१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार

स्थानीय तहको बजेट निर्माण र यसका चुनौती
  • कृष्णप्रसाद सापकोटा

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन विकास र समृद्वि हासिल गरी स्वाधीन समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति, योजना तथा कार्षक्रम तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा संघीय तथा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रणालीमा रहेका संरचनात्मक चुनौतीभन्दा टाढा रहेर ती कमजोरबाट पाठ सिकेर बजेट बनाउनुपर्दछ ।

स्थानीय तहहरु जति प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन्छन् सोही अनुपातमा संघीयता सबल बन्दै जान्छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा टुक्रे योजनाहरु बनाए । बजेटलाई कनिका छरेजस्तै छरियो भन्नेजस्ता भनाइ पनि स्थानीय तहसँग जोडिएर आएका हुन्छन् । नागरिकहरुका स–साना अपेक्षाहरुलाई पनि कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन र व्यस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । राजनीतिक डोमिनेसन पनि हो । बजेट निर्माणमा संचरनागत समस्याहरु छन् । बजेटका सवाल नागरिक अपेक्षा र हाम्रो डेलिभरीबीच ग्याप रहेको छ । सूचकहरुका समस्या रहेका छन् । बजेट विनियोजन र बाँडफाँडका लागि प्रस्ट सूचकहरुको अभाव रहेको छ । जस्तै– गरिबको स्पष्ट परिभाषा पनि छैन । किसानको पहिचानका लागि स्पष्ट परिभाषा र पहिचान छैन । त्यसैले गैरकिसानले किसानका नाममा फाइदा उठाउने देखिन्छ ।

चुनौतीका आयामहरु

१. स्रोतको विवेकपूर्ण विनियोजन ः स्थानीय तहको बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै बजेट निर्माणको लागि कार्ययोजना र वडास्तरीय मार्गनिर्देशन तर्जुमा भई वडा तहमा पुगेको छ । वडा तहबाट सहभागितामूलक तवरबाट योजना निर्माण, छनौट र स्रोतको विवेकशील विनियोजनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तत्परता रहनुपर्दछ । स्थानीय तहको प्राथमिकता के हो, के होइन र केमा खर्च गर्ने भन्ने विषयको दख्खल नहुँदा बजेटको विवेकशील विनियोजन भएको पाइँदैन । बजेटको विवेकशील विनियोजन नै आजको प्रमुख चुनौती हो । जनताको मतबाट विजयी हुँदैमा बजेटको विवेकशील विनियोजनको कौशल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । जनताको मतको शक्तिको आडमा नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने छुट दिनुहुँदैन । प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा डिजटल क्यालेन्डर आइसकेको अवस्थामा फेरि क्यालेन्डर छपाइमा बजेट विनियोजन गर्नु, विद्यालयका नानीहरुले पानी खान नपाइरहेको अवस्थामा मदिरापानसहितको आवासीय कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्नु विवेकपूर्ण होइन । समाजका इलाइटहरुले प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्वरुपमा सामाजिक संस्थाहरुको बजेटबाट अवलोकन भ्रमणका नाममा बजेट खर्च गर्ने र शोधभर्नाका लागि स्थानीय सरकारसँग माग गर्ने परिपाटी पनि आफैँमा विवेकपूर्ण होइन ।

२. नागरिकका अपेक्षा व्यवस्थापन ः स्रोत र साधन कम छ तर नागरिकका अपेक्षाहरु धेरै छन् । थोरै स्रोतबाट नागरिकका अपार सपनाहरु पूरा गर्न निकै कठिन छ । नागरिकका अपेक्षा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले नै बढी त्याग र लगावपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्दछ । नागरिकहरुका अपेक्षा अत्यन्त सरल रहेका छन् । तर स्थानीय सरकारको डेलिभरी छैन । डेलिभरी नहुँदा नागरिकहरुमा असन्तोषको क्रम बढ्दो छ । यसकारण स्थानीय तहहरु प्रोएक्टिभ भएर काम गरिएमा कम पैसा लाग्ने, पैसा नलाग्ने र केही पैसा लाग्ने काममा नागरिकहरुको साथ–सहयोग लिएर जुट्नुपर्दछ । जस्तै– तराई एरियामा नालीहरु दुर्गन्धित छन् । नागरिकहरुलाई राहत दिनको लागि जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाइमा नाली सफाइ अभियान शुरु गरौँ । यो अभियानले नागरिकको सहभागिता पनि हुन्छ । विभिन्न किसिमका रोगहरुबाट नागरिकलाई मुक्ति पनि मिल्छ । जनप्रतिनिधि र नागरिकहरु सँगसँगै काममा खटिएपछि तुलनात्मकरुपमा आलोचना कम र अपेक्षा व्यवस्थापन हुन्छ ।

३. स्थानीय समृद्विको लागि प्राथमिकता ः सर्वप्रथम स्थानीय तह आफ्नो कोरकाममा केन्द्रित हुनुपर्ने । बिघाका बिघा जमिन सिंचाइ नभएर बाँझो छ । लगाएका मकै सुकेका छन् । आडैमा कालोपत्रे गरिएको बाटो छ । प्राथमिकता बाटो कालोपत्रे हो कि सिचाइ हो भन्ने कुराको एकिन गर्नुप¥यो । हामीकहाँ सिंचाइयुक्त जमिनभन्दा घडेरीयुक्त जमिन र कालोपत्रे बाटोमा बढी लगानी छ । प्राथमिकता के हो ? कवर्ड हल हो कि विद्यालय हो ? सो प्रस्ट हुनुपर्दछ । साना नानीहरुलाई पठ्ने कोठा छैन । पिउने पानी छैन । नानीहरु टिनको छानोमुनि पढ्न बाध्य छन् तर कवर्ड हल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । पहिलो प्राथमिकता त विद्यालय शिक्षा हुनुपर्ने हो नि !

विद्यालय शिक्षकहरुमा सेवा, सुविधा, उत्प्रेरणा जगाउनु जरुरी छ । उत्प्रेरणा जगाउने विभिन्न औजारहरुमध्ये सघन तालिम, पुनर्ताजगी, रिफ्रेसमेन्ट, शिक्षकलाई अध्ययनका लागि सुविधा, लोजिस्टिक सपोर्ट लगायत गैरमौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराई उत्प्रेरणाको तह माथि उठाउन सकिन्छ । तर यो विषय जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । आफ्नो नजिकको गैससमार्फत अनुत्पादकमूलक तालिम प्रदान गर्ने वा शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्विलाई प्राथमिकता दिने ? यो उहाँहरुको निर्णयमा भर पर्दछ ।

विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पेको हुँदा शिक्षाको समग्र अवस्थामा सुधारसहित शिक्षा प्रणाली सबल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरयुक्त हुनासाथ समतामुखी समाज निर्माणतर्फ प्रणाली अग्रसर हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायका छोराछोरीहरु अध्ययन गर्दछन् । ती समुदायका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने विद्यालय सुविधा सम्पन्न हुनासाथ त्यसको बहुआयामिक प्रभाव परी सामाजिक विभाजन अन्त्य हुन्छ । यो विषयको बोध हामी सबैले गर्नुपर्दछ तर विद्यालय शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन भन्नका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक पर्दछ ।

४. स्थानीय सरकारका आधारभूत मान्यता अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने ः कुनै पनि विषयमा गुणात्मक परिवर्तन आउन र ल्याउनको लागि प्रयास, प्रतिबद्धता, सम्झौता, समन्वय, समर्पण, त्याग, मेहनत, अनुशासन, अनुगमन, लगानी, लगाव आवश्यक पर्दछ । निरन्तरको समर्पित भावले मात्र समृद्वि हासिल हुन्छ । स्थानीय तहरुहरु सजिला काममा मात्र केन्द्रित रहेको पाइयो । उदाहरणको लागि वृक्षरोपण ।

वृक्षरोपण भनियो, एकपटक गरियो । त्यसपछिको पाटोलाई भुलियो, सकियो । अर्को वर्ष पनि गरियो । अघिल्लोपटक गरिएका वृक्षहरुलाई जोगाउन कति ध्यान दिइयो ? वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई पनि आयआर्जन हुने किसिमले गर्न सकिन्छ । अन्य निकायजस्तै वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, सामुदायिक वनलगायतका निकायसँग समन्वय हुँदा थप प्रभावकारी हुन्छ । त्यसै गरी कृषिउपज संकलन केन्द्र निर्माणसँगै स्थानीय कृषिउपजको उत्पादनलाई दिगो बनाउने कृषिउपज संकलन केन्द्र हराभरा बनाउनका लागि ब्याकवार्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेजमा काममा लगावको आवश्यकता पर्दछ । बजेट निर्माणका लागि संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गनिर्देशन, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, राजनीतिक दलका घोषणापत्रलगायत प्रदेश र संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर तय गर्ने गरिएको छ ।

५. स्थानीय तहका आयोजनाहरु स्थानीय तहबाटै प्राथमिकीकरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, प्रादेशिक स्तरका आयोजनाहरु प्रदेश स्तरबाट प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन गर्ने, संघीय आयोजनाहरु संघीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने तर यो प्रणालीको प्रतिकूल हुने गरी दोहोरो–तेहरो पर्ने गरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा रकम र आयोजना धेरै वा थोरै हुन सक्ने जोखिम बढेको छ । समानीकरण अनुदानले समानीकरण गर्न खोजेका विषयहरुलाई असमानीकरण गर्न सक्ने जोखिम बढेको देखिन्छ । त्यसकारण अब ससर्त अनुदानलाई ब्लक ग्रान्टको रुपमा वितरण गर्नुपर्दछ । यसको मुख्य चुरो कुरो स्थानीय तह सुध्रिनुपर्दछ । स्थानीय तहले विवेकमा आधारित भएर बजेट विनियोजन नगरेमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वायत्ता आफैँ गुमाउने निश्चित नै छ ।

निष्कर्ष

विवेकशील विनियोजनका क्रममा एक–आपासमा प्रतिस्पर्धा, छलफल, संवाद, तनाव र सहकार्यले स्थानीय तह सञ्चालनमा संस्थागत, प्रक्रियागत, व्यावहारिक र पद्धतिगत परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । आजको आवश्यकता जवाफदेहिता प्रणाली र बलियो कार्यान्वयन क्षमता हो । यसतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शासन प्रणाली सञ्चालन नै संघीय शासक प्रणालीको मूल मर्म हो । नेपालको लागि वित्तीय संघीयता एक नयाँ अभ्यास भएको कारण असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्दछ । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा वित्तीय जोखिम कम हुने तरिकाले निर्माण गर्नुपर्दछ । सरसर्ती हेर्दा तत्काललाई स्वस्थ देखिएको सार्वजनिक वित्त पनि आफ्ना संरचनागत कमजोरी वा बाह्य प्रतिकूल घटनाका कारण जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।

  • ८ जेष्ठ २०८०, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech