१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको सवाल
  • श्रीमन नारायण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट भविष्यमै दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउनुका साथै परस्पर विश्वास र मित्रतालाई पनि सदृढ बनाउने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीचको परस्पर हितसित जोडिएका विभिन्न विषयमा छलफल हुनुका साथै महत्वपूर्ण सम्झौताहरु पनि हुने सम्भावना रहेको छ । खास गरीकन पूर्वाधार, निर्माण, विकास परियोजना, ऊर्जा, व्यापार, सीमा तथा जलस्रोतलगायतका विषय पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ । इतिहास, संस्कृति, परम्परा तथा धार्मिक समानता आदिका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अटुट तथा अद्वितीय रही आएको छ । यस सम्बन्धलाई थप प्रगाढता प्रदान गर्न समय–समयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण पनि हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण पनि यसैको निरन्तरता हो ।

नेपाल र भारतीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर यस लामो अवधिको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा गर्न सकिएन, जबकि यस अवधिमा संसारका धेरै देश विकसित पनि भइसके । भारतसित नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै खराब रहेन तर धेरै राम्रो पनि रहेन । नेपाल एवं भारतबीच कतिपय कुरामा समानता रहेको भए पनि आर्थिक प्रगतिको मामिलामा भारत नेपालभन्दा किन र कसरी अगाडि बढ्यो ? भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले देशको प्रगतिमा मद्दत पु¥याउन सक्छ । यसको ठीक विपरीत सबै कुरामा अनर्थ मात्रै हेर्ने मनसायले स्वाभाविक प्रगतिको बाटोलाई पनि अवरोध पु¥याउने काम गर्दछ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं विद्युत् विकास सम्झौता भएपछि बिजुली खरिद–बिक्री सहज हुन थालेकोले अब नेपालले आफ्नो बढी उत्पादित बिजुलीलाई भारतमा निर्यात पनि गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालले ८ अर्बभन्दा बढी रुपियाँको बिजुली भारतमा बिक्री गरिसकेको छ, जबकि यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो अझ बढी पुग्ने अनुमान छ ।

नेपाल–भारत दुई पक्षीय व्यापारमा नेपालको निर्यातलाई अझ बढी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण केन्द्रित रहने सम्भावना छ । भारतसँग द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको घाटाको पूर्ति पनि बिजुलीको निर्यात अथवा बिक्रीबाट नै सम्भव हुन सक्नेछ । नेपालले आफ्नो जलसम्पदाको समुचित दोहन गर्न सक्नुपर्छ । यो नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । तीन दशकदेखि अड्केको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा सहमतिको प्रयास पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । भारतसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्नका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्ने अनुमान छ ।

फेब्रुअरीमा भएको ऊर्जा सहयोग सञ्चालक समितिको १० औं सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले ऊर्जा खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । राजस्थानको माउन्ट आबुमा भएको बैठकमा ढल्केवर–मुजफरपुर ट्रान्समिसन लाइनको क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । यस कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास रहेको छ । हाल नेपालले भारतीय बजारमा १० जलविद्युत् परियोजनाद्वारा उत्पादन भएको ४ सय ५२ दशमलव २ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपालले जाडो मौसममा भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने गरेको छ ।

भारतका ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरु नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि उत्साहित भएका छन् । विशेष गरी भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि करिब ९ सय मेगावाट क्षमताको नै रहेको छ । भारतीय शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानीको कम्पनीले पनि कर्णाली चिसापानी आयोजनामा चासो देखाउनु र भारतीय कम्पनी एनएच पीसीले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार हुनु खुशीको कुरा हो ।

विद्युत् र विकासबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । जुन देशमा विद्युत्को विकास भएको हुन्छ, त्यस देशले आर्थिक प्रगति गर्न पनि बढी समय लाग्दैन । तर जुन देशमा विद्युत्को विकास भएको हुँदैन र अँध्यारो रहेको हुन्छ, त्यस देशले आर्थिक प्रगति गर्न धेरै समय लाग्ने गर्छ ।

नेपालको बिजुली भारत निर्यातका लागि सहज देखिनु तथा बंगलादेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भारत एक कदम अगाडि बढ्नुले पनि नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । भारतका स्थापित कम्पनीहरुले नेपालको ऊर्जा विकासमा देखाएको चासो बहुपक्षीय छलफल तथा केही आयोजनाका लागि सन्निकट आयोजना विकास सम्झौताले पनि नेपालको पानी दक्षिण एसियाका लागि वरदान साबित हुने दिशामा अग्रसर रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतले नेपालकै सर्तमा समेत ऊर्जामा लगानी गर्न तयार हुनु असल छिमेकी र सच्चा मित्रको ठोस उदाहरण हो, उदारता हो । नेपालले यस अवसरबाट लाभ उठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सम्झौता प्राथमिकतामा रहने निश्चित छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन तर आशंका धेरै हदसम्म पुग्दा केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहेको जस्तो लाग्छ । यस्तो आशंका उत्पन्न हुनेबित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्छ । एउटा मित्र अथवा छिमेकीले अर्को छिमेकीबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो ।

रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग तथा तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा चर्चामा आउन सक्छ । हाल जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा कुर्थासम्म रेलमार्ग सञ्चालनमा रहेको छ । यसको निर्माणमा भारतको सहयोग रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति आग्रह गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

गतवर्ष भारतले आफ्नो सेनामा भर्तीका लागि लागू गरेको अग्निवीर संरचनामा नेपाली गोर्खाको भर्तीको विषयबारे निर्णय हुन सकेको छैन । हाल भारतीय सेनामा करिब ३२ हजार नेपाली गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुको तलब, पेन्सन र भत्तामा मात्रै पनि भारतको ८० अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरु त्यहाँ तलब भत्ता र पेन्सनका अतिरिक्त मान र सम्मान पनि कमाइरहेका छन् । तिनीहरु नेपाल–भारत द्विपक्षीय घनिष्ट सम्बन्धका एक बलियो स्तम्भ रही आएका छन् ।

भारतको नयाँ सैन्य संरचना ‘अग्निवीर’ मा नेपाली युवाहरुको भर्तीको बारेमा सरकारले चाँडै नै निर्णय लिने सम्भावना रहेको छ । अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समयमा नेपालले पाउँदै आएको रेमिट्यान्सको एउटा महत्वपूर्ण स्रोतको बारेमा तत्काल निर्णय लिने सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखी ठोस एवं महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवीन दृष्टिकोण देखा परेको र राष्ट्र–राष्ट्रसम्बन्धमा पनि आर्थिक कूटनीतिले प्रमुखता पाउन लागेको सन्दर्भमा हामीले पनि सोही अनुसारको नीति बनाउनु आवश्यक छ । राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनका पक्षलाई दलीय सोच एवं चिन्तनभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । भारत अहिले उदाउँदो आर्थिक शक्ति हो ।

यसले गरेको आर्थिक प्रगतिको विश्वमै प्रंशसा भइरहेको छ, तसर्थ हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखी भारतसित अधिकतम लाभ उठाउने काम हुनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि नेपालबाट निकै प्रभावित छन् । तसर्थ दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धले हाम्रो समग्र विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणले परस्पर विश्वासलाई बढाउनुका साथै हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउनेछ ।

  • २६ बैशाख २०८०, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech