५ श्रावण २०८१, शनिबार

बिपीको सुपर्दगीविरुद्धको फैसला
  • रामनारायण देव

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा  बिपी कोइरालाको ठुलो योगदान छ। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ताका उनी पटक–पटक पक्राउ परेका थिए। एक पटक दरभङ्गा जिल्लामा जुटमिलका मजदुरलाई सङ्गठित गर्ने क्रममा पक्राउ परी केही महिना जेलमा राखियो र पछि छोडियो। दोस्रो पटक पटनामा पक्राउ परी केही महिनापछि छोडियो। तेस्रो पटक सन् १९४२ को सुरुमा पुनः पटनामा महात्मा गान्धीसँगै पक्राउ परी केही महिना हिरासतमा राखियो।

एक पटक पटना आउँदा आउँदै  बिपीलाई सन् १९४२ को अन्तिमतिर पक्राउ परी पटना जेलमा डा. राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जस्ता नेतासँगै राखियो। केही महिनापछि हजारीबाग जेलमा सारियो।  बिपी हजारीबाग जेलमै हुँदा नेपालका राणा शासकले उनलाई सुपुर्दगीको माग गरे। भारत ब्रिटिस सरकारले सुपुर्दगी गर्न तयार भइरहेको बेला यसका विरुद्ध  बिपीले पटना हाइकोर्टमा रिट हाले। उक्त रिट दायर गर्न  बिपीले पटना हाइकोर्टका एडभोकेट एमएनपाललाई आफ्नो वारिसनामामार्फत अख्तियार दिएका थिए। पटना हाइकोर्टमा बिपीले न्यायिक अपिलका लागि दिएको रिट मिति २४ नाभेम्बरका दिन खारेज गरि दिएको थियो। त्यसका विरुद्ध उनले भारतको सर्वोच्च अदालत, दिल्लीमा पुनरावेदन दिएका थिए।

उक्त पुनरावेदनमा बिपीले आफू व्रिटिस इन्डियामा जन्मिएको र पूर्ण रूपमा यही हुर्किएको हुँ। वनारसमा विद्यालयस्तरको शिक्षा हासिल गरी इलाहावाद विश्वविद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुँ। त्यसपछि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी बिएल कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट गरेको हुँ। पटनाको हाइकोर्टमा वकालत गर्न चाहन्थे। सर्वोच्च अदालतका आफ्ना भिनाजु एडभोकेट कालीप्रसाद उपाध्यायसँग बसेर वकालत गर्न पनि इच्छुक थिए बिपी। त्यहीँबाट २९ नोभेम्बर १९४२ का दिन गिरफ्तारमा परे।

मेरो विहारको भागलपुर जिल्लामा जायजेथा छ। उक्त जायजेथाको तिरो तिरेको रसिदको सक्कलप्रति पेस गरेको छ। मेरो पिता नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ। तर म व्रिटिस इन्डिया भूभागका बासिन्दा हुँ र वकिलको रूपमा पेसा गरेर बस्ने इच्छा गरेको छ। म निवेदकले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग नेपालसमक्ष सुपुर्दगी गर्न आग्रह गर्न लागेको जानकारी पाएको छ। साथै म निवेदक गम्भीर रूपमा बिरामी पर्दा हालै विहार सरकारले एउटा डाक्टरको टोली गठन गरेको छ। म निवेदकलाई भारतको शान्ति सुरक्षा कानुनको दफा २६ अन्तर्गतको पुरानो थुनुवा आदेश खारेज भएको र निवेदक सुरुमा गिरफ्तार हुँदा सरकारले लगाएकै अभियोग १९४४ को अध्यादेश ३ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम नयाँ आदेश जारी भएको जानकारी दिइएको छ। निवेदक उक्त अध्यादेश अन्तर्गत जारी भएको नयाँ आदेश गैरकानुनी भएको र पुरानो आदेशको म्याद थप नभएको हुँदा ऐनले तोकेको ६ महिनाको हदम्याद नाघेपछि निवेदक स्वतः रिहा हुनुपर्ने भएकाले यो नयाँ आदेश दुराशययुक्त छ भन्ने दाबी गर्दछ।

निवेदकको तर्फबाट अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४९१ र ५६२(ए) अन्तर्गत शासक सम्राट्लाई विपक्षी बनाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विविध अपराध ४२४/४४ नं को फिराद पटनाको सम्मानित उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। सम्मानित न्यायाधीश अग्रवाल र मेटडिथबाट मिति २४।११।१९४४ का दिन उक्त फिरादलाई तत्काल खारेज गरियो तर निवेदकलाई पुनरवलोकनका लागि सम्मानित सङ्घीय अदालतमा अपिल गर्न जान पाउने बाटो भने दिइएको छ।

यसरी पटना उच्च अदालतको आदेश खारेज गरेर भारतको सङ्घीय सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि निम्न आधार तय गरिएको थियो।

१.  उच्च अदालतले निवेदकलाई थुनामा राख्न दिएको आफ्नो सुरुको आदेशलाई वैधता न दिनु उसको गल्ती हो।

२.  उल्लेखित तल्लो अदालतले नयाँ थुनुवाको हकमा मात्र सन् १९४० को अध्यादेशको भाग ३ अन्तर्गत नयाँ आदेश जारी गर्न सक्छ।

३.  सम्मानित अदालतले भारतको शान्ति सुरक्षा कानुनको दफा २६ अन्तर्गत थुनामा रहेको बन्दीविरुद्ध अध्यादेश ३ को भाग ३ अनुसार नयाँ आदेश जारी गर्न नमिल्ने तथ्य बुझ्नु पर्दथ्यो।

४.  भारतको शान्ति सुरक्षा कानुनको दफा २६ अन्तर्गत जारी भएको एउटा आदेशलाई अध्यायदेश अन्तर्गत ल्याउनु विरोधाभाषपूर्ण छ र भारतको शान्ति सुरक्षा कानुनको दफा २६(२) अनुसार पुरानो कानुनको मर्मको हकमा भारतको शान्ति सुरक्षा कानुन अनुसार थुनुवालाई दिइएको कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने स्वीकार गर्नु पर्छ।

५.  तल्लो अदालतले जारी गरेको नयाँ आदेश झुटमा आधारित भएको र त्यसमा निवेदकलाई पुरानो आदेशले दिएका सम्पूर्ण सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य मात्र रहेको स्वीकार गर्ने पर्छ।

६.  तल्लो अदालतले भारतको शान्ति सुरक्षा कानुनलाई नयाँ अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको स्वीकार गरेको हुन सक्ने भएकाले नयाँ अध्यादेशले भारतको शान्ति सुरक्षा कानुनलाई प्रतिस्थापन गरेकै भए पनि अध्यादेशमा पुरानो आदेश खारेज गर्ने कुनै प्रावधान नभएको हुँदा पुरानै आदेश कायम हुनु पर्छ।

७.  तल्लो अदालतले पहिलेको आदेशलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु र हतारमा नयाँ आदेश जारी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्नु पर्दछ।

८. दुवै आदेशको अभियोग दुरुस्त एउटै भएकाले केन्द्रीय सरकारसँग त्यसमा नयाँ आदेश जारी गर्ने कुनै न्यायिक अधिकार क्षेत्र छैन भन्ने स्वीकार गर्नु पर्छ।

९.  तल्लो अदालतले नयाँ आदेश नयाँ विषयवस्तुमा आधारित म भएको स्वीकार गरेको मान्नु पर्दछ।

१०.  नयाँ अध्यादेशको दफा ९ अनुसार पुरानो आदेशको कैद म्याद थप नभएको हुँदा निवेदकलाई थुनामा राखी राख्नु कानुनतः अनुचित छ।

यसरी निवेदक व्रिटिस इन्डिया निवासी भएको यही जन्मेको र हुर्केको हुँदा उसलाई व्रिटिस इन्डियाभन्दा बाहिर कहीँ पनि पठाउन मिल्दैन भनी भारतको सर्वोच्च अदालत, दिल्लीले १६ डिसेम्बर १९४४ मा फैसला गरेको छ। त्यसरी नेपालको राणा सरकारले बिपीलाई सुपर्दगी गर्नु भनी पठाएको पत्र भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुनतः खारेजी गरिदिएको छ।

  • २४ भाद्र २०८०, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech