हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघीयताको आधार तयार पार्ने मुख्य दायित्व थियो । सुरुमा हामीले कस्ता प्रदेश बनेका छन्, तिनको सामर्थ्य के छ भन्ने आकलन गर्‍यौं । त्यो बेला आर्थिक–सामाजिक हिसाबले सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो स्थानमा थियो ।

कार्यालय स्थापना, कर्मचारी प्रबन्ध, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा र कानुन निर्माण जस्ता आधारभूत कुराबाट हामीले काम थालेका थियौं । कर्मचारी प्रदेशमा जान नमानिरहेको सन्दर्भमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्‍यौं । जसले गर्दा म रहँदासम्म लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारी उपस्थितिको औसत समय अन्य सबै प्रदेशभन्दा लामो भयो ।

कानुन आयोग बनाएर प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुन समयमै बनायौं । संघीय सरकारले कतिपय कानुन नबनाएका कारण केही कानुन निर्माण बाँकी नै रहे तर प्रदेशका लागि आवश्यक आधारभूत कानुन समयमै बनाउन लुम्बिनी अग्रणी रह्यो । एक वर्षभित्रै प्रदेशको आवधिक पञ्चवर्षीय योजना बन्यो । दोस्रो वर्षदेखि त्यसमा आधारित काम सुरु भयो । आवधिक योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशमा समेटिएका साविकका तीनवटा अञ्चललाई जोडेर साझा मनोविज्ञान तयार पार्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यौं । सबैको सहमतिमा ‘भर्जिन ल्यान्ड’ मा प्रदेशको राजधानी बनायौं ।

प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखेर जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना बनायौं । सबै पालिकाका केन्द्र सडकले जोड्ने योजना तयार गर्‍यौं । यस्तो योजना लुम्बिनीबाहेकका प्रदेशमा देखिएको छैन । दुई वर्ष कार्यान्वयन गरेपछि बल्ल संघीय सरकारले त्यसको अपनत्व ग्रहण गर्‍यो । लुम्बिनीका सबै पालिकामा सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गर्‍यौं ।

प्रदेशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिँदै केही रणनीतिक सोचहरू अगाडि सार्‍यौं । भारतको सघन जनसंख्या भएको भूभागसँग जोडिएका कारण लुम्बिनीमा हिल स्टेसनको सम्भावना छ । त्यसका लागि पाल्पादेखि रोल्पासम्म पर्यटकीय सडक सञ्जाल विकास गर्ने उद्देश्यले ‘जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग’ का रूपमा रणनीतिक सडकको अध्ययन अगाडि बढेको छ ।

तराईका सामुदायिक वनभित्रमा ‘बोटानिकल गार्डेन’ तथा ‘जियोलोजिकल गार्डेन’ जस्ता ‘एजुकेसनल पार्क’ निर्माण गर्ने योजना बन्यो । यसले वन संरक्षणसँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्नेछ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै कृषिमा आइपर्ने चुनौतीसँग जुध्न ‘स्मार्ट एग्रिकल्चर भिलेज’ को अवधारणा बनेको छ ।

गरिबी निवारणका लागि सीमान्तकृत समुदाय लक्षित ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ तयार छ । अत्यन्त गरिबलाई कृषिसँग जोड्न राज्यका तर्फबाट उनीहरूको लिजबापतको रकम तिरिदिने कार्यक्रम हो यो । अति गरिबले जमिन भाडामा लिएर कृषि गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य लिइएको छ ताकि लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिबाट विस्थापित बनेका कमैया, कमलरीलाई मजदुरी छुटाएर कृषिमा फर्काउन सकियोस् ।

सबैलाई शुद्ध र स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन ‘वास प्लान’ तयार छ । यस्तो योजना बनाउने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश हो । हामीले यो योजनाअन्तर्गत प्रदेशमा एक वर्षमा ४० हजार धारा जडान गर्‍यौं । धेरै प्रदेशले केन्द्रले हस्तान्तरण गरेका आयोजना बनाउन नसकेर फिर्ता गरे, हामीले निर्माण गर्‍यौं । सुरुकै वर्षदेखि हामीले औसत २ सय किमिका दरले सडक कालोपत्र गर्न सफल भयौं । त्यस हिसाबले सबै प्रदेशले काम गर्ने हो भने एक वर्षमा देशभरमा १४ सय किमि सडक कालोपत्रे हुन सक्नेरहेछ ।

ग्रामीण सडकको सबैभन्दा ठूलो समस्या खोला–खोल्सामा पुलको अभाव हो । त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति अभाव छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राविधिक जनशक्ति प्राप्त गरेर पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं । मैले छाड्दा १ वर्षमा ६० वटा पुल निर्माण गर्ने आधार तयार भएको थियो । त्यस्तै तीन वटा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिन उपलब्ध गराइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा धेरै जमिन सुनिश्चित गराउने प्रदेश पनि लुम्बिनी भएको छ । मोतीपुर क्षेत्रमा करिब ८ सय बिघा, नौबस्तामा ५ सय बिघा र घोराहीमा ५ सय बिघा जमिन उपलब्ध भएको छ ।

अर्को, भन्सार आधारित करिडोर र त्यसमा आधारित सहरीकरणको सम्भावना छ । तीन महानगर र त्यसमा आधारित ‘सेटलाइट सिटी’ को परिकल्पना गरिएको छ । बुटवललाई केन्द्र बनाएर महानगर र त्यसको वरपर सेटलाइट सिटी बनाउने, दाङ उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर घोराही तुलसीपुरलाई महानगरका रूपमा र राप्तीका पहाडी भूभागलाई सेटलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्ने र नेपालगन्ज कोहलपुरलाई आधार बनाएर सेटलाइट सिटी तयार गर्ने दीर्घकालीन सोचले आर्थिक विकासलाई स्थायित्व दिन सक्छ भनेर अध्ययन गराइएको छ ।

केन्द्रका केही रणनीतिक योजनाले पनि लुम्बिनीको विकासमा विशेष अर्थ राख्छन् । जस्तो, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘इन्ट्री पोइन्ट’ को स्वीकृति नहुँदा समस्या आइराखेको छ । त्यसलाई हल गर्दा लुम्बिनीको विकासमा सार्थक योगदान पुग्न सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षाका क्षेत्रमा दुई समस्या छन् । पहिलो, बालिका/किशोरीहरू शिक्षामा प्रोत्साहित छैनन् । त्यसका लागि हामीले सीमान्तकृत समुदायका किशोरीलाई उच्च शिक्षामा आउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्‍यौं । दलित, कमैयाका छोरीहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दियौं । विज्ञान पढ्ने सबै छात्रालाई छात्रवृत्ति दिन सुरु गर्‍यौं । त्यसपछि सामुदायिक क्याम्पसमा विज्ञान पढ्ने छात्राको संख्या उल्लेख्य बढ्यो । दोस्रो समस्या, मुस्लिम समुदायमा छात्राको पठनपाठनमा हो । उनीहरूलाई मूलधारको शिक्षा प्रणालीसँग जोड्न मदरसा बोर्ड गठन गरेर सुधारको जिम्मा लगाएका छौं ।

सुधारका यस्ता प्रयासमा राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव पारेको छ । मैले ६ वटा मन्त्रालयबाट चलाएको प्रदेश सरकारमा १६/१७ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने बेथिति देखापर्‍यो । विसंगति बढेका छन् । तर पनि संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले लुम्बिनी र अन्य प्रदेशले एउटा गति पक्रिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक व्यवस्थापन मुख्य पक्ष हो । त्यसका लागि प्रदेश सेवा आयोग गठन गरिएको छ ।

संरचनागत हिसाबले प्रदेश सरकार स्वयंले गर्ने कुरा सकिएको छ । संघीय सरकारको सहयोगमा हुनुपर्ने निजामती कर्माचारीको समायोजन र प्रहरी समायोजन बाँकी छ । यीबाहेक अन्य कुरामा धेरै प्रगति भएको छ । समग्रतामा मुलुकलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरेर त्यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्ने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी आयोगले पूरा नगरेका कारण अहिले कसलाई कति स्रोत आवश्यक छ भन्ने आकलन हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेशहरू स्रोतमा अलि कमजोर भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश मिनी नेपाल हो । यहाँ नेपालको ‘एड्भान्स’ समाजको विशेषता पनि छन्, अत्यन्त पछौटे समाजको पनि । त्यसैले लुम्बिनी बन्दा देश बन्छ भन्ने म ठान्छु । लुम्बिनीमा कृषिको आधुनिकीकरण नै विकासको आधार हो । मेरो यस्तो निष्कर्ष लुम्बिनी प्रदेशका लागि मात्र नभएर देशकै हकमा पनि लागू हुन्छ । कृषि नबदलेसम्म देशको अर्थतन्त्र बदलिँदैन । त्यसपछि कृषि र खनिजमा आधारित उद्योगको स्थापना हो । तेस्रो चरणमा हामी जाने भनेको पर्यटनमा हो । त्यो नै समृद्धिको आधार हो । योजनाबद्ध रूपमा काम गरियो भने कृषिलाई ५ वर्षमा बदल्न सकिन्छ भने १० वर्षभित्रमा कृषि र उद्योगमा काम गर्न सक्छौं । त्यसपछि पर्यटन । यसरी २० वर्षपछिको नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । लुम्बिनीका माध्यमबाट त्यो आधार तयार पार्न सकिन्छ । अहिले प्रदेश त्यसमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

योजनामा प्रतिबद्ध भएर लाग्दा आजसम्म नभएका काम पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले स्थापित गरेका छौं । पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या नेपालको एउटा रोगका रूपमा रहेको छ । तर, तेस्रो वर्ष पुग्दा लुम्बिनीमा हामीले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर देखायौं । यो अहिले नेपालमा पुँजीगत खर्च ज्यादा र साधारण खर्च कम भएको प्रदेश नै हो । संघ र स्थानीय तह दुवैमा साधारण खर्च ज्यादा छ । प्रदेशको संरचना काम गर्नका लागि उपयुक्त रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ ।

केन्द्रीय सञ्चित कोषबाट स्रोतको बाँडफाँट गर्न संविधानले दिएको जिम्मेवारी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूरा गरेमा भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयन सहज हुँदै जानेछ । कसलाई कति स्रोत चाहिन्छ भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित मापदण्ड बनाएर स्रोत विनियोजन गरिदिनुपर्छ । त्यसो भए प्रदेशहरूले आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापनमा ढुक्क भएर काम गर्न सक्छन् ।

वैदेशिक सहायता वा ऋण प्राप्त गर्नेबारे पनि स्पष्टता नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । नियन्त्रणकारी प्रबन्धहरू ज्यादा भएका कारण प्रदेश र पालिकाले यसलाई प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति छ । केन्द्रको नियमन जरुरी त छ, तर प्रदेशहरूलाई आफ्नो पहलकदमीद्वारा स्रोत परिचालन गर्न सक्ने बनाए मात्रै उनीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन् । साभार