायद अहिले वैदेशिक रोजगार नीतिले प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, जनप्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । यसका कतिपय प्रभाव दीर्घकालीन महत्त्वका पनि छन् । वैदेशिक रोजगारीले गरीबी घटाउन योगदान गरेको भए तापनि जग्गा जमीन बाँझो बनाएको, आयात बढाएको र सामाजिक संरचना तथा नेपाली संस्कृतिलाई ध्वस्त नै बनाएको अवस्था छ । १० वर्ष अगाडिको नीति पुरानो पनि भयो र यस बीचमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापीकरणका केही सीमितता र जोखिमहरू पनि सतहमा आएका छन् । यी परिवर्तनले वैदेशिक रोजगारीलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेका छन् । विगत १० वर्ष कार्यान्वयन गरिएको वदैशिक रोजगार नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू पनि देखिएका छन् ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय पनि पूर्ण रूपले लागू गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिकको उच्च माग भएका बेलायत, जापान र दक्षिण कोरियामा विनाभिसा नै नेपाली कामदार पठाउने गरी सम्झौता हुन सकेमा वैदेशिक रोजगारीलाई वास्तवमै प्रतिफलमुखी बनाउन सकिने सम्भावना पनि छ । यसले विश्वव्यापीकरण न्यायपूर्ण भएको झल्को पनि दिने छ । अनुसन्धानले पनि संसारभर श्रमिकको आवागमनलाई खुला गर्दा (भिसा हटाउँदा) विश्वकै आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने देखाएका छन् । यस्तो सीमारहित वैदेशिक रोजगारीले विश्वव्यापी असमानता घटाउन टेवा दिएर दिगो विकास लक्ष्य –१० प्राप्त गर्नसमेत योगदान मिल्ने देखिन्छ । यी सम्भावना, परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने आन्तरिक रोजगारीलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।