सार्वजनिक नीति सरकारको कथनी र करणी हुन् । नीति सरकारको शासन, विकास र सेवाप्रवाहको मार्गदर्शक दस्ताबेज मात्रै नभई जनतासामु सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पनि हो । यो आलेखमा नेपालको कृषिको छाता नीतिमा कृषि विकासका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था, अवस्था र मेरो अनुभूतिलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ ।

कृषि विकासका विशिष्टीकृत नीति मात्र हेर्ने हो भने कृषि, पशुपन्छी, कृषि वन र उद्योगसँग सम्बन्धित करिब तीन दर्जन नीतिहरू भेटिन्छन् । ती नीतिका विषय र प्राथमिकता हेर्दा सबै नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र विविधीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता हासिल गर्ने भनिएको छ । कृषिमा आधारित दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । त्यस्तै, प्राय सबै नीतिको आशयमा कृषिलाई सामाजिक पेसाको रूपमा मान्यता दिई राज्यले संरक्षण गर्ने र कृषक कल्याणका विविध प्याकेज र विषयसमेत समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, विभिन्‍न विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न र समग्र कृषि क्षेत्रमा तर्जुमा हुने वस्तुगत र विषयगत नीतिलाई मार्गनिर्देश गर्न भन्दै आजभन्दा झन्डै दुई दशक अगाडि राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको थियो । नीतिले मूलतः तीन वटा उद्देश्यको माध्यमबाट निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाई दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कुल ५६ वटा कार्यनीतिलाई अङ्गीकार गरेको छ । उक्त नीतिको उद्देश्यगत कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित नीतिमध्ये बहुचर्चित भूमि बैङ्कको काम अहिलेसम्म थालनी भएको छैन । कृषिमा लगानी अभिवृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन कृषि ऋण प्रवाहको नीति भने केही हदसम्म प्रभावकारी भएको छ ।

आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गा भएकालाई लक्षित वर्गका रूपमा राखी विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप उनीहरूको पहिचानको थालनीसमेत भएको पाइँदैन । कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालनमा महिला संलग्नता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकोमा कतै पुगेको कतै नपुगेको मिश्रित खालको अवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै कृषि कलेज र विश्‍वविद्यालय प्रवर्धन तथा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबिचको समन्वय अभिवृद्धि गर्ने तर्फ कुनै ठोस काम नभएको बरु उल्टै, विश्‍वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा कृषि विषय पढ्न भर्ना हुने दर स्वाट्टै घटेको अवस्था छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य अनुरूप बृहत् उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने नीति अनुरूप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका (पिएमएएमपी) चार वटा संवाहक स्थापना भएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै, बिमाको सुधार र विस्तारको प्रयासलाई पनि उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने एउटा उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै, स्रोत साधन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्‍यका लागि लिइएका नीति अनुरूपका कार्यक्रम जस्तै : माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग, आइपिएम पाठशाला सञ्चालन, भूसंरक्षण, चक्लाबन्दी आदि भने प्रभावकारी देखिन्छन् ।

दीर्घकालीन कृषि योजना (२०५१–२०७१) को अवधि समाप्‍त भएको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको खुलाबजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको रूपमा ‘कृषि विकास रणनीति’ २०७२ साउनमा नेपाल सरकारले जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो । अन्य नीतिको तुलनामा धेरै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्माण भएको यो दस्ताबेजका राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष छन् । एडिएसले खर्च गरेरै (१९ करोड) भए पनि नेपालको कृषिको सोट (एसडब्लुओटी) पहिचान गरिदिएको छ । साथै, विकेन्द्रीकृत कृषि प्रसार र अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको, कृषक वर्गीकरण, किसान आयोग, सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना र एडिएस कार्यान्वयन गर्न कृषि विकास कोष स्थापनालाई उजागर गरिएको विषय यसका सबल र राम्रा पक्ष हुन् । यसका साथै, कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नियमन गर्ने, जिएमओको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्ने, मुलुकभर चार हजार सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जमिनमा कृषकको पहुँचलाई प्राथमिकता दिने विषय एडिएसका राम्रा पक्ष हुन् । पर्याप्‍त समय लगाएर तयार गरिएको भए पनि मुख्य निकाय (कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोग) को सुझाव दस्ताबेजमा नसमेटिएको गुनासो भने अझैसम्म हुने गरेको छ । भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका बालीभन्दा अन्य प्रतिस्पर्धी देशले गर्ने कृषिउपजमा केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन रूपमा किसानलाई अनुदान दिन नहुने वकालत गर्नु, साना किसानको बाहुल्य भएको देशमा कृषि प्रसारको निजीकरण (बेलायत र नेदरल्यान्ड जस्ता देशमा असफल मानिएको) लाई प्रश्रय दिनु नेपाल सन्दर्भमा एडिएसका कमजोर पक्ष हुन् ।

एडिएसको मर्म अनुसार फुड एन्ड न्युट्रिस्नल सेक्युरिटी प्लान अफ एक्सन स्वीकृत हुनु, एडिएसको फ्ल्याग सिप प्रोगाम अन्तर्गत रहेको ‘फ्यानसेप’ परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा हुनु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ तथा भूउपयोग ऐन, २०७६ र सोको नियमावली २०७९ जारी हुनुलाई पनि एडिएस कार्यान्वयनकै सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ । त्यस्तै, किसान आयोग स्थापना हुनु, एडिएसको सहयोगी परियोजनाका रूपमा पिएमएएमपी कार्यान्वयनमा रहनु, एडिएस कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशमा एडिएस विज्ञ खटाइनु, प्रदेश स्तरमा एडिएसको मस्यौदा तयार गरी समग्र एडिएसको मर्मलाई प्रादेशिक ढाँचामा अवलम्बन गर्न खोजिनुलाई रणनीति कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धि मान्‍न सकिन्छ ।

जे भए पनि, छिमेकी कृषि अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पलायन हुँदै गरेको कृषिको विकास उनीहरूकै प्रणालीको अनुसरण गरेर सफल हुन सक्दैन । तसर्थ एडिएसलाई उच्च लगानीभन्दा न्यून लगानी, कम श्रम र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोगसहितको एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्ने सोचको रूपमा विकास गरिनु पर्छ । जुन नीति र दस्ताबेजमा जे व्यवस्था गरिए पनि कृषिको अवस्था हेर्दा न बजेट न त वृद्धिदर पाँच प्रतिशत पुग्‍न सकेको छ । कृषि विकासमा न्यून बजेट विनियोजन कृषि विकासको एउटा बाधक तत्व हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अर्को, नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तर लक्षित क्षेत्रमा पर्याप्‍त मात्रामा कार्यक्रम नहुने अथवा न्यून पहुँच हुनु अर्को समस्याको विषय बनेको छ । ओदानका तीन वटा खम्बा जस्तो हुनुपर्ने कृषिशिक्षा, अनुसन्धान र कृषि प्रसार, समन्वयको अभावमा तीन फरक दिशातिर फर्केर बसेको जस्तो देखिन्छ ।

अबको नीति कस्तो हुनु पर्छ त ?

परिवर्तित समय, सन्दर्भ र मुलुकको शासन व्यस्था, संविधानलगायत अन्य परिवेशलाई हेर्दा अहिलेको व्यवस्था र अवस्था अनुकूलको देहायका विषय समेट्न सक्ने नयाँ कृषि नीति आवश्यक देखिन्छ ।

• कृषि बहुसरोकारवाला निकाय सम्बन्धित विषय भएको हुनाले नीति मस्यौदा तयारीमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
• नेपालको संविधान, एडिएस, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, सङ्घीयता अनुरूपको व्यवस्था अनुकूलित नीति बनाउनुपर्ने जसमा सङ्घीयता अनुरूपको कार्यान्वयन संस्थागत संरचना तय गर्नु पर्छ ।
• दुई फरक अवधारणामा बनाउनु पर्ने, पहिलो खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि र प्रमुख कृषिउपजको आत्मनिर्भरताको लागि पारिवारिक खेती प्रवर्धन र दोस्रो निर्यात प्रवर्धनका लागि प्रतिस्पर्धी खेती प्रवर्धन गर्ने,
• खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले किसान परिभाषित गरेको सन्दर्भमा अब बन्‍ने मूल नीतिले देशको कृषिमा जनसङ्ख्याको कुन र कति अनुपात कायम गर्ने हो यकिन गरी तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।चक्लाबन्दी प्रवर्धन र भूमि बैङ्क समस्या समाधान गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुरूपको तयार गर्ने ।
• कृषिउत्पादन सामग्रीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने खालको नीति ल्याउनु पर्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रावधानलाई समेट्ने नीति (मोबाइल एप्स, ई–लर्निङ, अटोमेसन आदि) आवश्यक छ ।
• कृषिशिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबिचको समन्वयलाई प्रगाढ बनाउने खालको नीति बनाउने । कृषिमा जोखिम र क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति र तुलनात्मक लाभ भएका र निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका उपज उत्पादनसम्बन्धी विशेष नीति बनाउन सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने छ ।

अन्त्यमा

असल र आवश्यक नीति तर्जुमा भए पनि कार्यान्वयन र नियमनको कमजोरीका कारण हाम्रा नीति पक्षघात भएको बिरामी जस्तो भएका छन् । पूरै अशक्त र मृत पनि छैनन्, सक्रिय र तन्दुरुस्त पनि छैनन् । हुन त यो रोग कृषिमा मात्र होइन, तमाम क्षेत्रमा उस्तै छ । मूलतः कृषिका नीतिहरू नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व र सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था अघि जारी भएका छन्, यसर्थ त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था अनुकूलको परिमार्जन र समायोजन आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य, कृषिविकास रणनीति, चालु आवधिक योजना, महामारीले पारेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राख्‍दै सबै खाले नीतिलाई हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै नीतिको परिपालना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, बिरामी अवस्थामा रहेका हाम्रा नीति आवश्यक उपचारको अभावमा कालान्तरमा मृत अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । साभार