हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा भएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । विगतमा पनि देशमा प्रशासन सुधारका प्रयास भएका छन् र तिनैको फलस्वरूप लथालिंग रूपमा रहेको प्रशासनबाट अहिलेको अवस्थाको प्रशासनिक परिपाटी देशले पाएको हो । सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवाको सुधारलाई नै मूलतः प्रशासन सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यसको बृहत्तर क्षेत्र रहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रशासन सुधारले जनताले सेवा पाउने सबै निकायको सुधारलाई जनाउँछ । यसले सेना, प्रहरी, संस्थानको संगठन र सेवामा गरिने सुधारलाई पनि समेटेको हुन्छ ।

राजनीतिको उपप्रणाली भए तापनि वास्तवमा प्रशासन नै स्थायी सरकार हो, शासनको अनुहार हो । यसलाई देखेपछि वा भोगेपछि सरकार कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रशासन सुधार पूर्वशर्त नै हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण संयन्त्रलाई बेलाबेलामा सुधार गरेर जनमुखी, नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

सामान्यतया प्रशासन सुधार आयोगको गठन राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने गर्छ । यस्तो शासकीय परिवर्तनले ल्याउने नयाँ मूल्यमान्यताहरू वितरण गर्न प्रशासन संयन्त्रलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका साथै राजनीतिक परिवर्तनले जनचेतनामा ल्याउने परिवर्तनसँगै बढ्ने नागरिकका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त र सशक्त बनाउनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि प्रशासन सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानून, कार्यविधि, प्रक्रिया, संगठन, प्रणाली, प्रविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नागरिकका मागको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसबाट प्रशासन नागरिकका लागि सफल भएको आभास मिल्छ । सेवा प्रवाहमा सुधार भई नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ । निजीक्षेत्रले उद्यमशीलतामार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन पाउँछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यात्रामा प्रशासन बाधकबाट साधक बन्छ । नागरिकले प्रशासनप्रति गुनासो होइन कि प्रशासनको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्न थाल्छन् । यही नै देशको विकासको सही झलक हो ।

यतिबेला प्रशासन सुधारको आवश्यकता सर्वाधिक महसूस गरिएको विषय हो । खासगरी संघीय शासनप्रणालीको अभ्यासले सृजना गरेका नयाँनयाँ चुनौती चिर्नका लागि अहिलेकै अवस्थाको प्रशासन अपर्याप्त देखिन्छ । यसलाई नयाँ सोच र ताकतले भर्नु जरुरी महसूस गरिएको छ । यसलाई जुम्सो भनिएको छ, अनुत्तरदायी भएको भनी प्रमाण पेश गरिएको छ । तर, संघीय प्रणालीबाट नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा प्राप्त भएको छ । विकासले केही गति पनि लिएको छ । शासनमा नागरिकको स्वामित्व र अपनत्व पनि स्थापित हुँदै गएको छ । यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन् । यसविपरीत शासन धान्नै नसकिने गरी महँगो बन्दै गएको छ ।

आम्दानी नगरी खर्च गर्दा वित्तीय असन्तुलनका संकेत देखिएका छन् । ७६१ ओटा सरकारले गर्ने खर्च धान्ने स्रोत खुलेका छैनन् । यावत् सुधार गर्दा पनि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको छ । एकातिर प्रशासनिक संरचना बोझिलो बनेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीको क्षमता विकास पेचिलो बनेको छ । स्थायी सरकारको क्षमता नै देशको क्षमता हो भन्ने सोच तीनै तहको सरकारमा स्थापित हुन सकेको छैन । कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धिमा यथोचित लगानी नभएको अवस्था छ । सही ठाँउमा सही कर्मचारीलाई पठाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारीबाट नागरिकले पाउने सेवा कम पाएको अवस्था छ । बजार अनुगमनसम्म प्रभावकारी नहुँदा नागरिक ठगिएका छन् । तर, सचेत नागरिकले कर्मचारीले धेरै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुभूत गरेका छन् । यसका लागि प्रशासनलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधारको पनि आवश्यकता देखिएको छ । यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सफ्टवेयर पार्ट हो । चिल्ला गाडीमा चढ्ने कर्मचारीको व्यवहार खस्रो पाइएको गुनासो सुनिने गरेको छ । सेवकबाट शासकको झल्को मिलेको छ । यस्तो व्यवहारबाट जनता चिढिएका छन् र उनीहरूको सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा घटेको छ । राम्रा भवन, जनमुखी नियम–कानून र प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य कर्मचारीले मात्र सेवा प्रवाहको गुणस्तर र नागरिकको सन्तुष्टिको मापन गर्न सकिँदैन ।

खीरको स्वाद खानुमा छ भनेजस्तो कर्मचारीको भावना र व्यवहारबाट नै नागरिकको सरकार र शासनप्रतिको धारणा बन्छ । सेवकको व्यवहार हुनुपर्नेमा अधिकांश कर्मचारीमा दम्भी स्वभाव, अहंकारी भावना र जनमुखी प्रवृत्तिको कमी देखिएको पढ्न र सुन्न पाइन्छ । मलेशियामा ‘मुस्कानसहितको सेवा’ कर्मचारीतन्त्रका यस्तै अनपेक्षित व्यवहारलाई सुधार गर्न ल्याइएको थियो । नेपालमा पनि यसको आवश्यकता देखिएको छ ।

यी आवश्यकताको बीचबाट नै अब गठन हुने प्रशासन सुधार आयोगले सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु पर्नेछ । गठबन्धन सरकारले गठन गर्ने आयोगका यस्ता सुधारका क्षेत्रहरूमा आफ्नै सीमितताहरू रहने छन् । सरकारको उदारवादी वा समाजवादी राजनीतिक दर्शनले पनि प्रशासनयन्त्रको कार्यक्षेत्र, कार्यप्रक्रिया र कार्यशैली निर्धारण हुने गर्छ । तर, संविधानमा उल्लिखित समाजवाद–उन्मुख भन्ने शब्दले साझा चौतारी प्रदान गर्नेछ । यसका लागि समाजवादको नेपाली साझा अवधारणा भने बनाउनुपर्नेछ ।

कांग्रेसले भनेको समाजवाद र माओवादीले भनेको समाजवाद एउटै नभएकाले यसबाट आउने कर्मचारीतन्त्रको आकार, प्रकार र स्वभाव फरक हुने नै छ । तर, सुधारका न्यूनतम साझा क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सकिन्छ । यसमा मूलतः प्रशासनिक संघीयताको स्पष्ट खाका कोर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, प्रशासनको उत्पादकत्व बढाउने, निजीक्षेत्र–मैत्री कर्मचारीतन्त्र बनाउने र कर्मचारीतन्त्रमा राष्ट्रिय हित र आधारभूत मानवीय गुणहरूको विकास गराउने विषयहरू सुधारका क्षेत्रमा समावेश हुनुपर्छ । प्रशासन सुधारको प्राथमिकता र प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रशासनमा सुधार गर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् । सबै सुधार एकै पटक गर्न सकिँदैन । कतिपय विषयमा सुधारको चरणबबद्ध शृंखला पनि हुन्छन् । यी सबै विषयलाई व्यवस्थित गरी सुधारलाई सार्थक बनाउन अब गठन हुने आयोगले सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा प्रविधिको परिपक्व तवरले उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्ने नै छ । तर, श्रमप्रधान प्रविधिलाई पनि रोजगारीको हिसाबले चटक्कै छाडिनु हुँदैन । सरुवा, बढुवा व्यवस्थित गरी पूँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । सुधारको प्रक्रिया सकेसम्म सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध नगरी सहज र सबैका लागि जित–जित हुने मोडालिटीमा तय हुनुपर्छ । यस्तो गर्न सकिएन भने सुधारलाई अवरोध गर्ने जत्था जन्मिने निश्चित छ । यसबाट सुधारको नतिजा पाउने सकिने छैन ।

अन्त्यमा, प्रशासन सुधार निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसले शासनमा विभिन्न पात्रहरूको भूमिका स्पष्ट गरी मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको बाटो खोलिदिने छ । शासनप्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गरी प्रशासनलाई समसामयिक, सहशासनमा आधारित र निजीक्षेत्रमैत्री एवम् गरीबोन्मुख बनाउँछ । अबको सुधारले प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउनेछ । कर्मचारीको क्षमता विकास र व्यवहार सुधारलाई पनि यसले मार्गदर्शन गर्नेछ । प्रशासनयन्त्रको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषित गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्छ । सरकारी संरचनामा मितव्ययिताको सिद्धान्त स्थापित गर्नेछ । गठबन्धन सरकारको भए पनि स्थायी सरकारको सान्दर्भिकता, दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको पुनःपरीक्षण गरी लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने काममा प्रशासन सुधार आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गरिएको छ ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।