१० मंसिर २०७९, शनिबार

भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारको सुरक्षा
  • न्युज मानसराेवर

यति बेला देशभर मतगणना भइरहेको छ । मलाई भने भारतमा काम गर्ने नेपालीलाई अब बन्ने नयाँ सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनले सताएको छ । यो आलेख त्यही चिन्तनको उपज हो । भारत नेपालको वैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तव्यस्थल रही आएको छ । अन्य देशको रोजगारी सन् १९८० पछि मात्र खुलेको हो ।

भारतमा नेपालीले बेलायती उपनिवेश कालदेखि नै काम गरेका हुन् । नेपालीको बहादुरी देखेका बेलायतीले नेपालीलाई उनीहरूका सेना बनाए । नेपालीले पैसाका लागि बेलायतीको रक्षा–सुरक्षा गरे ।

घरपरिवार छोडेर, ज्यू–ज्यानको बाजी लगाएर उनीहरूको सेवा गरे । लाहुरेको संस्कृति यहीँबाट विकास भयो । सेनामा जान नसक्नेहरू पनि अन्य पेशा व्यवसाय गर्न भारत जान थाले । काशी, बनारसमा अध्ययन गर्ने गएका कति नेपालीले उतै काम र घरबार गरेर बस्न थाले । अहिले पनि जहाज चढेर वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्नेहरू नेपालीहरूले भारतलाई नै आफ्नो श्रम गन्तव्यस्थल बनाएका छन् । यतिबेला भारतमा करीब १५ लाख नेपालीले काम गरिरहेको विभिन्न अनुमान हुने गरेको छ । उनीहरूबाट नेपालका लागि विप्रेषण र भारतीय संस्कृतिको पनि प्राप्ति भइरहेको छ ।

भारतको रोजगारी धेरै नेपालीको रहर नभई बाध्यता हो । देशमा वर्षभरि काम नपाएपछि परिवार पाल्न विदेशिनुको विकल्प हुँदैन । खुला सिमाना भएकोले आवत–जावतका लागि राहदानी र भिसाको झन्झट पनि छैन । दलालको दबदबा पनि हुँदैन । अरब–मलेशिया जाने जसरी २–३ लाखको जोहो पनि गर्नु परेन । यस अर्थमा भारतको रोजगारी गरीबी र विपन्नताको पनि तल्लो तहमा रहेका नेपालीका लागि जीवनयापनको अवसर बनेको छ । कति नेपाली यता खेती लगाएर उता खेती लगाउन जान्छन् र केही महीनामा केही नगद आर्जन गरेर बाली उठाउन आउँछन् । यस्तो मौसमी रोजगारले धेरै नेपाली घरपरिवारको जीविका धानेको छ । लाहुर जाने समाजमा जन्मिएको यो पङ्क्तिकारले पनि २०४८ सालमा एसएलसी परीक्षा दिएर ९ महीना भारतमा काम गरेकाले यसको बाध्यतालाई राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम पनि गर्दै आएको छ । २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएपछि केही नेपाली भारतको मौसमी रोजगारीमा जान छाडेको पनि बताइन्छ ।

तर, अहिले पनि विशाल भारतको कश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म नेपालीले केही आर्जन गर्दा भारतीय अर्थतन्त्र र समाजलाई योगदान पनि गरेका छन् । उनीहरूको अधिकांश काम अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने गर्छ । यसले गर्दा ज्याला कम र जोखिम बढी हुने गर्छ । निड्स नेपाल नामको संस्थाले कञ्चनपुरमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार मासिक ५ हजार मात्रमा पनि नेपालीले भारतमा श्रम बेच्न बाध्य हुनु परेको अवस्था छ । नेपालीको इमान, हिम्मत र भारतीयको गोपनीयता नै नेपालीले भारतमा काम पाउने निर्धारक तत्त्वहरू हुन् । सेवाको सुरक्षा, मर्यादित काम, उचित ज्यालालगायत श्रमसम्बन्धी प्रावधानहरूले उनीहरूलाई छुँदैन । भारतीय कानूनअनुसारको न्यूनतम ज्याला पनि नेपालीले नपाएको अवस्था छ, न त उनीहरूले अन्य सामाजिक सुरक्षा नै पाँउछन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अहिलेका नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । उनीहरूको दर्ता हुन्छ, बीमा हुन्छ, कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेका हुन्छन् र श्रमस्वीकृति लिएर मात्र जहाज चढ्न पाउँछन् । तलमाथि पर्‍यो भने उद्धार र राहत हुन्छ । सरकार उनीहरूको वरिपरि देखिन्छ ।

तर, रोजगारीका लागि भारतमा रहेका लाखौं नेपाली र दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाल–भारतबीचका खुला सिमानाबाट भारत प्रस्थान गर्ने नेपाली कामदारहरूका बारेमा हाम्रा नीति, कानून र कार्यक्रमहरू बेखबरजस्तै छन् । नेपाल–भारतको मित्रवत् सम्बन्धले मात्र यसलाई निर्धारण गरेको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यस्तो अनुमानले नेपालीको समस्या समाधान नहुने स्पष्ट छ । यसरी कामको खोजीमा भारत जाने नेपाली कामदारको कुनै रेकर्डसमेत हुँदैन । अहिलेसम्म कति नेपालीले भारतमा काम गर्छन्, कति कमाउँछन् र कहिले आउने–जाने गर्छन् भन्ने यथार्थ जानकारीसम्म पनि सरकारसँग छैन ।

भारतमा काम गर्ने नेपालीको आयले नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारको जीवनयापनमा योगदान गरेको भए तापनि नेपालको सरकारी तहबाट भारतको वैदेशिक रोजागारलाई नियमन र व्यवस्थापन नगरिएको अवस्था छ । उनीहरूले ज्याला पनि कम रहने र श्रम अधिकारलगायत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि नरहने गरेको बताइन्छ । समग्रमा उनीहरूले त्यहाँ सास्ती र शोषण बेहोरेको अवस्था छ । तर, उनीहरू पनि नेपाली नागरिक भएको र उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्–विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यसरी भारतमा रहेका नेपाली कामदारका बारेमा जानकारी नहुँदा देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति बनाउन पनि नसकिने स्पष्ट छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो ।

यो समस्या समाधान गर्ने उपाय पहल गर्नेतर्फ अगाडि बढनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि पहिलो त संघीय सरकारबाट नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार नीति र अन्य सम्बद्ध कानूनहरूमा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । जहाज नचढी विदेश जानेहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । भारतसँग श्रम सम्झौता हुन सकेमा नेपालीले पनि त्यहाँ न्यूनतम ज्याला पाउन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूका लागि आधार कार्डको सुविधाको लागि पनि भारतीय पक्षसँग पहल गरिनुपर्छ । यसबाट उनीहरूको आय आर्जन बढ्ने र अन्य सामाजिक सुरक्षामा पनि पहुँच हुनेछ ।

१४० करोड जनसंख्या रहेको भारतका लागि १५ लाख नेपालीलाई पनि सुविधा दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु गौरवको विषय हुनेछ । वैदिक कालदेखि नै भारतले विश्व गुरुको रूपमा जगत् कल्याणको काम गर्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसमाथि सानो र असल छिमेकी नेपालको लागि भारतले गर्न नसक्ने केही छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र फर्की आएकाको हकहितका लागि विदेशी सहयोगमा कार्यक्रम र आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन् । अब ती यस्तो वैदेशिक सहायता भारतमा काम गर्ने नेपालीका लागि पनि विस्तार गरिने नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएकाले त्यसको उपयोग गरी कमसेकम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी वा दर्ता गराएर मात्र भारत रोजगारीमा जानसक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिनेछ । भारत जाने नेपाली कामदारहरूबाट नै केही शुल्क लिएर राष्ट्रिय स्तरको कोष बनाएर वैदेशिक रोजगार बोर्डकै मोडालिटीमा आपत्मा परेका भारतमा काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई सहयोग र अन्य सेवासुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । उनीहरूलाई बीमा पनि सहभागी गराएमा सामाजिक संरक्षणसमेत प्राप्त हुने थियो ।

यसबाट कामको खोजीमा उडेर विदेशिने र गुडेर विदेशिनेमा गरिएको विभेद पनि अन्त्य हुने थियो । संघीय र स्थानीय सरकारबाट यो काम तत्काल गरिनु जरुरी छ । डिजिटल युगमा नागरिकहरूको विश्वसनीय तथ्याङ्क र उनीहरूको अवस्थाको जानकारी राख्नु नै लोककल्याणकारी राज्यको आधार हो । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र शोषणरहित बनाउने सरकारको नीतिगत घोषणा नै रहेको छ । नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई अब विभेदरहित पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

  • ५ मंसिर २०७९, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech