जनवादी गणतन्त्र चीनको हुवेइ प्रान्तको उहानमा १७ नोभेम्बर २०१९ मा पहिलोपटक देखिएको कोरोना महामारीले विश्व समुदायमा भयभीत वातावणको सृजना गरी आजको दिनसम्म प्रभाव पारिरहेको छ ।

प्रभावित जनसमुदाय र क्षेत्रको आधारमा ठूलो महामारीका रूपमा देखापरेकाले यसलाई कोभिड–१९ नामकरण
गरियो । यस रोगको नियन्त्रणका लागि मानिसबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने भएकाले विश्वलगायत नेपालले पनि मुलुकभर बन्दाबन्दीको माध्यमबाट रोग नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट वक्तव्यको बुँदा मा ‘कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी रू. १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध गरी स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’भन्ने उल्लेख गरिएको
थियो ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ बीमालाई एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बीमितले बीमकलाई निश्चित बीमा शुल्क बुझाउँछ भने बीमकले बीमा शुल्क प्राप्त गरेपछि बीमितको जोेखिम वहन गर्छ ।

बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय र बीमासम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरू काम गर्ने निकाय हो । साविक बीमा समितिले महामारीको बीमा गर्ने योजना बनाउँदा बीमक संघले समर्थन गरेकाले बीमितहरू जिज्ञासायुक्त देखिएका छन् । बीमा शुल्क कम रहेको कारणबाट बीमालेख जारी भएको छोटो समयमा बीमितहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई दाबी भुक्तानीसमेत शुरू भएकाले विभिन्न शर्त थप गरी बीमालेख संशोधन तथा केही समयका लागि बीमालेख जारी गर्न स्थगित गरिएको थियो ।

महामारीको बीमा गर्नुभन्दा पहिले गहन अध्ययन, छलफल विचारविमर्श गरी सरोकारवालाहरूको परामर्श लिई विश्व परिवेशको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा साविक बीमा समिति लहडमा हौसिन गएकाले आजसम्म पनि बीमितहरू बीमाको सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहनु परेको छ ।

विसं. २०७७ जेठमा साविक बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच सहमति भएको थियो । यसअनुसार बीमा दाबी परेको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोडसम्म बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको बीमा दाबी भुक्तानी बीमा प्राधिकरण र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको बीमा दाबी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

सोहीअनुुसार बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । ३ अर्ब ५० करोड माथिको बीमा दाबीमा सरकारी कर्मचारीहरूको बीमा गरेबापतको शुल्क र बीमितलाई बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकमसहित सरकारले ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ ।

सहमतिअनुसार सरकारले काम नगर्दा त्यसको असर प्रत्यक्षरूपमा बीमा कम्पनीहरूमा परेको छ । बीमितहरू कम्पनीहरूको सम्पर्कमा रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सहमतिअनुसारको दाबी भुक्तानी गरिसकेको तर बीमितहरूको गुनासो कम्पनीसम्म आउने भएकाले बीमा कम्पनीहरू चेपुवामा परेको देखिन्छ ।

सरकारका माथिल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले प्रतिनिधिका रूपमा सहमति जनाएकाले दाबी भुक्तानी भइसक्नुपर्ने थियो । सहमतिबमोजिम सरकारले काम नगर्दा बीमा कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा परेको, बीमा प्राधिकरण मध्यविन्दु पत्ता लगाई उपायको खोजीमा रहेको, बीमितहरू बीमा गरी जोखिम हस्तान्तरण भई ढुक्क रहेको अवस्थामा बीमा सिद्धान्तभन्दा बाहिरको अवस्था आएकाले मुद्दामामिला र नाराबाजीमा समेत समय खर्चिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले दाबी भुक्तानी स्वीकार गर्न आनाकानी गर्नु मूल कारण बीमालेख जारी गर्ने र सहमति गर्ने साविक बीमा समितिका अध्यक्ष र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्तमानमा नभएकाले पनि हो ।

बीमा प्राधिकरणले तोकेको समयसीमाभित्र गरिएका बीमालेख २०७७ जेठमा भएको सहमतिअनुसार कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेपनि अझै १ लाख २५ हजारभन्दा बढी बीमितहरूको बाँकी दाबी १० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने दायित्व कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ बमोजिम सरकारमा रहेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभित्रको रकम भुक्तानी गरी बाँकी भुक्तानी २०७७ चैतदेखि रोकेका थिए । तर, सरकार करीब डेढ वर्षदेखि यस विषयलाई बेवास्ता गरिरहेको थियो ।

राष्ट्रिय चुनावको सम्मुखमा सरकारले रू. १ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि निकासा गरिदियो । हात्तीको मुखमा जीरा, १ अर्बले के गर्ने, कसलाई भुक्तानी दिने, बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूलाई तनावको वातावरण सृजना भयो । अर्कोतर्फ थोरै भए पनि यो रकम निकासाले सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

सरकार र बीमा प्राधिकरणबीच हालसालै मात्र पुन: सहमति भएको छ । कुल बीमा दाबीमध्ये ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत अन्य सरोकार पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको दायित्वमा रहेको कुल बीमा दाबीमध्ये ४५ प्रतिशत बीमा प्राधिकरण, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू, पुनर्बीमा कम्पनीमा थप भएको, सरकार पूर्ण दायित्यबाट ५५ प्रतिशतमा झरेकाले आगामी दिनमा ४५ प्रतिशत कुन स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिको सृजना भएको छ । सरकारबाट निकासा भएको १ अर्बलाई ५५ प्रतिशत कायम राख्दा बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत, पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, बीमा प्राधिकरण ८ प्रतिशतका दरले संकलन गरी १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यस प्रकार बीमा प्राधिकरणले १४ करोड ५४ लाख, पुनर्बीमा कम्पनीले २१ करोड ८१ लाख र प्रत्येक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ करोड २७ लाखका दरले थप भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकार पहिलेको सम्झौताभन्दा पछि हटेर नयाँ सहमति गर्न सफल भएको, प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूलाई थप दायित्वमा वृद्धि भएको, बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई पहिलेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन असफल देखिएको, निर्जीवन बीमक संघ महामारीको बीमालेख जारी नगराउन र हाल भएको सहमतिअनुसार थप दायित्व वहन गर्न नसकिने भनी बीमा प्राधिकरणलाई सहमत गराउन असफल भएको देखिन्छ ।

करीब ४१ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच रहे पनि बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले कमै मात्र बीमा गर्ने प्रचलन रहेकाले कोरोना बीमाजस्तो महामारीको बीमा गर्ने, गहन अध्ययनविना बीमालेख जारी गर्ने, बीमक संघले जस्तोसुकै प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्ने, नयाँ बीमा ऐनपश्चात् बनेको नेपाल बीमा प्राधिकरण पनि सरकारको छायामा देखिएको र जोखिम हस्तान्तरण गर्ने भनी बीमा गराउने र दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्ने भई बीमितहरू अदालतको ढोकासम्म गुहार्नुपर्ने अवस्था आएकाले भविष्यमा यस्तै अवस्था दोहोरिँदै जादाँ स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने प्रचलनमा वृद्धि भई बीमासेवाको विस्तार हुने विषयमा शंका गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी जानकार हुन् ।